काठमाडौं : मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेटको प्रयास भइरहेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मंगलबार ‘सिन्डिकेटविरुद्धको व्यवसायी भेला’ बोलाएको छ । अनुपम फुडल्यान्ड, बत्तीसपुतलीमा राखिएको व्यवसायी भेलामा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
उक्त भेलामा मलेसिया काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको संघर्ष समिति संयोजक तथा द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले जानकारी दिए ।
संघले मलेसिया सरकारले मापदण्ड तोकेर सिन्डिकेट खडा गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोधमा संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संघले मलेसिया सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाउन सबै सदस्य व्यवसायीलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
संघर्ष समिति संयोजक खोखालीका अनुसार हाल कार्यरत १ हजार ६२ व्यवसायीमध्ये ८ सय व्यवसायीको प्रतिबद्धता रुजु गरी दर्ता गरिएको छ । बाँकी व्यवसायीको प्रतिबद्धता रुजु गरी मंगलबारको भेलामा सहभागिता जनाए–नजनाएको आधारमा समूहगत रूपमा प्रतिबद्धता नजनाउने कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिने उनले मध्यान्ह दैनिकलाई जानकारी दिए ।
संघको गत शुक्रबार बसेको कार्यसमिति बैठकले सिन्डिकेटविरुद्ध प्रतिबद्धता नजनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने, नेपालस्थित मलेसियाको राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका कार्यक्रम तय गरेको थियो । संघले नेपाल मेडिकल संघ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघसँग मलेसिया सिन्डिकेट सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार छलफल गर्ने पनि बताएको छ ।
संघले समस्याको समाधान नभए नेपालस्थित मलेसियन दूतावासमा आमव्यवसायीहरूसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने, व्यवसायी भेला बोलाउने, वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गर्दै ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि केही दिन मलेसियामा कामदार पठाउन रोकिने गरी सम्पूर्ण व्यवसायीलाई आह्वान गर्नेलगायतका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासलाई पत्र पठाउँदै सूचीकरण हुन चाहने म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको, सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको, कामदार छनोट प्रक्रियालगायतका कार्यका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।
नेपाल सरकारले उक्त प्रस्ताव अव्यवहारिक रहेको भन्दै म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने मलेसिया सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा मलेसियाको १० बुँदे प्रस्ताव नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता र वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
तर त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त मापदण्डमा संघको धारणा मागेपछि कतिपय व्यवसायीले सिन्डिकेट लागू गराउन मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको दोहोरो भूमिका रहेको अड्कल गर्न थालेका छन् ।
मलेसियाले तोकेका सर्तहरू अनावश्यक भएको प्रायः सबै व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल सरकारको गत शुक्रबारको बैठकमा सहभागी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मलेसियाको प्रस्ताव सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले गलत देखिएको बताउँदै कार्यान्वयनमा नजाने बताएका थिए ।
