काठमाडौं उपत्यका कुनैबेला उर्वर क्षेत्र मानिन्थ्यो । धान, गहुँ, मकैदेखि लिएर रैथाने मुला, गहत, मस्याङसम्मका बालीले उपत्यकाको पहिचान बनाएका थिए । तर पछिल्ला तीन÷चार दशकमा सहरीकरण यसरी फैलियो, त्यसले कृषियोग्य क्षेत्र सखाप पारिदियो । खेतबारी घडेरीमा बदलिँदै गए, कुलो, पोखरी र जलस्रोत पाटिने क्रम तीव्र बन्यो । उपत्यका अन्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरबाट पूर्णतः परनिर्भर सहरमा परिणत हुन पुग्यो । उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन मासिनुको मूल कारण अव्यवस्थित सहरीकरण हो । काठमाडौं विकासका नाममा बनेका जथाभावी सडक, प्लटिङमा रूपान्तरण भएका उर्वर जमिन र घरैघरले कंक्रिट जंगल बनेको छ । उपत्यकाको मलिलो खेत अहिले घडेरीका प्लट बनेका छन् । यसले यहाँको कृषि संरचना मात्र होइन, सम्पूर्ण खाद्य–सुरक्षाको आधार नै भत्काइदिएको छ । 

यसबिच सबैभन्दा ठुलो क्षति रैथाने जातका बालीहरू लोपउन्मुख भएका छन् । स्थानीय वातावरण र माटोअनुसार विकसित यी जात सहरीकरणसँगै हराउँदै गएका छन् । सुरुमा उपत्यकामा बाहिरबाट आउने सस्तो तरकारी र चामलले स्थानीय उत्पादनलाई बजारविहीन बनायो । त्यसले स्थानीय किसानलाई खेतीभन्दा जग्गा प्लटिङमा प्रेरित गरिदियो । जसका कारण उपत्यकाको सयौं वर्ष पुरानो कृषि ज्ञान, वंशानुगत सिप र रैथाने जात नयाँ पुस्तासम्म आइपुगेन । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार अहिले महानगरमा कृषि उत्पादन शून्यजस्तै भएको छ । उर्वराशक्ति क्षय, खुला क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ भने खाद्यान्नमा पुरै परनिर्भरता छ । अभियानकै रूपमा केही कौसी र करेसामा तरकारी फलेबाहेक महानगरमा कृषि उत्पादन हुँदैन । यसले हाम्रो सहरीकरणको नीति र योजनालाई गिज्याएको छ । 

विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । देशको राजधानीमा सहरीकरण बढ्नु पनि स्वाभाविक हो । तर कृषि र आवादी क्षेत्र छुट्याएर सहर विकासको योजना नबनाउँदा काठमाडौं कंक्रिट जंगल बन्न पुगेको हो । यसले विकासमा सन्तुलनको खाँचोलाई पुनः एकपटक बहसमा ल्याएको छ । सहरी विस्तार आवश्यक छ तर कृषि र आवास क्षेत्र छुट्याएर दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति नबनेसम्म अन्य सहरको हालत पनि काठमाडौं बन्ने खतरा छ । अहिले पनि प्रादेशिक राजधानी भएसँगै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी, दाङको देउखुरी, विराटनगर, जनकपुर र पोखरामा सहरीकरण तीव्र छ । काठमाडौंले गरेको गल्तीबाट पाठ नसिक्ने हो भने ती सहर पनि केही दशकभित्रै कृषि उत्पादन शून्यमा झर्ने छ । खेतबारी जोगाउन कानुनी कडाइ, कृषि र आवादी क्षेत्रको प्रस्ट वर्गीकरण, रैथाने जातको संरक्षण र सहरी संरचनाको अनुशासित योजना आवश्यक रहन्छ । अहिलेदेखि नै यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।