काठमाडौं : हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने नेपाली स्याउले बजार विस्तारको सम्भावना बोकेको छ । तर, ढुवानी खर्च, बजार व्यवस्थापनको अभाव र आयातित स्याउसँगको प्रतिस्पर्धाले किसानलाई चुनौती थपेको छ । उत्पादन क्षेत्रबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा बढ्ने लागतले नेपाली स्याउको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ ।

मुस्ताङ, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र मनाङलगायत जिल्लामा स्याउ खेती हुँदै आएको छ । हिमाली क्षेत्रको हावापानी स्याउ उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ । पछिल्लो समय स्याउ खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढे पनि उत्पादनलाई व्यवस्थित बजारसँग जोड्न कठिन छ ।

बूढीगण्डकीको बाढीले पुल र सडक बगाएपछि उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा उत्पादित स्याउ गोदाममै थन्किएका छन् । ढुवानीको विकल्प नहुँदा किसान र व्यवसायीले स्याउ बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रमा स्याउ ढुवानीको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । तर, यस वर्ष बाढीले समस्या थप चर्काएको छ ।

नाम्रुङ र आसपासका क्षेत्रमा उत्पादित स्याउ खच्चडमार्फत बजारसम्म पुर्‍याउन करिब एक साता लाग्छ । यस क्रममा २० देखि २५ प्रतिशत स्याउ खेर जाने गरेको छ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र असोज २५ गते बूढीगण्डकीमा आएको बाढीले दर्जनौँ पुल तथा सडक बगाएपछि स्याउ ढुवानी झनै कठिन भएको छ ।

नेपाली स्याउको समस्या उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । दुर्गम भूगोल, सडकको कठिनाइ, महँगो ढुवानी र भण्डारण सुविधाको अभावले किसान प्रभावित छन् । उचित शीतभण्डार नहुँदा स्याउ लामो समय सुरक्षित राख्न कठिन हुन्छ । त्यसैले किसानले उत्पादन बिक्री गर्न हतारिनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, भारतलगायत देशबाट आयात हुने स्याउसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विदुरप्रसाद आचार्यका अनुसार आयातित स्याउको नियमित आपूर्ति र बजारमा सहज उपलब्धताका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार विस्तार गर्न चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

‘उपभोक्ताले मूल्य, आकार, देखावट र टिकाउपनका आधारमा स्याउ छनोट गर्ने भएकाले नेपाली उत्पादनको गुणस्तर र बजारीकरणमा समेत ध्यान दिन सकिरहेको छैन,’ उनले भने । उत्पादन लागत घटाउन, गुणस्तर सुधार गर्न र किसानले उचित मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाउन सके नेपाली स्याउको बजार विस्तार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि उत्पादन क्षेत्रमै भण्डारण सुविधा, व्यवस्थित संकलन केन्द्र, सडक पूर्वाधार र बजारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क आवश्यक छ ।

हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका किसानको आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्दै गएको स्याउ अहिले सहरी बजारमा पनि चिनिन थालेको छ । जुम्ला, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट र मनाङमा व्यावसायिक स्याउ खेती विस्तार हुँदै गएको छ ।

आयात रोक्न संसद्मै आवाज

स्वदेशी स्याउलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग संसद्मा पनि उठेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाली स्याउ बजारमा आउने समयमा भारत र चीनबाट हुने आयात नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । हिमाली जिल्लाका किसानले कठिन परिस्थितिमा उत्पादन गरेको स्याउले बजार नपाउने तर विदेशबाट ठूलो परिमाणमा आयात हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले १० अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात गरेको तथ्य संसद्मा प्रस्तुत गर्दै शाहीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनमा मात्रै एक अर्ब पाँच करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात भएको बताएका थिए ।

‘यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नेपाली स्याउलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

