काठमाडौं : विषयमा छिर्नुअघि पृष्ठभूमिमा थोरै जाऔं ।
१९ जेठ २०५८ को राति नारायणहिटी राजदरबारमा अकल्पनीय घटना भयो– तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहका परिवारका सबै सदस्यको हत्या भयो । ‘राजदरबार हत्याकाण्ड’का नामले कुख्यात उक्त घटनाले नेपालको राजनीतिक कोर्स बदल्ने संकेत गरिसकेको थियो ।
संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहेको देशमा राजाको खोजी हुनु स्वाभाविक थियो । राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भइसकेको तत्काल जानकारी भइसकेपछि युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणाको नाटक गरियो । नाटक किनभने दीपेन्द्रको पनि मृत्युको घोषणा मात्र गरिएको थिएन ।
अन्ततः वीरेन्द्रका माइला भाइ अर्थात् तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहलाई श्रीपेच पहि¥याइयो । अढाइ वर्षको उमेरमा २००७ सालमा परिस्थितिजन्य कारणले नै श्रीपेच पहिरिने सौभाग्य पाएका ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक सिंहासनमा बसेर श्रीपेच पहिरिने सुअवसर पाए ।
सोही समय आधा दशकदेखि जंगलबाट सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी)ले पनि आफ्नो रौद्र अवतार बाक्लो रूपमा प्रदर्शन गरिरहेको थियो एकातिर भने अर्कातिर संसद्वादी लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलहरूबीचमै अन्तरकलह र सत्ताको खिचातानी तीव्र थियो ।
यही मौकाको सदुपयोग गर्न चुकेनन् राजा ज्ञानेन्द्र ।
उसो त १८ असोज २०५९ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रलाई राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा बुझाउन सुरु गरिसकेका थिए । त्यसको करिब २ वर्षपछि नै ज्ञानेन्द्रको शक्ति संचयको सबलता र राजनीतिक दलहरूको एकतामा दुर्बलताका कारण अनि भूमिगत द्वन्द्व गरिरहेको माओवादीको तनावका कारण ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रको घाँटी रेट्दै दशकौंदेखि देशबाहिर रहेका ज्ञानेन्द्रका बुबा महेन्द्रका निरंकुशताका सहयात्री डा. तुलसी गिरीलाई अगाडि सारेर देशको शासन सत्ता आफ्नो कब्जामा लिए ।
यसपछि मात्र होस खुल्यो राजनीतिक दलहरूको ।
तर, अझै पनि एकताबद्ध भएर राजाको निरंकुशताविरुद्ध लडेर अधिकार पुनस्र्थापित गर्न दलहरूलाई १ वर्षजति लाग्यो । अन्ततः २४ चैत २०६२ देखि ‘दोस्रो जनआन्दोलन’का नाममा चर्कियो आन्दोलन । लगातार १९ दिन चलेको आन्दोलनमा १९ जनाकै क्षति बेहोर्नुपर्यो ।
पञ्चायतका ‘दक्ष’ खेलाडीहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्न थालेका राजा ज्ञानेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का आँखामा छारो हाल्न निर्वाचनको नाटक गर्न थाले । अनेक कडा ऐन, कानुनले नेता र जनतालाई ‘ठेगान लगाउने’ प्रयास गर्न थाले । तर, सफल हुन सकेनन् ।
आन्दोलनले उग्र रूप धारण गर्दै गयो । संसद्वादी ७ दल एकगठ भएर राजाको निरंकुशताविरुद्ध खनिए । दिनदिनै आन्दोलन उग्र र हिंसात्मक बन्न थाल्यो । राजाको सरकार धरमराउने अवस्थामा पुग्न थाल्यो ।
यसैबीच जंगलमा रहेको माओवादीले पनि ७ संसद्वादी दलहरूको आन्दोलनमा अघोषित सहयोग (अर्को शब्दमा ‘घुसपैठ’) गर्ने वचन दियो । यो तथ्य सरकारी जासुसहरूले थाहा पाइहाले । यसपछि सुरक्षाका ३ वटै संयन्त्रमा चिसो पस्यो ।
एकीकृत कमान्ड गरिरहेको नेपाली सेना जनता नमार्ने पक्षमा रहेको तत्कालीन सेनाका उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, प्रहरीतर्फबाट भने आन्दोलनको स्वरूप व्यापक भएको, लाखौंको संख्यामा आन्दोलनकारी सैनिक मुख्यालय र नारायणहिटी छिर्न सक्ने आँकलन भएकाले सुरक्षा निकायबीच कस्तो ‘एक्सन’ लिने भन्ने अन्योलका बीच सुरक्षा निकायबाट पनि भरमार दमन भयो ।
आन्दोलन थप सशक्त बन्ने र आफ्नो सिंहासन हल्लिने संकेत केही दिनमै पाए ज्ञानेन्द्रले । बडो चातुर्यपूर्ण ढंगले आन्दोलनरत दललाई थपथपाउन ज्ञानेन्द्रले ८ वैशाखमा ‘घोषणा’को तुरुप फाल्दै दलहरूलाई सरकार बनाउन आह्वान गरे ।
भारत, युरोपेली संघ, अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आन्दोलनरत ७ दललाई राजाको घोषणा मानेर आन्दोलन रोक्न ‘सुझाव’ आयो तर दलहरूले मानेनन् र आन्दोलन अझ सशक्त बनाउँदै लगे । दलहरूको शर्त रह्यो– प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र संसद् अधिवेशन आह्वान । तर, राजा हल्लिएनन् ।
