जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण अस्थिरता र अनिश्चितताबाट गुज्रियो । उद्यागी व्यवसायीसमेत अनाहकमा प्रदर्शनकारीको निसानामा परे । त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनायो । लगानी रोकियो र उत्पादन सुस्तायो । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एउटै दलले झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित सरकार बनाउँदा निजी क्षेत्र उत्साहित थियो । आर्थिक अवस्था सुध्रिने, नीतिगत स्थिरता आउने र लगानीको वातावरण बन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो । तर सरकारका प्रारम्भिक गतिविधिले भरोसा दिलाउन सकेको छैन । बरु दुई महिना नपुग्दै व्यवसायीमाथि गरिएका धरपकड, नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक अनिश्चितताले व्यवसायीहरूमा संशय पैदा गरिदिएको छ । उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र अझै पनि के हुन्छ ? भन्ने अनिश्चित मनोविज्ञानमा देखिन्छ । जसका कारण लगानी विस्तार गर्ने बेलामा व्यवसायीहरू नयाँ निर्णय लिन हिच्किचाइरहेका छन् । मध्यपूर्व युद्धले निम्त्याएको अन्तर्राष्ट्रिय तनाव, महँगी र निर्माण सामग्रीको अभावले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई ढाडस दिनेगरी सरकारले स्थिर नीति र स्पष्ट आर्थिक दिशा देखाउन सकेको छैन । सरकार र बजारबीचको दूरी घट्नुको सट्टा बढिरहेको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केही सकारात्मक देखिए पनि लामो समयपछि बनेको स्थिर सरकारसँगको अपेक्षा पूरा गर्ने खालको भएन । त्यसैले निजी क्षेत्रको ध्यान आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४को बजेटमा केन्द्रित भएको छ । बजेटले अहिले जटिल अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सही बाटो देखाउनेगरी आओस् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ । लगानीकर्ताले पनि बजेटमार्फत सरकारले लिने दिशाको स्पष्टता खोजिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको मुख्य अपेक्षा स्थिर नीति, पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता हो । पटक–पटक बदलिने नीति र प्रशासनिक झन्झटले दीर्घकालीन लगानी योजनालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छैन । 

अर्थतन्त्र अझै पनि उपभोग र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरण ढिलो हुँदै जाँदा रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धि दुवै प्रभावित भएका छन् । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिन सके मात्र संरचनात्मक सुधार सम्भव हुन्छ । त्यसैले अबको मुख्य प्रश्न सरकारको नीति कति स्पष्ट, स्थिर र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो । निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, लगानी पुनः सक्रिय बनाउने र उत्पादनलाई गति दिने जिम्मेवारी बजेटको काँधमा छ । यसैले अहिलेको आर्थिक सुस्तता तोडेर लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ ।