यतिबेला उखु किसान सडकमा छन् । उखु किसानहरू सरकारले दिने गरेको अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित छन् तर बारम्बार आन्दोलन हुँदा पनि सरकार उनीहरूको मागप्रति संवेदनशील देखिएको छैन । उखु किसानहरूलाई सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । तर, बजेट अभावको कारण देखाउँदै अन्ततः ३५ रूपैयाँ मात्र निकासा गर्यो । गत आर्थिक वर्षमा झुक्याएको सरकारले यस आर्थिक वर्षमा अनुदान नै नदिने निर्णय गरेको छ । उखु किसानहरू एकातिर अघिल्लो वर्षको बाँकी भुक्तानीका लागि संघर्षमा छन् भने अर्कोतिर यस वर्षको अनुदान पनि माग गरिरहेका छन् । यही माग राख्दै झन्डै ६ सय किसान पूर्व–पश्चिमदेखि राजधानीमा भेला भएका थिए । अघिल्ला वर्षहरूमा उखु किसानहरू उद्योगीहरूसँग भुक्तानीको माग गर्दै सडकमा हुन्थे भने अहिले उनीहरू सरकारसँग अनुदानको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । हाल आन्दोलन केही दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । यद्यपि, भदौ २५ पछि माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन थाल्ने उनीहरूको तयारी छ ।
उखु किसानहरू आन्दोलित भइरहँदा दुग्ध किसानहरू पनि आन्दोलनमै छन् । उनीहरू आफूले बेचेको दूधको रकम भूक्तानीका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । निरन्तरको आन्दोलनपछि बुधबार किसान, डेरी उद्योग र सरकारबिच असोज ५ गतेसम्मको मिति राखेर ६ बुँदे सहमति भएको छ । तर, यसअघि पनि पटक–पटक सहमति हुने र तोडिने परम्परा रहेको कारण असोज ५ गतेसम्म किसानका माग सुनुवाई होला भनेर यकिन गर्ने अवस्था छैन । किसानहरू निजी डेरीबाट मात्रै ठगीएका छैनन्, सरकारी स्वामित्वको डीडीसीबाट पनि ठगीएका छन् । अर्थमन्त्रालयकै तथ्यांकलाई मान्दा डीडीसीले मात्रै झण्डै एक अर्ब रूपैयाँ रकम किसानलाई दिनुपर्छ । यता, निजी क्षेत्रका डेरीहरूले दिनुपर्ने रकम झण्डै २२ अर्ब छ ।
कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अत्यन्त लाजमर्दो स्थिति हो । सरकार सुरक्षाको नाममा आन्दोलनरत किसानमाथि दमन गर्छ तर उनीहरूको समस्याको समाधान गर्न उदासीन रहन्छ । यसले किसानहरूलाई आफ्नो पेसाबाट निराश बनाइरहेको छ अनि केहीलाई त पेसा नै परिवर्तन गरी विस्थापित हुने अवस्थामा पुर्याइरहेको छ । किसानका विषयमा राजनीति होइन, समस्या समाधानमुखी सोच आवश्यक छ । सरकार किसानको आवाजप्रति संवेदनशील बन्नुको विकल्प छैन । किसानलाई हतोत्साहित होइन, उत्साहित गर्ने निर्णय लिनुपर्छ । देशको व्यापार घाटा दिनहुँ बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा किसानजस्ता उत्पादकहरूलाई रूवाउने होइन, बाँच्ने आधार दिने हो । सरकारले आफ्ना दायित्व पूरा गरोस् । किसानप्रति न्याय गरियोस् ।
