नेपालले २०८२ सम्म देशलाई बालश्रममुक्त बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । तर आजसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २७ पालिका मात्र बालश्रममुक्त हुनुले घोषणा पूरा नहुने प्रस्ट भइसकेको छ । बालश्रम निवारणबारे तीनवटै तहका सरकारका प्रतिबद्धतामा कुनै कमी छैन । व्यवहारमा भने लागू नहुँदा अहिले पनि हजारौं बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् । तथ्यांकीय रूपमा केही सुधार देखिन्छ । २०७१ को सर्वेक्षणले ५–१७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको देखाएको थियो । हाल यो संख्या घटेर १५ दशमलव ३ प्रतिशत छ । एक दशकमा आधाभन्दा धेरै बालश्रम घट्नु उत्साहजनक सुधार मान्न सकिएला तर जोखिमपूर्ण श्रम, साइबर अपराध र यौन शोषणमा पर्ने बालबालिकाको बढ्दो संख्याले त्यो सफलता ओझेलमा पारिदिएको छ । नेपालको संविधानदेखि २०७५ को बालबालिका ऐन र संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिसम्मका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू हुन नसक्नु संरचनागत कमजोरी हो । 

श्रमसम्बन्धी सात वर्षअघिको सर्वेक्षणले झन्डै १० लाख ८२ हजार बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा रहेको देखाएको थियो । विद्यालयय भर्ना भएका बालबालिका बिचैमा पढाइ छाडेर श्रम बजार पुग्छन् । कक्षा १ मा भर्ना भएका १० लाख बालबालिकामध्ये कक्षा १० सम्म पुग्दा ४ लाख मात्र रहने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । त्यसरी विद्यालय छोडेर जानेमध्ये ठुलो संख्या सामान्यदेखि जोखिमयुक्तसम्मका श्रम गर्न पुग्छन् । यस्तो समस्यामा स्थानीय तहलाई दिइने ३ लाख रुपैयाँको अनुदानले बालश्रममुक्त घोषणा गर्न सम्भव देखिँदैन, कागजी घोषणा गरिए पनि वास्तविक बालश्रम अन्त्य हुँदैन । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकार बालअधिकार कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ । यति गम्भीर समस्यालाई राज्यले अनदेखा गर्नु आफैंमा गम्भीर छ । बालश्रमलाई घोषणामा होइन, नतिजामा अन्त्य गर्नुपर्नेबेला आएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा बालसंरक्षण संयन्त्र सक्रिय र जवाफदेही बनाउने, विद्यालय छोड्ने दर घटाउने र जोखिममा रहेका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा नियमित निरीक्षण र कडाइका साथ बालश्रम रोक्नुपर्छ । साइबर र यौन शोषणबाट बालबालिका जोगाउन प्राविधिक निगरानी र उजुरी संयन्त्र विस्तार गर्नुपर्छ । यी सरोकार सम्बोधन हुन सक्दा मात्र बालश्रम अन्त्यको अभियान प्रभावकारी हुनेछ ।