बोली एउटा र व्यवहार अर्को गर्ने प्रवृतिकै कारण पुराना राजनीतिक दलका पुराना नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा छ । यही वितृष्णले २३ र २४ भदौमा जेननी आन्दोलन जन्मायो । तर सोही आन्दोलनपछि भएका कतिपय निर्णयमा पुरानै प्रवृति देखिन थालेको छ । एउटा उदाहरण हो– २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय । ३१ भदौमा बसेको सचिवहरूको बैठकले मन्त्रालयसहितका कार्यालयमा २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय थियो । तर त्यसको प्रगति के छ भन्नेमा स्वयं सचिवहरू र सरकार बेखबर जस्तै छन् । 

यस्तो प्रवृति विगतमा पनि नदेखिएको भने होइन । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने विषय निर्णयमा आउने व्यवहारका नआउने प्रवृति दाहोरिँदै आएको छ । प्रशासनिक संरचना सुधारबारे सुझाव लिन गठित आयोगले पनि संघीय दरबन्दी कटौती गर्न सुझाउँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दालनको जगमा अन्तरिम सरकार बनेलगत्तै सचिवहरूले मन्त्रालयसहितका कार्यालयमा २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नेगरी निर्णय लिएका थिए । यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णयले समयाअनुकूल र जेनजीको भावना सम्बोधन गरेको भनेर प्रशंसासमेत पाएको थियो । अझ यसका लागि संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि गत असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने समयसीमाले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा सुधारको कामले रफ्तार लिने अपेक्षा गरिएका थिए । तर यसमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । 

निजामती किताबखानाका अनुसार हाल संघतर्फको निजामती दरबन्दी संख्या ५१ हजार ६ सय ७४ छ । प्रदेशमा ३२ हजार ८ सय ४७  र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ कर्मचारी छन् । सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भए १० हजार ३ सय ३४ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुनेछ । यसैसँग जोडिएको अनावश्यक सरकारी संरचना÷निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय किताबखानाअनुसार संघअन्तर्गतका कार्यालयको संख्या १ हजार ८ सय ९५ छ । यसबाहेक कतिपय विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी विकास परियोजना पनि सञ्चालनमा छन् । एकातिर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउन गाह्रो हुने र अर्कोतिर सम्बन्धित कार्यालयहरूले समेत सकेसम्म कर्मचारी कटौती नगर्ने प्रयास गरेका छन् । यसकारण २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती र अनावश्यक संरचना खारेजीको निर्णय पूर्णतया कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । यस्तो व्यवहार जिम्मेवार निकायमा रहेका अधिकारीहरूले तुरुन्तै सुधार गरून् र व्यवहारमै मितव्ययिता देखाऊन् ।