काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साना प्रकरणका मुद्दाको फाइल तदारुकताका साथ अघि बढाए पनि ठूला प्रकरणमा मुछिएकालाई उन्मुक्ति दिने काम गर्दै आएको छ । कामको संख्या बढी देखाउन स–साना प्रकरणमा संलग्नहरूलाई जबरजस्त डाम्दै आएको अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका पहुँचवालाहरूलाई बयानका नाममा छाम्दै, छाड्दै आएको हो ।
राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा निर्णय गर्न थालेको अख्तियारले कतिपयमाथि मुद्दा दायर गरे पनि केही राजनीतिक र व्यापारिक घरानाका व्यक्तिमाथि पटक–पटक बयान लिएको देखाउँदै, छाड्दै गर्ने गरेको हो । विशेषगरी स्थानीय तहअन्तर्गत हुने गरेका स–साना घुस, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा बढी आँखा घुमाउने अख्तियारका पदाधिकारीहरूले ठूलालाई सकभर सहुलियत दिने नियतका साथ काम गर्दै आएको आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ ।
प्रक्रिया नै नपुर्याई दायर गर्ने त्यस्ता खुद्रे मुद्दालाई विशेष अदालतले पटक–पटक उल्ट्याउँदै आएको छ । ती घटनाले पनि अख्तियारप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको विशेष अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त नै राजनीतिक दबाबका कारण ठूला प्रकरणमा हमेशा हात नहाल्ने अवस्थामा देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वआयुक्तले मध्यान्हलाई बताए ।
‘यसको पछिल्लो उदाहरण पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल छन्’, उनले भने, ‘पतञ्जलि योगपीठको जग्गा प्रकरणमा नेपालसँग बयान लिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबपछि अख्तियार पछि हटेको छ ।’
आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले समेत यसलाई पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूको दबाबमा मुद्दा चलाउने निर्णय भइसकेका माधव नेपाललाई तत्काल नछुने भएको ती पदाधिकारीले बताए ।
आइतबार अख्तियारले उनीलगायत पतञ्जलि योगपीठको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको सूचना पदाधिकारीबाटै बाहिरिएपछि राजनीतिक दबाबमा अख्तियार पछि हटेको हो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म संचालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ताको काम सुरु गरेको थियो । सोका लागि हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेपछि १८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय ग¥यो । कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिनेसमेत निर्णय गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आयोगकै पदाधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर, त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै विक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालसँग आइतबार सुटुक्क बयान लिएको थियो । सो प्रकरणमा करिब डेढ दशकपछि अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको अख्तियार पुनः पछि हटेपछि अख्तियारको कामप्रति प्रश्न दोहोरिएको हो ।
यस अघि २०७६ सालमा अख्तियारले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको थियो ।
त्यतिबेला अख्तियारले दुवै सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा ‘अख्तियारले केही गरिरहन नपर्ने’ भनी निर्णय गरेपछि आयोगको निष्पक्षतामाथि आमटिप्पणी भइरहेको छ । उनीमाथि अहिलेसम्म ४ पटक बयान लिएर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिए पनि पटक–पटक पछि हट्दै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले हरेक भ्रष्टाचारमा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने र मुद्दा चलाउने दायित्व अख्तियारको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति बफादार भइदिँदा अधिकारप्राप्त नियामक निकायले हैसियत गुमाउँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रमुख आयुक्त राई नै विवादित
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई नै विभिन्न प्रकरणमा विवादित छवि बनाएका व्यक्ति हुन् । २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईको संलग्नता देखिए पनि राजनीतिक दबाबमा समितिले राईको नाम प्रतिवेदनबाट हटाएको थियो ।
त्यस्तै, राईले अख्तियार प्रमुखका रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जाँचबुझ कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन राईले बेपत्ता बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सो प्रकरणमा राईको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनमा ढिलाइ भएको कार्यदलमा रहेकाहरू बताउँछन् ।
नेपाल आयल निगमले भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ बढी तिरेको अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईको संलग्नता देखिए पनि अहिलेसम्म उनीमाथि कुनै कारबाही नभएको बताइएको छ ।
२०७६ फागुनमा तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख राईले अहिलेसम्म ठोस निर्णय दिन सकेका छैनन् ।
यसरी विभिन्न प्रकरणहरूमा विवादित बनेका राईले नेतृत्व गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।
रीतासहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइने
बाल संगठनको जग्गा कौडीको मूल्यमा ७९ वर्षसम्मका लागि भाडामा दिएर सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको आरोप लागेका प्रतिवादीहरूमाथि मुद्दा चलाइने भएको छ ।
नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक लाभ लिएको घटनामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त प्रकरणमा रीता सिंह वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको हो । मुद्दा चलाउने निर्णयसहित प्रक्रिया अघि बढेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए ।
गत १५ माघमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गरेर सदरका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठाएकामा उच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा नचलाउन सिफारिसहित स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको थियो ।
दुई तहको सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचल्नेगरी निर्णय सदर गराउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष फाइल लगिए पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएको सहमहान्यायाधिवक्ता दाहालले बताए ।
.jpg)
