काठमाडौं : जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागेको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको छ ।
बुधबार खुमलटारस्थित बोर्डको कार्यालयमा अख्तियारको टोली पुगेर आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा रहेका केही कम्पनीका बारेमा जानकारीसमेत लिएको हो । आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा रहेका केही कम्पनीका फाइलहरूसमेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूसँग कमिसन मागेको आरोप स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले लगाएको थियो । इप्पानका प्रतिनिधिबाटै सूचना बाहिरिएपछि धितोपत्र बोर्डमा अख्तियारको प्रवेश भएको हो । आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा कम्पनीसँग धितोपत्र बोर्डले आर्थिक चलखेल भएको समाचार बाहिरिएसँगै बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले छानबिनको समेत माग गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले धितोपत्र बोर्डले कमिसनको बार्गेनिङ खबर खेदजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डमा कमिसनको खेलका कारण ८९ वटा कम्पनीका आईपीओको अनुमति रोकिएको भन्ने आएको छ । यो विषयमाथि भरपर्दो संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद रोशन कार्कीले पनि धितोपत्र बोर्डले नै कमिसन मागेको बिषय छानबिन भएर कारबाही हुनुपर्ने बताइन् ।
धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रवर्धकसँग ५ देखि ७ प्रतिशतको कमिसन मगिएको विषय इप्पानकै पदाधिकारीबाटै बाहिर आएको थियो । धितोपत्र बोर्डले प्रवर्धकहरूसँग कम्पनीको पुँजीअनुसार कमिसन मागेको आरोप लगाएपछि अख्यियारले समेत छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
२ वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डमा ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकिएको छ, जसमध्ये ४३ वटा कम्पनी जलविद्युत्सँग सम्बन्धित छन् । जलविद्युत् कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ३ लाख कित्ता शेयर निष्कासनको अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
