काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपालका कुनै पनि म्यानपावर कम्पनी मलेसियाले गर्ने छनोट प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताएको छ । मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले १० वटा मापदण्ड तोकेर वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली इजाजतपत्र कम्पनीहरूको सूचीकरणको पत्र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।

मापदण्ड तोक्ने मलेसिया सरकारको निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले संस्थागत रूपमा तीव्र विरोध जनाएका बेला बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले मलेसिया सरकारको तयारी सिन्डिकेट लगाउन चाहने केही नेपाली र मलेसियाली व्यक्तिहरूको अनुचित साँठगाँठ भएको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले नेपाल सरकारले म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पत्रमार्फत कुनैपनि व्यवसायी सहभागी नहुने जानकारी पठाउने बताए । उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, व्यवसायी र कामदारको हित विपरीत हुने सिन्डिकेटमा सहभागी नहुन व्यवसायीहरूलाई चेतावनी गर्दै संघको चेतावनी अस्वीकार गरे त्यसले उत्पन्न गर्ने आक्रोस र क्षतिप्रति सम्बन्धित व्यवसायी हुने पनि बताए ।

उनले भने, ‘लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी पूर्णरूपमा खुला हुने तयारी रहेको अवस्थामा विभिन्न मापदण्डका नाममा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास गलत हो, त्यसो भएको अवस्थामा हामी सडकमा आउने छौं । ती व्यक्ति वा संस्था जतिसुकै बलियो भएपनि उठिबास लगाउने छौं । मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया सधैंभरिका लागि बन्द हुन सक्नेछ ।’

बिहीबारको पत्रकार सम्लेलन प्रथम चरणको विरोधको कार्यक्रम भन्दै उनले अगाडि भने, ‘राष्ट्र र श्रमिकसँग जोडिएको विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन, व्यवसायी पेटमा लात हान्ने स्वीकार्य छैन ।’

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि भनिएको छ, ‘मलेसियन सरकारको निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरूमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने/गराउने र त्यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर एकाधिकार बजार बनाउने छ । नेपाली श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने षड्यन्त्रले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने व्यावसायिक अधिकार, रोजगारी गर्ने श्रमिक अधिकार  तथा नेपाल सरकारको श्रम नीतिलाई समेत कमजोर बनाउने छ ।’

सिन्डिकेटविरुद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै संघले मलेसिया सरकारको म्यानपावर कम्पनी छान्न सार्वजनिक गरेको मापदण्डप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत विशेष सचेतना अपनाई  सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई कुनै पनि रूपमा स्वीकृति नदिन आग्रह गरेको छ ।

संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले मलेसियाको तयारी नेपालको संविधान र श्रम नीति विपरीत रहेको र हालै भएको जेनजी आन्दोलनले समाज र देशमा परिवर्तनको दिशानिर्देश गरेकोे भन्दै अरूलाई बिगारेर आफू मात्रै बन्ने तत्वलाई व्यवसायीले नछोड्ने चेतावनी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्यसहित प्रमुख सल्लाहकार तिलकबहादुर रानाभाट, हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री, धनलाल जैसीसहित नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापालगायतको उपस्थिति रहेकोे थियोे । मलेसियाले म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि तोकेको मापदण्डप्रति संघ, एसोसिएसनसहित प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालगायतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका छन् ।

नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यान्मारका म्यानपावर कम्पनीको हकमा मलेसिया सरकारले तोकेका मापदण्डहरूमा म्यानपावर कम्पनीले लाइसन्स लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष र सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने, कामदार छनोट प्रक्रियालगायत कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यसका अतिरिक्त तालिम, असेस्मेन्ट, भर्ना र कामदार खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसन्स पाएको, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको, जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, चन्दा असुली, अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको, आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा असेस्मेन्ट सेन्टर भएको र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँच वटा विदेशी कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् । आगामी १५ नोभेम्बरसम्म उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन गर्नुपर्ने समयसीमा रहेकोे छ ।