बैंकिङ कारोबार विश्वासमा अडिएको हुन्छ । तर, केही वर्षयता चेक अनादर अर्थात् बाउन्सका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । यसले हाम्रो आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ । कुनैबेला आपसी विश्वास र व्यापारिक भरोसा प्रमाण मानिने चेक अहिले विवाद र मुद्दामामिलाको माध्यम बन्न थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चेक अनादरका हजारौं मुद्दा दर्ता हुनु र अर्बौं रुपैयाँ विश्वासघातका दाबी आउनुले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास नै टुट्ने स्थिति आएको छ । भविष्यमा रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धताका रूपमा चेक प्रयोग गरिन्छ । तर खातामा पर्याप्त रकम नराखी चेक जारी गर्ने, जानाजान भुक्तानी टार्ने र कानुनी प्रक्रियालाई समेत हल्का रूपमा लिने प्रवृत्तिले आममानिसको आर्थिक व्यवहार असुरक्षित बन्दै गएको छ । यसले व्यापारिक सम्बन्ध मात्र बिगारिरहेको छैन, समग्र आर्थिक गतिविधिमै अविश्वासको वातावरण पनि सिर्जना गर्ने गरेको छ । 

बैंकिङ कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनकै लागि सरकारले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुन कडा बनाएको छ । संशोधित कानुनले चेक अनादर प्रमाणित भए जरिवाना र कैद सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ । बिगोको आकारअनुसार सजाय निर्धारण गरिनु, रकम जम्मा गर्न निश्चित समय दिइनु र मिलापत्रको व्यवस्था राखिनु सकारात्मक पक्ष हुन् । यसले जानाजान ठगी गर्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । तर कानुन कडा बनाएर मात्र मात्र समस्याको समाधान हुने देखिँदैन् । बैंकिङ कसुर बढ्नुको मुख्य कारण आर्थिक व्यवहारमा नैतिकता घटनु हो । कतिपयले चेकलाई तत्काल पैसा नभए पनि पछि मिलाइहालिन्छ भन्ने मानसिकताले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः कानुनी विवाद निम्त्याउँछ । त्यसैले वित्तीय जिम्मेवारी र इमानदारी नै अहिले मौलाएको वित्तीय अराजकताको समाधान हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि जोखिम मूल्यांकन, खाताधनीको व्यवहार निगरानी र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । चेक जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कारोबार पारदर्शी बनाउनेतर्फ राज्यले दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि नै वित्तीय शिक्षा र विश्वसनिय आर्थिक व्यवहारबारे चेतना फैलाउन सके यस्ता अपराध घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ । किनभने, चेक अनादर कानुनी अपराधभन्दा बढी आपसी विश्वासमाथिको संकट हो । अतः यस्ता बैंकिङ कसुरमा सजायसँगै जिम्मेवारी, पारदर्शिता र वित्तीय सारक्षरताको विकास अपरिहार्य बनेको छ ।