काठमाडौं : आन्दोलनलाई व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षा संयन्त्रमाथि छानबिनको सुुई घुमेको छ । भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या र विध्वंशको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीमाथि छानबिन थालेको हो ।  

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा असोज ६ गते गठन भएको आयोगले आन्दोलनका दिन माइतीघर मण्डलदेखि तीनकुनेसम्म र अन्य संवेदनशील स्थानहरूमा खटिएका प्रहरी जवानदेखि अधिकृतसम्मलाई बयान लिने काम अघि बढाइएको बताएको छ । प्रारम्भिक चरणमा गोली चलाउने प्रहरीसँग बयान लिइने र त्यसपछि फिल्डको कमान्ड गर्ने माथिल्लो ओहोदाको प्रहरी हुँदै आइजिपीसम्म बयान लिने आयोगको तयारी छ । गोली चलाउन आदेश दिनेलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै छानबिन केन्द्रित गर्ने आयोगले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु र घाइते भएका नागरिक, उद्धार टोली, स्वास्थ्यकर्मी र प्रत्यक्षदर्शीको समेत बयान लिने तयारी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए । 

‘आयोगले पाएको कार्यादेशअनुसार पहिलो चरणमा बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको विवरण माग गरेका छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘माइतीघर मण्डलदेखि तीनकुनेसम्म खटिएका प्रहरी र अन्य ठाउँमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्थामध्ये भिन्नता भएकाले सबैको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रहरीले पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएपछि बयान हुनेछ । गोली चलाउने प्रहरी, त्यसपछि फिल्डको कमान्डर हुँदै माथिल्लो ओहोदाको प्रहरी अधिकृत र आइजिपीसम्मको बयान आवश्यक छ ।’  

सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीले मातहतका अधिकारीलाई तयार रहँन आदेश दिएको हो । घटनाका विषयमा आयोगले सोधपुछका लागि जुनसुकैबेला बोलाउन सक्ने भएकाले आयोगमा जानका लागि प्रधान कार्यालयमा थप अनुमति मागिरहन नपर्नेगरी अग्रिम निर्देशन दिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘आयोगले सोधपुछका लागि बोलाएपछि जानुपर्छ, त्यसका लागी प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग अनुमति लिइरहनुपर्दैन, आयोगले बोलाएपछि जानु भन्ने अग्रिम अनुमति दिइएको हो ।’ 

आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि निषेधाज्ञा जारी गर्ने र गोली चलाउन आदेश जारी गर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत बयान लिने आयोगको तयारी थियो । जेनजी अगुवाले समेत उनीहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । ओली, लेखकलगायतलाई काठमाडौंबाहिर जानुपरे आयोगसँग अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने आयोगले निर्णय गरेको थियो ।

छानबिन गर्नुअघि देशबाहिर जान सक्ने आँकलन गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव दुवाडी, अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर उनीहरूमाथि पक्राउ गरीहाल्ने पर्याप्त प्रमाण नभएकाले सरकार र आयोग पछि हटेको देखिन्छ ।  सरकार र आयोगप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलेले रोष प्रकट गर्दै आएका छन् । 

आन्दोलनका क्रममा गोली चलेको, तोडफोड, आगजनी र धडपकडबारे जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्दोलनमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी इन्चार्जलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिएको छ । प्रधान कार्यालयबाट कात्तिक १६ गते काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा पत्र प्राप्त भएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रअनुसार हालका लागि सम्बन्धित इन्चार्जहरूलाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले मध्यान्हलाई भने ।    

आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका झडप, प्रहरीद्वारा प्रयोग गरिएको बल र त्यसबाट भएका क्षतिसम्बन्धी घटनाको प्रमाण संकलन, स्थलगत साक्षात्कार गर्दै विवरण लिन थालेको छ । जाँचबुुझ आयोगका यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखी ती दुई दिनमा फिल्डमा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीको नाम, पद, खटाइको स्थान र जिम्मेवारीअनुसारको तहगत विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । त्यसअनुसार ‘२३ गते कसले गोली चलायो ? आदेश कसले दियो ? किन चलाइयो ?’जस्ता प्रमुख प्रश्न अध्ययनका लागि पठाइएको पत्रमा समावेश गरिएको थियो ।

तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोगलाई पठाएको प्रारम्भिक जवाफमा ‘जेन–जी आन्दोलनका समयमा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि सामान्य जवानसम्म सबै फिल्डमै खटिएका थिए’ भन्ने सामान्य विवरण मात्र उपलब्ध गराएको थियो । आयोगले प्रहरीको यस्तो उत्तरलाई अपूरो ठहर गर्दै आइतबार पुनः पत्र पठाई २४ घण्टाभित्र पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । सो पत्रमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोग, २०८२ का सचिवालय सिंहदरबारको चनं १०७ मिति २०८२÷०७÷१६ गतेको पत्र आवश्यक कार्यार्थ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ । सो सम्बन्धमा बढी क्षति भएको क्षेत्रहरूमा खटिएका प्रहरी इन्चार्जहरूलाई सोधपुछका लागि कुनै पनि समयमा आयोगले बोलाउने हुँदा हाललाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिन्छ ।’ आन्दोलनका दुवै दिनका घटनाको प्रकृति र खटाइको स्थान फरक भएकाले त्यसअनुसार फरकफरक नाम, समय र स्थानसहितको विवरण उपलब्ध गराउने आयोगले प्रहरी संगठनलाई पत्राचार गरेको हो । आयोगलाई दिएको पाँच कार्यादेश अनुसार तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । 

आयोगलाई भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिने’ भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारण पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यादेश छन् । सोहीअनुसार आफ्नो काम अघि बढाएको आयोगले जनाएको छ ।