अन्ततः आक्रोशित जनताको भेलले बगाउने संकेत पाएपछि राजा ज्ञानेन्द्र गले र नारायणहिटी छाडेर नागार्जुनमा बस्न राजी भए । ११ वैशाख २०६३ राति ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो’ अर्थात् प्रजातन्त्र जनताकै नाममा फर्काउन राजी भएको घोषणा गरे ।
राजा ज्ञानेन्द्रको हठ र अदूरदर्शिताले अढाइ सय वर्षदेखिको राजसिंहासनसमेत छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । यो किनभने ज्ञानेन्द्रमा शासकीय अहं र निरंकुशताको हठ नभइदिएको भए राजतन्त्र जाने थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात राजतन्त्रको अन्त्यका नाममा नभई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि, जनअधिकारको पुनस्र्थापनाका लागि थियो ।
उनकै हठको दुष्परिणाम देशले लामो समय आर्थिक, भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र स–साना हिंसात्मक द्वन्द्वमा देश केही समय फस्यो, जसले विकासमा अवरोध गरिरहेको छ ।
यसपछिका १९ वर्ष
दशकौंदेखि अभाव, अविकास र अस्थिरतामा रुमल्लिएका नेपाली लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि हौसिनु स्वाभाविक हो । देशले विकासको गति लिने, राजनीतिक स्थिरता हुने कुरामा विश्वस्त भए ।
राजनीतिक दलहरूमा सद्बुद्धि पलाउने, अबका दिनमा ‘चेत्ने’, अब पुनः राजनीतिक अधिकारका लागि लड्नु नपर्ने कुरामा पनि ढुक्क भए ।
तर, दुर्भाग्य ! पहिलो संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन(ाउन सकेनन् दलहरूले । यसको कारण खिचातानी र अन्तरकलह नै रह्यो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्यो, जसका कारण अर्बौं रुपैयाँ राज्यकोष सकियो ।
दलहरू असफल भएको राम्रो उदाहरण थियो त्यो ।
२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरेर मात्र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो, जुन हालसम्म कायम छ ।
नयाँ संविधानले पुनः केही विवाद सिर्जना गरिदिएको छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्ष÷विपक्षमा बहस जारी छ भने ३ तहका सरकारको परिकल्पना गरेको संविधानमा ती ३ तहका सरकारका अधिकारक्षेत्र प्रस्ट नहुँदा विकासको गतिमा अवरोध पुगेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
अर्कातर्फ, महँगीले आकाश चुम्न थालेको अवस्था कायम छ भने देशको श्रमशील युवा जनशक्ति देशमा अवसर नदेखेर विदेश पलायन भइरहेको छ । ‘ब्रेन ड्रेन’को भयावह अवस्था विद्यमान छ । भएका उद्योग, कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन् भने नयाँ उद्योग, कलकारखानाका लागि राज्यबाट कुनै प्रोत्साहनका योजना, नीति र कार्यक्रम छैनन् ।
पटकपटकका प्राकृतिक विपद्का मारमा जनता छन् तर राज्य सरकार बेखबरझैं बनिरहेको छ । जनता उचित स्वास्थ्य उपचारका अभावमा मरिरहेका छन् तर नेता राज्यकोष खर्चेर विदेशमा उपचार गराउन उडिरहेका छन् ।
उखु किसानका रुवाइ हरेक वर्ष सुन्नुपरेको छँदै छ, सहकारीपीडितका रोदन उस्तै छन् । द्वन्द्वपीडितका घाउमा मह्लम लाग्न सकेको छैन । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा नेतृत्वविहीनता व्याप्त छ ।
वर्षौंदेखि अन्यायमा परेका भन्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा ३ सातादेखि अल्झिरहेका छन्, जसका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ । कक्षा १२ को परीक्षा नै सार्नुपरेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आ–आफ्नै मर्जीमा चलिरहेका छन् । कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक संगठनले लगाम लगाएका घोडा जस्ता देखिन्छन् ।
सुशासन, विकास, समृद्धि नारामा सीमित छन् । तस्करी, लुट, बलात्कार, ठगी, हत्याका शृंखला दैनिक बढिरहेका छन् । सुरक्षा संयन्त्र सशक्त र भरपर्दो छैन ।
यो ११ वैशाख २०६३ पछि आज ११ वैशाख २०८२ सम्म अर्थात् १९ वर्षको देशको सपाट चित्र हो ।
यसैबीच पुनः राजतन्त्रको बहस मात्र सतहमा आएको छैन, राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका नाममा हिंसात्मक आन्दोलन नै सुरु भइसकेको अवस्था छ । किन यति छिटै यस्तो अवस्था आयो ? २०५१ सालपछिको खिचातानी, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेइमानीकै निरन्तरताको दुष्परिणाम पुनः देशले र जनताले भोग्ने अवस्था आउन लागेको त होइन ?
कामना गरौं, त्यस्तो नहोस् । हामी अहिल्यै दुःस्वप्न नदेखौं । यस्तो दुःस्वप्न देख्न बाध्य नपारियोस् हामीलाई ।
.jpg)
