प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावका लागि तयार भएका छन् । निर्वाचन आयोगले तय गरेको तालिकाअनुसार समयभित्रै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका शक्ति निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भए । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएका कांग्रेस र एमाले नै चुनावका लागि तयार हुने सकारात्मक पक्ष हो । किनभने यी दुवै दलभित्र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने मत छ । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका बाबजुद कांग्रेसले चुनावको पक्षमा निर्णय लिएको छ । तथापि कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाका केही सदस्य पुनस्र्थापनाको माग लिएर अदालत जाने तयारीमा छन् । नेकपा एमालेले त सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराल निवेदक भएर एमाले अदालत गएको हो । एमालेले अन्तरिम सरकार गठन, प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको तर्क गर्दै पुनस्र्थापनाको माग गरेको छ । 

अर्थात् पुराना राजनीतिक दल अन्तरिम सरकारप्रति पूर्णतः विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसकारण एकातिर चुनाव लड्न तयार रहेको भनेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छन् । अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको तर्क गर्दै यसको संवैधानिक परीक्षण खोजेका छन् । सबैले बुझेको कुरा हो– संविधानको किताब हेर्दा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै सही देखिन्न । तर जेनजी आन्दोलन संविधान हेरेर भएको होइन । यसकारण अन्तरिम सरकारको व्यवहारमा बाँकी राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढ्ने प्रस्ट संकेत राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले बारम्बार भन्दै आएको एउटै वाक्य हो– निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौं । यदि यो बोली व्यवहारमा उतार्ने हो भने सरकारले चुनावका लागि तयार भएका दलहरूलाई निर्वाचनसम्म सहज रूपमा लैजान सक्नुपर्छ । सरकारल बुझ्नुपर्छ– दलहरूले अझै संशय राखेका छन् । कतै चुनाव निष्पक्ष हुँदैन कि ! शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला ! नेताहरू निर्वाध रूपमा चुनावी प्रचार÷प्रसारमा जान पाउँदैनन् कि ! यस्ता यावत् आशंका चिर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यो परीक्षामा सरकार पास हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले बुझ्नुपर्छ– सरकार पास हुँदा मात्रै मुलुकको वर्तमान संकट सहज रूपमा अवतरण हुनेछ ।