काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन भएको एक महिना बितिसक्दा समेत सररकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । गभर्नर छनोटमा देखिएको नाङ्गो हस्तक्षेपले राष्ट्र बैंककै गरिमा घटाइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. गुणाकर भट्ट बन्ने निश्चित भएपछि उनलाई रोक्नका लागि सत्ता गठवन्धनकै मुख्य दल नेकपा (एमाले)ले नै अड्को थापेको छ । डा. भट्टलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति दिँदा समेत आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकमा भट्टको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझावको कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै लम्बिएको हो ।
डा. भट्टलाई डेपुटी गभर्नर बन्न रोकेका खतिवडा अहिले गभर्नर बनाउनै नहुने लबिइङमा छन् । उनी कायम मुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानालाई प्रयोग गरेर भट्टलाई सजिलै गभर्नर बन्न नदिने रणनीतिमा छन् ।
२०७७ फागुन २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र नियुक्त भएका थिए । त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ढुंगाना र मिश्र दुवै जना झापाकै भएको कारण डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए । त्यतिबेला भट्ट डेपुटी गभर्नरका प्रमुख दाबेदार थिए । भट्ट त्यतिबेला समेत खतिवडा र ढुंगानाकै कारण डेपुटी गभर्नर बन्न सकेका थिएनन् । ४ वर्षपछि पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने निश्चित हुँदा समेत गभर्नरको प्रमुख दाबेदार भट्टलाई रोक्नका लागि खतिवडा र ढुंगाना नै लागिरहेको राष्ट्र बैकका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंक एक महिना नेतृत्वविहीन हुँदा समेत गभर्नरको पदलाई नै राजनीतिक दाउपेच बनाउने काम भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकको आन्तरिक समस्याका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । उनले मंगलबार एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘अहिले एमाले पार्टीका नेता केपी ओलीसँग गठबन्धन छ, गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन, अहिले राष्ट्र बैंकको गर्भनरको विषयमा हामीबीच कुनै समस्या छैन, गभर्नर नियुक्ति ढिलो हुनुमा राष्ट्र बैंक भित्रकै समस्याले हो, ओलीको कारणले होइन ।’
सार्वजनिक रूपमा गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको समस्या दुई नेताबीच सहमति हुँदा समस्या देखिएको हो । गभर्नरमा भट्टलाई नियुक्त गर्ने विषयलाई पूर्व गभर्नर खतिवडाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका कारण भट्टको विकल्पमा लबिइङ खोज्नुपर्ने सुझाव पार्टीमा दिइरहेका छन् । खतिवडाकै सल्लाहमा कामु गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकार गरेकी छैनन् ।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक संस्थाको पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको चलखेल र व्यक्तिको निजी स्वार्थले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा नै अन्यौलता छाएको छ । नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा छ । दुई वर्ष भित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास नगर्ने हो भने देश ब्ल्यााक लिस्टमा जान सक्छ । यता वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढिरहेको छ, निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्र प्रति विश्वास बढ्न सकेको छैन । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकमा सक्षम नेतृत्वको पहल गर्नुपर्नेमा गभर्नर पदलाई गिजोल्ने काम भइरहेको अर्थविज्ञ बताउछन् ।
