लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यशक्तिलाई कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट विभाजन गरिन्छ । यी तीनवटै अंगले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्दा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गरिरहेका हुन्छन् । यदि एउटा अंगको निर्णय अर्को अंगले मानेन भने के होला ! शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडिएको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को अवस्था नेपालमा कतिपय विषय र प्रसंगमा मिलिरहेको छैन । एउटा उदाहरण हो– निर्वाचनमा ‘नो भोट’को प्रावधान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई बसेकै ठाउँबाट मताधिकार दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन । नो भोट भनेको निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारमध्ये ‘कसैलाई पनि मत दिन्नँ’ भनेर मतदाताले प्रकट गर्ने अधिकार हो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कानुन बनाउन कार्यापालिकालाई आदेश दिएको १२ वर्ष भयो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा नो भोटको माग पहिलो संविधान सभा (२०६४ साल)मै भएको थियो । तत्कालीन सरकार तयार नहुँदा पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा दुवैमा नो भोटको प्रावधान लागू हुन सकेन । दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउँदै गर्दा नो भोटको प्रावधानसम्बन्धी कानुन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो । २१ पुस २०७० मा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था गर्न आदेश दियो । अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेर कानुन बनाएको थियो भने २०७४ र २०७९ को चुनावमै नो भोटको प्रावधान लागू हुन सक्थ्यो । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आफू बसेकै ठाउँमा रहेर मतदान गर्न पाउँथे । विडम्बना अझै यससम्बन्धी कानुन बनाउने सन्दर्भमा दतारुकता देखिँदैन ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नरहेको दृष्टान्त सरकारकै व्यवहारले पुष्टि गर्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक दुई वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा अलपत्र पर्नु नै यसको बलियो प्रमाण हो । १८ असार २०८० मा निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, १३ महिनासम्म निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाउनुले फेरि पनि २०८४ को चुनावमा नो भोटको प्रावधान लागू हुने र विदेशमा रहेका नेपालीले विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । कानुन बनाउने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्लाई रहे पनि विधेयकको मस्यौदा भने सरकारले ल्याउने व्यवहारिक अभ्यास छ । यदि नो भोट र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार नदिने भए सरकारले प्रस्ट भन्न सक्नुपर्छ । होइन भने अदालतको आदेश पालना गर्र्नुपर्छ । अन्यथा, कानुनको शासनको सट्टा स्वेच्छाचारिता हावी भई राज्यमा अराजकता बढ्न सक्दछ ।
