नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको १० वर्ष भयो । संविधानले केन्द्रीकृत शासन सञ्चालनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकृत गरेको दुई वर्षमै राजनीतिक संघीयता अभ्यासमा आएको थियो । तर एक दशकसम्म प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सुरक्षा निकाय केन्द्रकै मातहतमा छ । न्यायलय केन्द्रीकृत संरचनामै रहने संविधानको परिकल्पना छ । यस्तोमा नेपालको संघीयता कस्तो हो ? भनेर प्रश्न गर्नेहरू बढेका थिए । प्रदेश संरचना बनेको छ तर काम गर्न आवश्यक कर्मचारी छैनन् । सुरक्षाको अधिकारका साथै वित्तीय संघीयताअन्तर्गत प्राकृतिक साधन स्रोतमा पहुँच पनि केन्द्रमै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय निजामती ऐन बन्ने अन्तिम टुंगो लागेको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभाले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ । यसअघि नै प्रतिनिधि सभाले यो विधेयक पारित गरिसकेको छ । अब केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि यो ऐनमा रूपान्तरित हुनेछ र संविधान जारी भएको एक दशकपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जानेछ । 

संघीय संसद्बाट अगाडि बढेको निजामती विधेयकले संघीयता स्वीकारेको छ । तर यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले संघीयताको पूर्णतः अभ्यास गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले कहिले पाउँछन् ? भन्ने प्रश्न एकैसाथ उठाएको छ । किनभने २०७४ सालमा तीन तहको चुनाव भएपछि नै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । तर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र अर्को १० वर्षसम्म पनि संघको कमान्डमा हुने भनिएको छ । संविधानतः स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छन् । जसलाई कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पनि छ । जसले बनेका कानुनअनुसार व्यवहार भए/नभएको हेर्छ र फैसला गर्छ । यति अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको हुने भनिएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय सेवाकै पद हुनेछ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद प्रदेश सेवाको हुनेछ तर आगामी १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाट पठाइनेछ । त्यसपछि पनि अर्को व्यवस्था भएपछि मात्रै प्रदेश सचिव प्रदेशको कहिले हुने टुंगो लाग्नेछ । 

सारमा हेर्दा संघीयता स्वीकारेर कर्मचारी ऐन आउन लागेको छ । तर अर्को १० वर्षसम्म केन्द्रीकृत रूपमै तीनवटै तहको कर्मचारीको कमान्ड गर्ने भनिएको छ । यसले एकातिर संविधान मानेजस्तो अर्कोतिर नमाने जस्तो गर्न खोजेको छ । यस्तो अस्पष्टताका बीच अगाडि बढेका र कार्यान्वयनमा लगेका ऐनले सही प्रतिफल नदिन सक्छन् । यसकारण प्रशासनिक संघीयतामा भएको ब्रेकथ्रुलाई मानेर कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार नै थप अधिकार लिन अग्रसर हुनुपर्छ । ताकि, संविधानको मर्म सही ढंगले लागू हुन सकोस् ।