काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकाल तीन वर्ष पनि रहन सकेन । जेनजीको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउने अवस्था रहेन । संसद् बाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएकी छन ।
गत शुक्रबार कार्की राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएकी थिइन् । आइतबार सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरिन् । अब प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभामा गएर विश्वासको मत लिनुपर्दैन । किनभने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिन् । जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरे । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
यससँगै ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २५ पुस २०७९ देखि सुरु भएको थियो । २७ भदौ २०८२ मै सकियो । यसको अवधि जम्मा दुई वर्ष आठ महिना मात्रै हुन्छ ।
यसपटक मात्रै प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाएको भने होइन । नेपालले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अभ्यास गर्न थालेको सात दशक भयो । सात दशकमा नेपाली जनताले आठपटक मतदानबाट जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्ष काम गर्न पाएका छैनन् । पूर्ण कार्यकाल काम गरेको भनिएका प्रतिनिधि सभाको कार्यअवधि समेत पाँच वर्ष पुगेको पाइँदैन ।
यसअघि २०७४ देखि २०७९ सम्मको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चार वर्ष सात महिना रहेको थियो । त्यसबेला पूर्ण कार्यकाल प्रतिनिधि सभा रहेको भनिए तापनि पाँच वर्ष अवधि पुग्न सकेको थिएन । त्यसबेला २१ फागुन २०७४ देखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल १ असोज २०७९ मा सकिएको थियो ।
त्यसअगाडि २०७० देखि २०७४ सम्मको अवधिमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तीन वर्ष आठ महिना रहन पुगेको थियो । १२ माघ २०७० देखि २८ असोज २०७४ सम्म चलेको सो प्रतिनिधि सभालाई पनि पूर्ण कार्यकाल चलेको रूपमा लिइन्छ ।
२०६५ सालदेखि २०६९ सम्मको अवधि पनि पूर्ण कार्यकाल रहेको थियो । तर त्यसबेलाको अवधि भने चार वर्ष मात्रै थियो । १५ जेठ २०६५ देखि १४ जेठ २०६९ सम्म चलेको उक्त संविधान सभाले संविधान भने दिन सकेन । त्यसपछि २०७० मा दोस्रोपटक संविधानसभाको चुनाव हुन पुगेको हो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिकामा रूपान्तरित भएर काम गरेको थियो ।
त्यसअगाडिका प्रतिनिधि सभा पनि पाँच वर्ष चलेका थिएनन् । २०५६ सालदेखि २०५९ सम्म रहेको संसद्ले २ वर्ष ११ महिना काम गरेको थियो । ६ असार २०५६ देखि ८ जेठ २०५९ सम्म चलेको संसद् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि विघटन हुन पुगेको हो ।
२०५१ देखि २०५५ सम्म चलेको संसदको अवधि पनि पाँच वर्ष पुगेन । २८ मंसिर २०५१ देखि ४ माघ २०५५ सम्म चलेको संसदको अवधि चार वर्ष दुई महिना रह्यो ।
२०४८ देखि २०५१ सम्म चलेको संसदको अवधि तीन वर्ष दुई महिना हो । त्यसबेला २९ वैशाख २०४८ देखि २७ असार २०५१ सम्म प्रतिनिधि सभा चलेको थियो ।
२०४८ मा भएको संसद्मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । तर कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमानसिंहको टकरावले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको थियो ।
नेपालको पहिलो प्रतिनिधि सभा २०१६ भने एक वर्ष पनि चल्न सकेन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए तापनि २०१५ सालमा मात्रै आमचुनाव हुन सक्यो । २०१५ सालको चुनावबाट बनेको प्रतिनिधि सभा २०१६ सालमा ८ महिना १३ दिनमै सकियो । १८ चैत २०१६ देखि १ पुस २०१७ सम्म चलेको त्यसबेलाको प्रतिनिधि सभा नै नेपालको पहिलो प्रतिनिधि सभा हो ।
त्यसबेला तत्कालीन राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाबीचको टकराव थियो । टकरावका बीच सेनाको सहयोग लिएर तत्कालीन राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरेर पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म चल्यो ।
पञ्चायती व्यवस्था ढालेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नबहाली भयो । प्रजातन्त्र पुर्नबहाली भएयताको संसदीय अभ्यासमा समेत प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्ष पूरा अवधि काम गर्न पाएको छैन । संसद् नै पाँच वर्ष नरहेपछि सरकार पाँच वर्ष रहने कुरै भएन । बरु नेपालमा एक÷एक वर्षको अवधिमा सरकार बदलिएका उदाहरण धेरै छन् ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपालमा नेतृत्वको टकराव र दूरदर्शिताको अभावले संसदले पाँच वर्ष अवधि काम गर्न नपाएका हुन् ।
उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि नेतृत्वको कुबुद्धिले संसद् पाँच वर्ष चल्न सकेन । यस अगाडि पनि तत्कालीन नेताहरूको अहंकारले नै संसदले पाँच वर्ष काम गर्न नपाएको देखिन्छ ।’
उनकाअनुसार फेरि पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि नेतृत्व क्षमता, सोच र दूरदर्शिता नै महत्वपूर्ण रहनेछ ।
.jpeg)
