काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूको सत्तामोह कस्तो छ र पदका लागि केसम्म गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने उदाहरण बनेको छ– मधेश प्रदेशको राजनीति । एकले अर्कोलाई गलाउन हदैसम्म गिर्ने र पदका लागि कुनै लाज नमान्ने प्रवृति जेनजी आन्दोलनपछि पनि सुध्रिएन भन्ने पनि देखाएको छ । 

मधेश प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउने कि सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यस्तो प्रश्नमा नेकपा एमाले एकातिर र बाँकी दलहरू अर्कोतिर देखापरेका थिए । मधेश प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल हो । 

जितेन्द्र सोनल नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेको थियो । विश्वासको मत पाउने अवस्था नभए पनि उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि फेरि पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्नुपर्छ भनेर नेकपा एमालेबाहेकका दल प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष पुगेका थिए । एमालेले भने ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताएको थियो । 

दलहरूको रस्साकस्सीमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बिरामी भएकाले उपचारमा निस्कने बताइन् । दलहरू भण्डारी काठमाडौं हिँडेको भनेर सुते । तर बिहान नहुँदै उनै भण्डारीले सिन्धुलीको एउटा होटलमा पुगेर राति नै एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाइन् । 

यही निर्णय दिउँसोको समयमा कानुन व्यवसायीहरूको राय लिएर भण्डारीले गर्न सक्दथिन् । त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा मुद्दा जान्थ्यो र अदालतबाटै यो विषयको निरुपण हुन्थ्यो । तर उनले न कसैको राय लिइन् न उपयुक्त समय रोजिन् । बिहान उज्यालो नहुँदै झिसमिसेमा मुख्यमन्त्रीको शपथ पनि सुटुक्क रूपमा खुवाइन् । 

यो घटनाले संविधानवाद र लोकतन्त्रको उपहास गरेको कतिपयको टिप्पणी छ । साथै यसले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना लत्याउनुका साथै प्रदेश संरचना र संघीय विरोधीलाई समेत बल पुर्‍याएको टिप्पणी भइराखेको छ । 

दिनभर भएको विरोध र आलोचनापछि साँझ बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश प्रदेशकी प्रमुख भण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाभको नाम सिफारिस भएको छ ।

अधिवक्ता एवं मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झा भण्डारीले संविधानको भावना र मर्मविपरीत काम गरेको बताउँछन् । भण्डारीको कदम असंवैधानिक अभ्यास भएको उनको प्रतिक्रिया छ । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कयौं मुद्दाहरूमा सरकार गठनका विकल्प भएसम्म अर्को प्रक्रियामा जान मिल्दैन भन्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले कयौं मुद्दामा सरकार गठनका विकल्प भएसम्म अर्को प्रक्रियामा जान मिल्दैन भन्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।’ तर त्यसलाई ख्याल नगर्दै भण्डारीले गरेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको उनले बताएका छन् । अर्कोतर्फ भण्डारीको कदम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परिसकेको छ ।