काठमाडौं : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा १ वर्षअघि गठित उपसमितिले सोमबार प्रतिवेदन संसदीय समितिलाई बुझाएको हो ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासाबारे अध्ययन गर्न २८ जेठ २०८१ मा लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।
उपसमितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जनार्दन शर्मा, नेकपा एमालेका गोकुल बाँस्कोटा, माओवादी केन्द्रकै अमनलाल मोदी, नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रेम आले सदस्य थिए ।
त्यसैगरी अन्य सांसदहरू रामकृष्ण यादव, तारा लामा तामाङ, देवप्रसाद तिमिल्सिना, दीपक गिरी र रुक्मणि राना पनि सदस्य थिए ।
उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तरक्रिया र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बनाएको छ, जसबाट ६ वटा निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न २ वटा उपसमिति गठन गरिएको बताए ।
लिङ्देनको नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ भने नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको भैरहवा विमानस्थल निर्माणबारेको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
यो प्रतिवेदनबारे अब संसदीय समितिमा छलफल हुने छ । त्यहाँ प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर मूल समितिले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने छ ।
के छ निष्कर्ष ?
प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ भने निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औंल्याइएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनको ६ बुँदे निष्कर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनशायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनशायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१४ अर्बको लागत अनुमान रहेको आयोजनालाई २२ अर्ब पुर्याउँदा ठूलो अंकमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
विमानस्थल पूर्ण रूपमा संचालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक संचालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ ।
८ जनालाई निलम्बन गर्न सिफारिस
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका निर्णयकर्ताहरूलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा बहालवाला निर्णयकर्तालाई निलम्बन गर्न र अवकाशप्राप्त निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सालसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । यसैगरी उनी १७ माघ २०७८ पछि प्राधिकरणको महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।
कारबाहीका लागि विमानस्थलको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीको नाम पनि सिफारिस भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका इन्जिनियर प्रवीन न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलललाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई पनि शीघ्र छानबिन र अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्न पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
बाँस्कोटाको फरक मत
उपसमितिका सदस्य पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले फरक मत जनाएका छन् । प्रतिवेदन बुझाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि बाँस्कोटाले प्रतिवेदन अधुरो रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले प्रतिवेदनलाई अधुरो बताउँदै आफू उपसमितिका सबै बैठकमा सहभागी नभएको दाबी गरे ।
उनले विमानस्थलको अनुगमन गर्दा प्राविधिक परीक्षण हुन नसकेकाले यकिन तथ्यांक आउन नसकेको, कर छुटको विषय अन्योल देखिएको बताए । बाँस्कोटाले प्रतिवेदनमा रहेका सबै कुरा अन्तिम नभएकाले राजनीतिक हल्लाखल्ला गर्न जरुरी नरहेको पनि जनाए ।
बाँस्कोटाले निर्माणका कतिपय कार्य सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षणसमेत पूर्ण रूपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा यकिन गरी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने राय दिँदै असहमति जनाएका हुन् ।
.jpg)
