अकल्पनीय संकट आइपरेकै बेला मुलुकले इतिहासमै पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । पहिलो प्रधानन्यायाधीशको समेत इतिहास बनाएकी सुशीला कार्की अवकाशपछि भ्रष्टाचार र बेथितिबिरुद्ध ‘जेनजी’ शैलीमै टीकाटिप्पणी गरिरहन्थिन् । त्यही भाषा र हकी स्वभावलाई विश्वास गरेरै हुनुपर्छ, मुलुक झन्डै शून्यतामा पुगेका बेला आन्दोलनकारी शक्तिको सिफारिसमा उनी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन् । आइतबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले केही गम्भीर सवालसँगै अन्तरिम सरकारको प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
२३ भदौमा आन्दोलनकारीमाथि बर्बर दमन भएपछि २४ भदौमा हिंसा भड्काएर राष्ट्रिय सम्पत्ति तोडफोड गरिएको घटनालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले षडयन्त्रका रूपमा अथ्र्याएकी छन् । योजनाबद्ध षडयन्त्रजस्तो देखिएकाले ती घटनाबारे अनुसन्धान हुने र दोषीमाथि कारबाही हुने उनको प्रतिबद्धता छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्बोच्च अदालतजस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि गरिएको योजनाबद्ध आगजनी र तोडफोडबारे पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर र भिडियो छताछुल्ल छन् । त्यसमा आन्दोलनरत जेनजी समूहभन्दा रास्वपा, राप्रपा, दुर्गा प्रसाई समूह र माओवादी केन्द्रका कतिपय कार्यकर्ताको संलग्नता प्रस्टै देखिन्छ । सत्ताबाट बाहिरिएका दल र नेताहरूले भनेझैं अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीले समेत घटनामा योजनाबद्ध षडयन्त्र देख्नुले राजनीतिक लाभ हानिसँगै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको आशंकासमेत उब्जाएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको पक्ष वा विपक्षमा उभिने, राजनीतिक विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता स्वाभाविक हो । जेनजी समूहहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु गरेको आन्दोलनलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता ठुलो जनमत बोकेका पुराना दलले समेत सकारात्मक रूपमा लिएकै थिए । तर आन्दोलन भड्काएर लाभ लिने अदृश्य शक्तिले चलखेल गर्यो । फलस्वरूप निषेधित क्षेत्र तोडेर स्कुल–कलेजका विद्यार्थीलाई संसद् भवन तोडफोड गर्न लगियो । त्यो नै दुर्भाग्य बनिदियो । राज्यले गरेको अनियन्त्रित र बर्बर दमनबाट ठुलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्यो । २४ भदौको आगजनी, लुटपाट र हिंसा त्यसैको परिणाम हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रको प्रशंसासमेत गरेकी छन् । खासगरी राज्यसँगको असन्तुष्टि पोखिने क्रममा केही ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा योजनाबद्ध लुटपाट र आगजनी भएको देखिन्छ । तर व्यवसायीहरूले गरिरहेको फेरि उठ्ने संकल्पको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई यथासक्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी छन् । विगतका यस्ता आन्दोलन वा क्षतिमा दण्डहीनताको स्थिति रह्यो । तर यसपटक प्रधानमन्त्री स्वयंले २३ भदौको दमन र २४ भदौको विध्वंशको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासँगै निजी क्षेत्रलाई फेरि उठ्न सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेका यी दुई प्रतिबद्धताकै कसीमा अन्तरिम सरकारको सफलता÷असफलता मापन हुनेछ ।
.jpg)
