विराटनगर : नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले कोशी प्रदेश जलस्रोत र उर्जा क्षेत्रमा अपार सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको बताएका छन् । उनले जलस्रोत र उर्जाको रणनीतिक उपयोगबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने र जनताको आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने बताए ।
बुधबार विराटनगरमा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आयोजना गरेको ‘कोशी प्रदेशको समृद्धिका लागि जलस्रोत र ऊर्जा’ विषयक कार्यशालामा राईले प्रदेशका विभागहरूले अझ रचनात्मक र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राईले पछिल्लो लगानी सम्मेलनको सफलतालाई सकारात्मक संकेत भन्दै भने, ‘यदि यो कार्यक्रम लगानी सम्मेलन अगाडि भएको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो । तर अब सुरुवात भइसकेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।’
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ लाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशस्तरीय प्रयास आवश्यक भएको बताए । कोशी प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई छिटो संचालनमा ल्याउन पनि पार्टी स्तरबाट पहल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ऊर्जा र जलस्रोतको विकासमा कानुनी अड्चन प्रमुख समस्या रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले एक्लै यी आयोजना अघि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पार्दै संघीय सरकारले स्पष्ट कानुनी संरचना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनमार्फत केही आयोजना पीपीपी मोडलमा अगाडि बढाइँदैछ, तर कानुन नआएसम्म प्रदेशले स्वतन्त्र रुपमा अघि बढ्न सक्दैन ।’
उर्जा उत्पादनको सम्भावना
कार्यक्रममा एमाले कोशी प्रदेश ऊर्जा विभाग प्रमुख मोहन कुमार डाँगीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट २२ हजार ६१९ मेगावाट र जलाशययुक्त आयोजनाबाट ११ हजार ५९५ मेगावाट गरी कूल ३४ हजार २१४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको थियो । यो नेपालको कूल सम्भाव्य उर्जा क्षमताको करिब २८.३४ प्रतिशत हो ।
डाँगीले सोलार ऊर्जाबाट पनि २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने बताए । उनले कोशी प्रदेशबाट कम्तीमा ८ हजार ७७ मेगावाट उत्पादन गरेर सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘तीनै तहका सरकारहरूको सहकार्यबिना यो सम्भव हुँदैन,’ डाँगीले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा इन्जिनियर मणीराम दाहालले हाइड्रोपावरमार्फत लिन सकिने आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय फाइदाबारे प्रस्तुत गरे । कार्यशालाले नीति निर्माण, लगानीको सुनिश्चितता र अन्तरसंस्थागत समन्वयमार्फत कोशी प्रदेशको उर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यक्रममा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम खतिवडा, पोलिटब्युरो सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख तथा विज्ञहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