शाहीका अनुसार जुम्लामा करिब ३८ हजार ४८६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि हाल चार हजार ४९७ हेक्टर अर्थात् ११.७ प्रतिशत जमिनमा मात्रै स्याउ खेती भइरहेको छ । सम्भावित क्षेत्रमा खेती विस्तार गर्न सके देशको आवश्यकताको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार, जुम्लाका किसानमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुहोस्, जुम्ली किसानले देशलाई नौ अर्बको प्रतिफल दिने क्षमता राख्छन्,’ शाहीले भने ।

मुस्ताङमा एक अर्बको स्याउ 

हरेक वर्ष असोजदेखि कात्तिकसम्म स्याउ टिप्ने मौसम हो । यही समयमा जुम्ला र मुस्ताङका बगैँचा स्याउले भरिन्छन् । स्थानीय किसानका अनुसार नेपाली स्याउको स्वाद, मिठास र गुणस्तरका कारण उपभोक्ताको रुचि बढ्दै गएको छ । जुम्लाको स्याउले ‘जुम्ली स्याउ’का रूपमा छुट्टै पहिचान बनाएको छ । मुस्ताङको मार्फा क्षेत्र स्याउबाट बन्ने जुस, वाइन, ब्रान्डी र सुकेको स्याउका लागि पनि चर्चित छ ।

स्याउ खेतीले हिमाली क्षेत्रका हजारौँ परिवारलाई रोजगारी र आम्दानी दिएको छ । परम्परागत खेती तथा पशुपालनमा निर्भर किसानका लागि यो नगदेबाली आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ । धेरै परिवारले स्याउबाट हुने आम्दानीले बालबालिकाको शिक्षा र घरखर्च धान्दै आएका छन् ।

मुस्ताङमा यस वर्ष एक अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्याउ उत्पादन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार जुम्लाको तुलनामा मुस्ताङको स्याउले बजारमा बढी पहुँच बनाएको छ ।

‘मुस्ताङको स्याउको माग धेरै छ, भारत र चीनको स्याउसँगको प्रतिस्पर्धामा छ,’ उनले भने, ‘अन्य स्याउको आकार र स्वादका आधारमा कम माग हुने गरेको छ ।’

कृषि तथा पशु विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख डा. लालमणि अर्यालका अनुसार यस वर्ष मुस्ताङमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित हाइब्रिड स्याउ २३ करोड छ लाख रुपैयाँ र परम्परागत स्थानीय स्याउ ९१ करोड ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको उत्पादन भएको छ ।

जिल्लामा यस वर्ष हाइब्रिड र स्थानीय जातका गरी सात हजार ३८.५४ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ । त्यसमध्ये हाइब्रिड स्याउ ९५९.६२ मेट्रिक टन र स्थानीय परम्परागत स्याउ छ हजार ७८.९२ मेट्रिक टन रहेको छ ।

डा. अर्यालका अनुसार कृषि प्राविधिकहरूले स्याउ बगैँचामा पुगेर क्रप कटिङ विधिबाट औसत उत्पादन मापन गरेका थिए । उत्पादनको परिमाण अनुमान गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहका कृषि प्राविधिक र किसानसँग पनि समन्वय गरिएको उनले बताए ।

मुस्ताङमा उत्पादित स्याउमध्ये ९४ करोड ८० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको जिल्लाबाहिर निकासी हुने अनुमान छ । त्यस्तै, १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्याउ जिल्लाभित्रै खपत भएको जनाइएको छ । जिल्लामा हाइब्रिड स्याउको मूल्य प्रतिकिलो २४० रुपैयाँ र स्थानीय परम्परागत स्याउको मूल्य प्रतिकिलो १५१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

गत वर्ष मुस्ताङमा छ हजार ६८४.३० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष उत्पादन ३५४.२४ मेट्रिक टन अर्थात् ५.२९ प्रतिशत बढेको डा. अर्यालले बताए । जिल्लामा ९१७ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ बगैँचा विस्तार भएको छ । त्यसमध्ये हाइब्रिड स्याउको क्षेत्रफल ७६ हेक्टर र स्थानीय परम्परागत स्याउको क्षेत्रफल ८४१ हेक्टर छ ।