काठमाडौं : कलम बोकेर कलिला बालबालिकालाई शिक्षाको जग हाल्ने शिक्षकहरू यतिबेला काठमाडौंका सडकमा चर्को घाम र असिना–पानी खेप्न बाध्य छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २७ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकका मागबारे सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कठोरताका साथ चुप बसेपछि शिक्षकहरू आइतबारदेखि उद्वेलित हुन थालेका हुन् । 

मुलुकका अभिभावक प्रधानमन्त्रीले नै विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका शिक्षकलाई लक्षित गर्दै ‘ऐन बोक्न उत्रो मान्छेहरू किन आउनुपर्‍यो ?’ भनेर शिक्षक आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट शिक्षकहरू सन्तुष्ट छैनन् ।

२६ दिनसम्म सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकको माग सम्बोधन नभएपछि आइतबार बानेश्वरस्थित निषेधित क्षेत्र प्रवेश गरी प्रहरी ब्यारिकेड तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप नै भएको छ ।

शिक्षकले प्रहरी ब्यारिकेड भत्काएपछि रोक्न खोज्दा झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ । सो क्रममा प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रहार गरेको थियो भने भीडबाट प्रहरीमाथि इँटा र ढुंगा प्रहार भएका थिए ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ५० भन्दा बढी शिक्षक घाइते भएका दाबी गरेका छन् । उनीहरूको सिभिल अस्पताल, एभरेस्ट अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको उनको भनाइ छ । 

तर, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता अपिलराज बोहराले १५ जना शिक्षक घाइते भएका बताए । सामान्य लाठी चार्ज र पानीको फोहरा हानिएको उनले बताए ।
सरकारले यसअघि पटक–पटक शिक्षकसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्दै छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै २७ दिनदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका करिब ७० हजार शिक्षक भद्र आन्दोलनमा थिए ।

शिक्षकको आन्दोलनका विषयमा सरकारले वार्ताको प्रयास गरे पनि शिक्षा विधेयक आउने विश्वासयोग्य वातावरण नबनेपछि संवादले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।

बिहानको १० बज्दा विद्यालयको कक्षाकोठामा पुग्नुपर्ने शिक्षकहरू २० चैतदेखि पूर्ण रूपमा शैक्षिक हडतालमा उत्रन बाध्य भएको बताउँछन् । २ वैशाखदेखि विद्यालय भर्ना अभियानलाई व्यापक बनाउने सरकारको तयारी भइरहँदा शिक्षकहरू माइतीघरदेखि वानेश्वरसम्मको सडकमा नाचगानसहित सौहाद्र्र ढंगको आन्दोलनमा थिए । तर, आइतबारदेखि शिक्षकहरू आक्रामक बनेका छन् ।

यतिका दिनसम्म सरकारले शिक्षकका मागलाई बेवास्ता गर्दै आएकाले आन्दोलन नरोकिने नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । अहिलेसम्मको भद्र आन्दोलनप्रति नजरअन्दाज गरेकाले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

यो विषयमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्षीले शिक्षकहरूलाई अनावश्यक उत्तेजित गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई गलत दिशातर्फ लैजानेगरी प्रतिपक्षीले अनावश्यक उत्तेजित गर्ने काम गरेको भन्दै उनले विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आलोचना गरे ।

‘प्रचण्ड सरकारमा हुँदा शिक्षकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । अहिले आन्दोलनलाई उत्तेजित पार्न प्रतिपक्षी दलका नेता नै लाग्नुभएको छ । शिक्षकहरूका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ, तपाईंहरूलाई विद्यालय फर्केर नियमित पठनपाठनमा लाग्न अनुरोध गर्दछु’, उनले भने ।

संसद् र सांसदहरूलाई अनावश्यक दबाब दिएर कानुन बनायौं भन्ने जितको मनोबल बनाउने प्रयास त्याग्न बर्तौलाले शिक्षकहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकार शिक्षकका मागका विषयमा संवेदनशील भएर समस्या समाधानतर्फ लाग्ने संकेत नदेखिएकाले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको शिक्षक नेताहरूले बताएका छन् ।  

सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा 

आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई ३ दिनभित्र विद्यालय फर्काएर पठनपाठन गराउने वातावरण बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले अवज्ञा गरेको छ । गत बिहीबार ३ दिनभित्र शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न तथा शिक्षकहरूलाई पनि विद्यालय फर्किएर पठनपाठन सुचारु गराउन दिएको अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा भएको हो ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकार र शिक्षक दुवै पक्षलाई समस्या समाधान गर्न र विद्यार्थीको पढ्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्न सरकार र शिक्षक दुवैलाई बाध्यकारी आदेश दिएको थियो ।

‘शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ । 

अधिवक्ताद्वय श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

शिक्षकको आन्दोलनकै कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ११ वैशाखदेखि सुरु गर्ने तयारीमा रहेको कक्षा १२ को परीक्षासमेत २१ गतेदेखि गर्नेगरी सारेको छ ।

आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । यद्यपि, अदालतको आदेशअनुसारको समयसीमा सकिए पनि सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमतिको कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तो थियो सर्वोच्चको आदेश

–    शिक्षकका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर
–    शिक्षकहरू ३ दिनभित्र फर्किएर पठनपाठन सुरु गर
–    विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्नबाट बञ्चित नगर
–    एसर्ईईको परीक्षाफल सययमा नै प्रकाशन गर्ने वातावरण बनाऊ
–    कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएको समयमा गर, सो परीक्षा सार्न नलगाऊ