अहिलेको समय सूचना–प्रविधिको युग हो । डिजिटल संसार मानिसको दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । सूचना प्रविधिबाट टाढा रही प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा अघि बढ्न गाह्रो मात्र होइन, असम्भवजस्तै हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले सूचना प्रविधिको सही र सन्तुलित उपयोग समयको माग हो । सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण अंग हो । युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर (एक्स), टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरू नेपाली जनजीवनमा केवल मनोरञ्जनका साधन मात्र होइनन्, सूचना, शिक्षा, रोजगार, विज्ञापन, राजनीति र सामाजिक अभियानहरूको केन्द्र पनि बन्दै गएका छन् । वर्तमान युगमा बहुसंख्यक नेपालीको दिनको सुरुवात नै यिनै माध्यमबाट हुन्छ भने अत्युक्ति हुँदैन ।
तर यिनै सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले प्रतिबन्धको तयारी गरेको विषयले चासो र चिन्ता दुवै उत्पन्न गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता हुन सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ, अन्यथा प्रतिबन्ध लाग्ने चेतावनी दिइएको छ । सरकारले भनेको छ– यी कम्पनीहरू नेपालमा कानुनको दायरामा आउनुपर्छ, नेपालमा कर तिर्नुपर्छ, स्थानीय कानुन पालना गर्नुपर्छ र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । यी सबै कुरा कानुनतः स्वाभाविक रूपमा जायज र आवश्यक छन् । तर विधि र प्रक्रिया हचुवाको भरमा वा ‘अल्टिमेटम शैली’मा अघि बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी नहुन सक्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण नै आधारहीन देखिन्छ । तिनको उपयोगिता, प्रभाव र विकल्पको अभावमा त्यसको असर आमप्रयोगकर्तामाथि पर्छ न कि तिनका कम्पनीहरूमा । नेपालजस्तो सानो डिजिटल बजार भएको देशले फेसबुक, युट्युबजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि जबरजस्ती निर्णय गर्दा उनीहरूले तत्कालै सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । उनीहरू नाफा–नोक्सानका आधारमा निर्णय लिन्छन्, न कि भावनामा । चीनले फेसबुक बन्द गर्यो तर करोडौं नागरिक ‘भिपिएन’बाट अझै प्रयोग गर्छन् । त्यसैले, सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता कम्पनीहरूसँग नियमित संवाद गर्नुपर्छ, सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । डिजिटल नियमनका क्षेत्रमा स्पष्ट नीति र कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्छ, जुन व्यावहारिक र दीर्घकालीन होस् ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन केवल कम्पनी दर्तासम्म सीमित हुनुहुँदैन । प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी, सामग्रीको मर्यादा, तथ्यको भिन्नता बुझ्ने चेतना पनि विकसित गरिनुपर्छ । सरकारको उद्देश्य ठिक भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया गम्भीर सोच, परामर्श र दीर्घ दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाइनु आवश्यक छ । हतारको निर्णयले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले स्वतन्त्रता, आर्थिक गतिविधि र आमप्रयोगकर्ताको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । यसकारण सरकारले सूचना–प्रविधिको युगमा सजगतासँगै सुझबुझ र संवाद गरोस्, हतारमा निर्णय गरेर भविष्यमा पछुताउने वातावरण नबनाओस् ।
