काठमाडौं : नेपाल सरकारले म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने मलेसिया सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले १० वटा मापदण्ड तोकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूको सूचीकरणसम्बन्धी पत्र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।

मापदण्ड तोक्ने मलेसिया सरकारको निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले संस्थागत रूपमा तीव्र विरोध जनाएका बेला शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा मलेसियाको प्रस्ताव नेपाल–मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता र वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत देखिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले शुक्रबार अपरान्ह मध्यान्ह दैनिकसँग कुरा गर्दै मलेसियाको प्रस्ताव सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै दृष्टिले गलत देखिएको बताए । उनले भने, ‘यो कार्यान्वयनमा जाँदैन । किन यस्तो विषय प्रस्ताव भयो भन्नेबारे मलेसियासँग कूटनीतिक तरिकाले छलफल गर्नुपर्ने देखियो । एउटा म्यानपावर कम्पनीको १० हजार वर्गफुटमा कार्यालय राख्नुपर्ने जस्ता विषय स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले मलेसियाले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक असर अध्ययन गर्न बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसलगत्तै शुक्रबारको छलफलले मलेसियाको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतको उपस्थिति थियो ।

बिहीबार नै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया सरकारको तयारी सिन्डिकेट लगाउन चाहने केही नेपाली र मलेसियाली व्यक्तिहरूको अनुचित साँठगाँठ भएको बताएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले नेपाल सरकारले म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पत्रमार्फत कुनै पनि व्यवसायी सहभागी नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

मलेसियाले म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि तोकेको मापदण्डप्रति संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालगायतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन् ।

उता बंगलादेशका म्यानपावर कम्पनीहरूको संघ (बैरा)ले पनि मलेसियाले कम्पनीहरूका लागि तोकिएका पछिल्ला मापदण्ड ‘राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ र ‘सिन्डिकेट सिर्जना गर्ने नयाँ रणनीति’ भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । सुरुमा मलेसियाको रोजगारी बंगलादेशका लागि खुलेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको बैराले शुक्रबार दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै मलेसिया सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न नसकिने, ‘असम्भवजस्तै खालका’ भएको बताएको छ ।

बंगलादेशको दि बिजनेस न्युज स्ट्यान्डर्डका अनुसार बंगलादेश म्यानपावर कम्पनीहरूको संघ (बैरा)का सदस्यहरूले मलेसियामा कामदार पठाउन लगाइएका १० वटा नयाँ सर्तहरूलाई ‘अतार्किक, अवास्तविक, अस्वीकार्य र भेदभावपूर्ण’ भन्दै फिर्ता लिनसमेत मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यान्मारका म्यानपावर कम्पनीहरूको हकमा मलेसिया सरकारले तोकेका मापदण्डहरूमा म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षको इजाजतपत्र लिएको, सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको, कामदार छनोट प्रक्रियालगायतका कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय रहेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।

यसका अतिरिक्त तालिम, असेस्मेन्ट, भर्ना र कामदार खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट इजाजतपत्र पाएको, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको, जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, चन्दा असुली, अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको, आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा असेस्मेन्ट सेन्टर भएको र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको राम्रो चालचलनबारे पाँच वटा विदेशी कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् ।

आगामी नोभेम्बर १५ सम्म उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरी आवेदन गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।