काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक यही भदौ ९ गते बसेको थियो । सो बैठकको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकप्रति सरकार कडा हुँदै गरेको संकेत गरे । 

मन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रय गराइनेछ । सूचीकरण गरेपछि मात्रै त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई पुनःसक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । पटकपटक दर्ताका लागि आग्रह गर्दासमेत नेपालको कानुन मान्न तयार नभएपछि सरकार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकप्रति कडा हुन लागेको हो । यसका निम्ति सूचीकरण हुन सात दिन समय दिने र यदि सात दिनभित्र सूचीकरणमा नआए बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

नेपालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, लिंक्डइन, टिकटक, युट्युब, एक्स (ट्वीटर), स्न्यापच्याट, भाइबर, ह्वाट्स्याप, थ्रेर्डसलगायत प्रयोगमा छन् । यीमध्ये भाइबर, टिकटक, निम्बस र वि–टल्क दर्ता भएका छन् । बाँकी नेपालको कानुनअनुसार दर्ताका लागि प्रक्रियामा नै आएका छैनन् । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालप्रति कडा हुने नीति अवलम्बन गर्नुअघि सत्तारूढ दलभित्र समेत छलफल भएको थियो । यही भदौ दुई गते कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । जहाँ सामाजिक सञ्जालबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र सरकारले पटकपटक दर्तामा आउन गरेको आग्रहबारे छलफल भएको थियो । सत्तारूढ दलका छलफल भएपछि नै सरकार सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन अल्टिमेटम दिने निर्णयमा पुगेको हो । 

त्यसअघि ३० साउन २०८२ मा आइसिटी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ–२०२५’ को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ र अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ ।’

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि जे गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्छ । जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार भने दर्ता हुनुपर्छ ।