नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहनेबारे केही बोलिएको छैन । अभ्यासमा रहेको संरचनाबारे संविधानमा बोलिँदैन भने त्यसलाई अगाडि बढाउन खोजेको होइन भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । तर संविधान जारी भएको एक दशक हुँदासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय यथावत् छँदै छ । यो संस्था रहनुको पछाडि प्रहरी समायोजन हुन नसकेको भनिएला । प्रहरी समायोजन नगरेको कसले ? सहज जवाफ छ– संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन । परिणाममा संविधानतः प्रदेश सरकारले पाएको सुरक्षाको अधिकार अभ्यासमा आउन सकेको छैन । प्रदेशलाई प्रहरी चलाउने अधिकार दिएर संविधान कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुको साटो संघीय सरकार संविधानले नचिन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वयमा रहने गरी इलाका प्रशासन कार्यालयको संख्या थप्ने कार्यमा तल्लीन देखिन्छ ।
एकातिर संविधान कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने अर्कोतिर संविधानले नचिन्ने संरचनालाई थप विस्तार गर्ने कार्यमा संघीय मन्त्रिपरिषद् नै लागेको देखिन्छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयबाट अगाडि बढेको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्कै प्रशासन समितिमा पुगेको छ । अब प्रशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउँछ । अर्थात् चालू आर्थिक वर्षभित्रै नेपालमा २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थपिनेछन् । यो क्रम यहीँ रोकिने छैन । आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर तराईदेखि उच्च हिमाली भेगसम्म अझै इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्नेगरी गृह मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको छ । सरकारको यस्तो कार्य संविधानसँग मेल खाइरहेको छैन । सेवा प्रवाहलाई थप सहज र सरल बनाउने भनेर संघीय सरकार संघीय संरचना थपेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा देखिन्छ । यसले शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर शासन सञ्चालन हुने संविधानको मूल मर्ममै प्रहार गरेको छ ।
एकातिर संविधानमाथि प्रश्न उठाउनेहरू बढेका छन् । त्यस्तो प्रश्न पन्छाउन सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरू व्यवस्था रक्षाको भाषण गरिरहेका छन् । अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयनमा संघीय सरकार नै दतारुकता देखाइरहेको छैन । सत्तापक्षको यस्तो दोहोरो चरित्रले तोडिन आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयन गरेर कमजोर पक्ष सुर्धान लाग्नुको विकल्प छैन । यसकारण संविधानले नचिन्ने संस्था थप्ने कार्य बन्द गरियोस् । अन्यथा, नागरिक आक्रोश बढ्न सक्छ ।
