काठमाडौं : संविधानको परिधिमा रहेर आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणको भूमिकामा रहेको संसद् तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सरकार अन्तै अल्मलिँदा राज्य संचालनका महत्त्वपूर्ण निकायहरू प्रभावहीन बनेका छन् ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको विद्यालय शिक्षा ऐन, कर्मचारी र प्रहरीसम्बन्धी ऐन समयमै बन्न नसक्दा देशको शैक्षिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र शान्ति सुरक्षाको पक्ष बलियो बन्न सकेको छैन ।
कर्मचारी र प्रहरीसम्बन्धी ऐन हिउँदे अधिवेशनमा छलफलमा ल्याइए पनि विद्यालय शिक्षा ऐनका सन्दर्भमा यो अधिवेशनमा कुनै चर्चा भएन । यसअघि नै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेर समितिमा विचाराधीन छ ।
५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न अघिल्लो सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २७ भदौ २०८० मा ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएको छ । त्यसबेला पनि शिक्षकहरू विधेयकका कतिपय बुँदाका विरोध जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
मुलुको शिक्षालाई समयानुकूल गुणस्तरीय, व्यावसायिक, व्यावहारिक बनाउन र शिक्षक कर्मचारीका पक्षमा शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २० चैतदेखि फेरि शिक्षकहरू सडकमा ओर्लिएका छन् ।
९ दिनअघि सडकमा उत्रिएका नेपाल शिक्षक महासंघका आवद्ध संघ संगठन समर्थित अधिकांश शिक्षकहरूले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म सडक नछाड्ने बताए । यसअघि पटक–पटक सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले देशभरका लाखौं शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेसम्म सडक नछाड्ने बताए ।
‘विगतमा भएको शैक्षिक सम्झौताहरू सरकारले कार्यान्वायन नगरेसम्म आन्दोलन स्थगन हुँदैन’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘केही व्यापारी र राजनीतिक नेताहरूले कालो धनलाई सेतो बनाउन बोर्डिङ स्कुल संचालन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गरे पनि नियमित अपडेट र अपग्रेड गर्ने, आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्ने र कडाइका साथ लागू गर्ने नीति नआउँदा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न मुस्किल छ । त्यसैले, हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन समयमै ल्याउन दबाब सृजना गर्न सडकमा आएका हौं ।’
शिक्षक महासंघले गरेको यो आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेरिरहेको र विश्व शिक्षक महासंघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको महासंघले दाबी गरेको छ । सरकारले विगत २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ मा ५१ बुँदे र २०८० मा ६ बुँदे सहमति गरे पनि विधेयकमा सम्झौताका सबै विषय बेवास्ता भएको महासंघको टिप्पणी छ ।
शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले २ असोज २०८० देखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् संचालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
त्यस्तै, १२ असोजमा राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन बञ्चितलगायतसँग थप ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
गत वर्ष मात्र २ पटक गरिएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न शिक्षा समितिमा पेस गरेको भए पनि शिक्षक तथा कर्मचारीले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए, जसले गर्दा १५२ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
संसद्को गत हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइए पनि शिक्षा विधेयकले स्थान नपाएपछि शैक्षिक सरोकारवालाहरूले सरकारले बिचौलियाको फन्दामा परेर ऐन नल्याउने नियत राखेको आरोप लगाएका छन् ।
‘विगतमा भएको सहमतिमा संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र देशमा आवश्यक पर्ने सबै तह तप्काका कानुनहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने छ’, शिक्षक नेता रमेश अधिकारी भने, ‘तर, राजा महेन्द्रका पाला (२०२८ साल)मा बनेको ऐनलाई टालटुल गरेर सरकार बसिरहेको छ ।’
सरकारले विभिन्न सम्झौतामा ललिपप देखाउने र निजी विद्यालयलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘नेताहरूकै निजी स्कुल छन् । सरकार बिचौलियाको पछि लागेर मुलुकको शिक्षा सुधारमा आँखा नदेख्ने र कान नसुन्न भएको देखिन्छ, हामी सडकबाटै सरकारलाई सुन्ने र देख्ने बन(ाउँछौं’, उनले भने ।
शिक्षा क्षेत्रमा नीति निर्माण तहले उक्त कुरामा बेवास्ता गरेका कारणले नतिजा खस्किएको भन्दै अधिकारीले टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘विज्ञान प्रविधि कहाँ पुग्यो ? यो कुरा हाम्रा कक्षाकोठामा खै ? शिक्षकहरूले पेसागत हकहित विकास गर्न, विद्यार्थीमैत्री कक्षाकोठा स्थापना गर्न र अभिभावकलाई सन्तुष्टि दिने शिक्षाका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने ?’
शिक्षकहरूले २०७५ सालदेखि नै नयाँ ऐन आवश्यक छ भन्दै आएका छन् । समयमै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्नुका पछाडि शिक्षक संगठनहरूका माग पनि रहेको कतिपय सांसदहरू बताउँछन् ।
ऐनमा समेट्न माग भएका विषयहरू
–विद्यालय शिक्षा ऐनमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब पाउनुपर्ने
–राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसकेको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–तहगत दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने र अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने
–बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीय सरह)मा परिणत गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने
–समान तहका निजामती कर्मचारीभन्दा शिक्षकको तलब र ग्रेड समान हुनुपर्ने
–विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान बिन्दु मानी यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक, कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपादान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–सबै प्रकृतिका शिक्षक, कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने
–प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र ५ वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने
–शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–संविधानप्रदत्त माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार प्रदेश तथा संघलाई पठाउन नहुने
–शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने
–शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने
–शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्नुपर्ने
–अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुनेगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने
–विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने ।
–शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकाले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने
–पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने
मागअनुसार गरे ३५ अर्ब थप खर्च हुने
हाल ४१ हजार ३४४ राहत दरबन्दीका शिक्षकहरू छन् । त्यस्तै, २७ हजार ८९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी, ७ हजार १७८ विद्यालय कर्मचारी र ३० हजार ४८८ बालविकास शिक्षकहरू छन् ।
महासंघले भनेअनुसार राहतलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी संचय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
त्यस्तै, कार्यालय सहयोगीलाई दरबन्दी कायम गराउँदा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र बाल विकास शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय सरह परिणत गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
जनआन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपादान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने छ । सो प्रकृतिका करिब ५०० शिक्षक कार्यरत छन् । विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब थप बजेट लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
.jpg)
