काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको टोलीले पहिलो चरणमा १६ सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा खटिएको १० सदस्यीय टोलीले चार सहकारीमा विशेष र १२ वटामा सघन नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक गेजा पँगेनीको नेतृत्वमा रहेको टोलीको कार्यावधि थप तीन महिना बढाइएको छ । टोलीले ६० वटा सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा एउटै व्यक्तिलाई प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिने, विनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने, सञ्चालक आफैँले कर्जा लिने तथा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने जस्ता समस्या भेटिएका छन् । सदस्य बनेको तीन महिना नपुग्दै कर्जा दिने र बचत संकलनसम्बन्धी नियम पालना नगर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको टोलीले जनाएको छ ।

टोलीले सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिनुका साथै सुपरिवेक्षण कार्यविधि र नीतिगत सुधारका कामसमेत अघि बढाएको छ ।