काठमाडौं : नयाँ सरकार प्रमुखमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आएकी छन् । चार दिनको राजनीतिक संकट चिर्दै नेपालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको हो ।
शुक्रबार दिनभर भएको छलफलपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सहमति जुट्यो र मुलुकले नयाँ सरकार पाउन सक्यो । नयाँ सरकारको प्रमुख कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । उनी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश थिइन् । पहिलो महिला सरकार प्रमुख भएर अर्काे नयाँ रेकर्ड कायम गरेकी छन् ।
शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइन् । पदन तथा गोपनीयताको शपथपछि बधाई दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्, ‘ल सफल हुनुस्, देश बचाउनुस् ।’
जेनजीका तर्फबाट प्रस्तावित कार्कीलाई नेपाली सेना र राष्ट्रपति पौडेलको उपस्थितिमा सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्री बनाइएको हो ।
यससँगै ७ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभाबाहिरबाट नयाँ सरकार बनेको छ ।
पछिल्लो चुनावपछि प्रतिनिधि सभाले दुईवटा सरकार बनायो । चुनावलगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्यो । सो सरकारले १८ महिने कार्यकालमा पटकपटक सत्तागठबन्धन बदलेको थियो र गठबन्धन बदलिएपिच्छे प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसपछि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने, राजनीतिक स्थिरता दिने, आर्थिक विकास र सुशासन दिने भनेर प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार बनाउनेगरी १७ असार २०८१ मध्यराति ७ बुँदे समझदारी गरे । सो समझदारीअनुसार ३० असार २०८१ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले वाचाअनुसार र जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भरहेका बेला सरकार एकपछि अर्कोगरी नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी ऐन बनाउन उद्धत थियो । फेसबुक, युट्युबलगायतका २६ वटा सामाजिक बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेसँगै जेनजी पुस्ता सडकमा आए । आन्दोलन यति चर्कियो कि ५१ जनाको ज्यान लिने सरकार दमनमा उत्रिँदासमेत सरकार रहन सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २४ भदौमा राजीनामा दिए । जेनजीको आन्दोलनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई बिदा गरेसँगै वर्तमान प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्दैन भनेर बाहिरबाट नयाँ सरकार खोजे । जसअनुसार कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् ।
यस्तो सहमतिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली सेना र जेनजी समूहका प्रतिनिधि छन् । राजनीतिक दल कुनै भूमिकामा छैनन् ।
टरेको छैन संकट
अन्तरिम सरकार गठनसँगै मुलुकले तत्कालका लागि निकास पाए पनि संकट भने कायमै छ ।
किनभने नयाँ सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न संसद् रहने छैन । यस्तोमा सरकारमाथि खबरदारी गर्नुपर्यो भने सिधै सडकमा जानुपर्ने हुन्छ । जसका कारण संवैधानिक संकटसँगै राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता कायमै रहन सक्छ ।
प्रतिनिधि सभाले गरेका कामको वैधतामाथि पनि प्रश्न कायमै रहन्छ । उदाहरणका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नै बाँकी छ ।
संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहेको वा विघटन भएको अवस्थामा सभामा रहेका सबै बिजनेस स्वतः शून्यमा पुग्ने प्रावधान छ । यसले नेपालको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनलाई थप पछाडि धकेलिदिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा नहुँदा नयाँ सरकारलाई काम गर्न आवश्यक विधि बनाउन परे कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । कार्यकारी अधिकार कार्यपालिकाले प्रयोग गर्छ । यस्तोमा सरकार निरंकुश हुन सक्ने खतरा पनि छ ।
नयाँ सरकारलाई निश्चित समयभित्र निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समयमा निर्वाचन नभए के हुन्छ भन्ने विषयमा केही बोलिएको छैन । यसले पनि बाटो स्पष्ट गरेको छैन ।
नयाँ सरकारको अधिकार क्षेत्र कति हो स्पष्ट गरिएको छैन । काम चलाउ सरकारको हैसियत हो भने दीर्घकालीन असर पर्नेगरी महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैनन् । तर विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकारलाई विशेष अधिकार रहेको भनेर नयाँ सरकारले शासकीय स्वरूप बदल्ने, निर्वाचन प्रणाली चलाउने, संघीयताको विषयमा नयाँ निर्णय लिने कार्य गर्न खोज्यो भने त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्छ । किनभने जुन शक्तिले नयाँ सरकार बनाएको छ त्यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश सरकारको अहिलको संरचना फेरबदल, निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्नेलगायतका विषय उठाउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले पनि वर्तमान परिस्थितिको निकासका लागि जे कदम चाल्ने हो त्यसलाई संविधानले चिन्ने गरी चाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेसका नेताहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललगायतसँग संवाद गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिनेहरूले संविधानवादको कुरा गरेका थिए । बुधबार राष्ट्रपति पौडेलसँग सभामुखले टेलिफोनमा संवाद गरेका थिए । बिहीबार सभामुख घिमिरे राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । सुरुमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘अपडेट’ गराएको सभामुखले आफू निकटस्थसँग सुनाएका छन् । त्यसक्रममा ‘राष्ट्रपतिले विभिन्न व्यक्तिसँग भएको छलफल र संवादका विषय’ सभामुखलाई सुनाएका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति पौडेललाई ‘संविधानभित्रबाटै समाधान खोज्न सकिन्छ,’ भनेका थिए । ‘सुरुमै संसद विघटन उचित होइन’ भन्ने सभामुखको सन्देश थियो । यस्तै, सन्देश राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसले पनि पठाएको थियो । कांग्रेसले पठाएको सन्देशमा ‘जे कदम चाल्ने हो त्यसलाई संविधानले चिन्नुपर्छ,’ भनिएको थियो ।
छलफल लम्बिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला चार दिनको राजनीतिक संकट चिर्दै नेपालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको हो ।
.jpeg)
