दैलेख : दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जललेको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार केन्द्र अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको नेतृत्वमा चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीले लामो अन्वेषणपश्चात् सुुरु गरेको परियोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कार्य अन्योलमा रहेको हो ।  

२०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको ड्रिलिङ अहिले ४ हजार १३ मिटरको गहिराइमा पु¥याइएको छ । यसबाट संकलित नमुना परीक्षणअनुसार १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पाइएको खानी विभागले जनाएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने सरकार पक्षको आँकलन छ । 

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण पत्ता लागेको खबरले उत्साह छाएको स्थानीय धिर्जा थापाले बताइन् । परियोजनाबाट सिंगो मुलुकले राम्रो फाइदा लिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि यस परियोजनाले कहिले सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने अझै अन्योल कायमै छ । 

परियोजनाको अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा सरकार रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण योजना कार्यालयमा कार्यरत भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलले बताए । ‘दैलेखको जलजलेमा वैशाख २०८१ देखि पुससम्म नौ महिना लगाएर अध्ययन गरिएको थियो । हामी यसको अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा छौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘२०२५ को अन्तिमसम्म चीनले प्रतिवेदन पठाउने कुरा छ । त्यसपछि उत्पादन परीक्षणका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गरेर केही समयअघि पत्र पनि पठाइसकेका छौं ।’ अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै अन्य काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्भावित खनिज पदार्थ रहेका नेपालका विभिन्न भूभागमा अध्ययन र अन्वेषण गरिएको लुुइँटेलले बताए । खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलजिकल सर्भेले अन्वेषण गरेको उक्त प्राकृतिक ग्यासको ड्रिलिङको काम शिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी चीनले गरेको हो ।  

पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको पूर्वतयारीस्वरूप यस क्षेत्रमा केही महिनाअघिसम्म धमाधम ड्रिलिङ, साइड वाललगायतका काम भइरहे पनि निर्माण क्षेत्र अहिले सुनसान छ । मिथेन ग्यास पत्ता लागेको भनिएको सो स्थानको करिब ५४ रोपनी जमिन तारबारले घेरेर राखिएको छ भने सरकारले जग्गाको मुआब्जासमेत दिइसकेको छ । नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा भएको सरकार–सरकारबीचको सम्झौतापछि पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सुरु भएको थियो । यो नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो अन्वेषण परियोजना भएको भूगर्भ विभागले जनाएको छ । 

दैलेखका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान पहिलेदेखि नै भए पनि वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । २०७२ मा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट भएपछि सरकारले स्वदेशकै ऊर्जा स्रोतको उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । २०७५ माघमा नेपाल–चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि सम्झौता भएको थियो । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको अनुमान प्राविधिकले गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म अन्वेषण गरिएको क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास देखिएको छ,’ पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका भूगर्भविद् लुुइँटेलले भने, ‘नेपालको अन्वेषण इतिहासमा यो गहिराइसम्म ड्रिल गर्दा पहिलोपटक प्राकृतिक ग्यास पत्ता लागेको हो । अहिलेका लागि यो कच्चा तेल नभएर प्राकृतिक ग्यास हो ।’  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त पेट्रोलियम परियोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र र आमनागरिकको पूर्ण समर्थन रहेको स्थानीयले बताएका छन् । ग्यास भण्डारण केन्द्रमा आवश्यक उपकरण थन्काएर राखिएको र प्रतिवेदन नआएकाले बाँकी काम गर्ने अवस्था नरहेको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले बताए । ‘निर्माण क्षेत्रको सुरक्षा प्रदान गर्नेबाहेक अन्य काम केही भएको छैन,’ उनले भने ।  

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारी गर्न नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर डिभिजनल जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, परियोजनाका मनीष कर्ण र निगमका सहायक प्रबन्धक दिप्ति पौडेल रहेका छन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले प्राकृतिक ग्यासको सदुपयोगको सम्भाव्यताबारे सो समितिले अध्ययन गर्ने बताए । ‘यो ग्यास कुनकुन प्रयोजनमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेलगायत विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दिने निर्देशनको पर्खाइमा निगम रहेको उनको भनाइ छ ।