काठमाडौं : सामान्य अर्थमा लोकतन्त्र भनेको नागरिकले आफूलाई चाहेअनुसारका प्रतिनिधि चयन गर्ने शासन व्यवस्था हो । ती जनप्रतिनिधि शासन प्रशासनमा रहन्छन् । तिनले गलत गरे वा गलत गर्न लागे नागरिकले खबरदारी गर्छन् ।
यसका निम्ति सार्वजनिक स्थानमा भेला हुन पाउने अधिकार र वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा सुनिश्चित हुन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसको सही प्रयोग नागरिकले गर्न पाएका छन् त ?
एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०२४ मानवअधिकारको अवस्थाका दृष्टिमा सन्तोषजनक रहेन । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार नेपालसहित १५ देशको मानवअधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ नेपाली जनताले ८० वर्ष बढी समय लगाएर प्राप्त गरेको समानता, न्याय र मर्यादा जस्ता उपलब्धि खतरामा परेको उल्लेख छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलको नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, ‘नेपालको मानवअधिकारको अवस्थामा पनि सन् २०२४ संतोषजनक रहेन ।’
उनका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, गैरकानुनी बल प्रयोग गरेर र प्रदर्शनकारीहरूलाई बलपूर्वक तितरबितर पार्ने र हिरासतमा लिने कार्य गरेर सरकारले नै आलोचनालाई दबाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
‘अधिकारीहरूले विरोध प्रदर्शनकारीविरुद्ध गैरकानुनी बल प्रयोग गरे र अभिव्यक्ति तथा भेला हुने स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाए’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन एउटा महत्त्वपूर्ण कदम विधेयक संसद्बाट पारित गरिएता पनि उक्त विधेयकमा दण्डहीनता फैलाउन सक्ने खालका कमजोरीहरू रहेका भनिएको छ । देशभर महिला तथा बालिकाविरुद्धको हिंसा र जातमा आधारित विभेद कायम रहेको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सरकारबाटै भेला हुने स्वतन्त्रतामै बन्देज लगाउने प्रयास भएको छ । ‘प्रदर्शनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, गैरकानुनी बल प्रयोग गरेर र प्रदर्शनकारीहरूलाई बलपूर्वक तितरवितर पार्ने र हिरासतमा लिने कार्य गरेर सरकारले आलोचनालाई दबायो’, निर्देशक थपलियाले प्रतिवेदनमा लेखिएको भाषा पढेर सुनाए । यो सन् २०२४ को मानवअधिकारको अवस्थाको विश्लेषण हो ।
प्रतिवेदनअनुसार २०२४ जनवरीमा प्रहरीले राजधानी काठमाडौंस्थित मुख्य सरकारी भवनहरू नजिक रहेका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । माइतीघरमा समेत निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । निषेधित क्षेत्र तोकेर सरकारले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको आरोपमा कम्तीमा ८ जनालाई पक्राउ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको सवालमा विरोध प्रदर्शन गर्ने थप ३ जना फेब्रुअरीमा पक्राउ परेका थिए ।
२६ फेब्रुअरीमा नेपालभरबाट खाली खुट्टा हिँडेर काठमाडौं आएका मिटर ब्याजपीडितहरू भेला भएको सार्वजनिक पार्कमा प्रदर्शन शिविर तोड्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फेब्रुअरीमै प्रदर्शनकारी संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेपछि विरोध प्रदर्शनको जबाफस्वरूप सरकारले निषेधित क्षेत्रको दायरा थप विस्तार गर्दै विरोध प्रदर्शनमाथिको प्रतिबन्धलाई थप कडाइ गरेको थियो ।
६ मार्चमा प्रधानमन्त्री निवास अगाडिको निषेधित क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका १३ जना पक्राउ परेका थिए ।
चर्को विरोधपछि अप्रिलदेखि माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शनहरू गर्न दिइए पनि अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालय आसपासका क्षेत्रहरू निषेधित क्षेत्र रहे । मेमा संसद् भवन अगाडि भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका ११ विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए ।
विरोध प्रदर्शनहरूमा प्रहरीले अश्रुग्यास र घातक हतियारको प्रयोग गर्दै आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात्, सरकार आलोचनालाई कम गर्ने प्रयासमा रहको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको सार छ ।
प्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्ने क्रम बढेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास भएका छन् । पत्रकारमाथि कुटपिट र धम्की बढेको छ । महिला र बालबालिकामाथि हिंसा जारी छ । जातीय हिंसा रोकिएको छैन ।
थुनुवाको अधिकार उल्लंघन भएको छ । प्राकृतिक विपद्, बाढी–पहिरोपीडितले न्यूनतम राहतसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा नागरिकले विरोध गरे पक्राउ पर्ने र हिरासतमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नेपालको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका उत्पन्न भएको प्रतिवेदनको सार छ ।
.jpg)
