सरकारले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । यसको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ बहस चलिरहँदा नागरिक कतै सूचनाबाटै वञ्चित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । किनभने धेरै ठुलो संख्या फेसबुक, युट्युबलगायतका प्ल्याटफर्ममार्फत सूचना आदनप्रदान गरिरहेका छन् । सरकार र सार्वजनिक व्यक्ति र संस्थाले सूचना प्रवाह गर्ने थलो सामाजिक सञ्जाल बन्न पुगेको छ । विदेशमा रहेका आफन्तसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्ने थलो यही बनेको छ । यस्तो बेला सरकारले कुनै निर्णय लिँदा नागरिकको दैनिकीलाई ख्याल गर्नुपर्छ । कतै नागरिक सूचना र सञ्चारबाटै वञ्चित हुन्छन् कि ! संस्कारकै रूपमा विकास भएको सूचना र प्रविधिको विकासलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।

नेपालमा सञ्चालन हुने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्छ भन्ने सरकारको अडान सही छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरेर कूटनीतिक पहल गर्ने उपाय पनि छन् कि ! नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित नगर्ने सोच हो भने कूटनीतिक पहल सरकारले गर्नुपर्छ । होइन, सरकार दर्ता नभएको भनेर नागरिकमा रहेको आलोचनात्मक चेतलाई रोक्न खोजिरहेको हो भने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । किनभने पुराना सञ्चारमाध्यमले नभेटाएका दूरदराजका कथा युट्युबाट सम्प्रेषित भइराखेका छन् । सामाजिक सञ्जालबाटै व्यापार गर्नेहरूको ठुलो संख्या छ । स्वरोजगार हुने युवालाई सामाजिक सञ्जालले सहयोग गरिरहेको छ । यसकारण सामाजिक सञ्जाल बन्दा हुँदा एकातिर नागरिक सूचनाबाट वञ्चित हुन्छन् भने ठुलो संख्यामा नागरिक स्वरोजगार उद्योगबाट समेत विमुख हुन्छन् । यस्तोमा सरकारले आलोचना कम हुन्छ भन्ने मात्रै सोचेर सामाजिक सञ्जाल बन्दको बाटो रोजेको हो भने प्रत्युत्पादक भएर अझ सरकारको आलोचना गर्ने फुर्सदिलो संख्या बढ्न सक्छ । एकातिर आम्दानीको स्रोत खोसिएर दैनिकी प्रभावित भएको अर्कोतिर सूचना र सञ्चारबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको नागरिक समूह सरकारको व्यवहारमाथि खनिन सक्छ । 

सरकारले यो बुझ्न आवश्यक छ– सूचना प्रविधिको विकासले कुनै निश्चित सीमा क्षेत्रभित्र रहेका नागरिकलाई नियन्त्रण गरेर मात्र हुँदैन । राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण लिएर आफूले चाहेअनुसार शासक चल्न सक्दैन । यस्तोमा आलोचना वा विरोधको स्वर कम गर्ने उपाय के हुन सक्छ सरकारले आफ्नै व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । आलोचना हुने थलो नै बन्द गरिदिन्छु भन्ने सोचेको हो भने स्वयंका लागि घातक हुनेछ ।