–शम्भु पनेरू
नेपाल विश्वको एक सानो, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, जसको भौगोलिक स्थिति भारत र चीनजस्ता दुई विशाल राष्ट्रको बीचमा छ । यही कारणले नेपालका लागि कूटनीति एक अत्यन्तै संवेदनशील, जटिल र निर्णायक विषय बनेको छ । कूटनीति न केवल राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ, आर्थिक विकास, पारवहन, वैदेशिक सहायता, जलस्रोत व्यवस्थापन, आप्रवासन नीति, भूराजनीतिक सन्तुलन तथा राष्ट्रको साखसमेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
नेपालका लागि परराष्ट्र नीतिको आधारभूत उद्देश्य राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भू–अखण्डता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको रक्षा गर्नु हो । संविधानमै उल्लेख भएअनुसार नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ, जसअन्तर्गत उसले कुनै पनि शक्ति गुटमा आबद्ध नभई आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकार सुरक्षित राख्छ । तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दा, नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, बिम्स्टेकलगायतका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ ।
नेपालको कूटनीतिक सवालको पहिलो र सबैभन्दा प्रमुख विषय हो– भारत र चीनसँगको सन्तुलन कायम गर्नु । भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक तथा पारिवारिक सन्दर्भमा निकै नजिक छ । खुला सिमाना, आर्थिक निर्भरता, रोजगारीको अवसर, पारवहन सुविधा जस्ता यथार्थताले गर्दा भारत नेपालका लागि अत्यावश्यक छ । तर भारतसँग सम्बन्धमा कतिपय विगतका घटना, जस्तै ः सन् १९८९–९० को नाकाबन्दी, २०१५ को नाकाबन्दी, कालापानी–लिपुलेक सीमा विवाद, जस्ता घटनाले कूटनीतिक सम्बन्धमा जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, चीनसँगको सम्बन्ध पनि निरन्तररूपमा विस्तार हुँदै आएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ)मा नेपालको सहभागिता, चीनको लगानीमा बनेका पूर्वाधार परियोजना, पर्यटन प्रवर्धन तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरूले नेपाल–चीन सम्बन्ध मजबुत पार्ने प्रयास भएको छ । तर, चीनसँगको सम्बन्धमा चुनौती पनि छन्, विशेषतः पारवहनको कठिनाइ, वास्तविक पहुँच र कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा आर्थिक ऋणको सम्भावित भार जस्ता विषयले चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण कूटनीतिक सवाल हो – पारवहन अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच । भूपरिवेष्ठित देश भएकाले नेपालको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जलसतहबाट गर्न भारत तथा चीनमा निर्भर रहनुपर्छ । भारतसँग भएको पारवहन सन्धिले पारवहनको सुविधा दिएको छ भने चीनसँग पनि समान प्रकृतिको समझदारीपत्र भएको छ । तर, कार्यान्वयनको हिसाबले भारतप्रति निर्भरता बढी छ । भारतका तर्फबाट कुनै पनि किसिमको असहयोगले नेपालको आर्थिक तथा मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ, जस्तै सन् २०१५ मा देखिएको थियो । त्यसैले नेपालले दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक मार्गहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसमा चीनसँग जोडिएको रसुवागढी र केरुङ नाका तथा भावी योजनाहरू महत्वपूर्ण बन्न सक्छन् ।
नेपालका लागि आर्थिक कूटनीति पनि चुनौतीपूर्ण विषय हो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, विकास सहयोग प्राप्त गर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूका हकहित सुरक्षित गर्ने र व्यापार विस्तार गर्ने विषयहरू आर्थिक कूटनीतिको मूल विषय हुन् । खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापानजस्ता मुलुकमा कार्यरत नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने रेमिट्यान्सको सुरक्षाका लागि नेपालले ती मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौताहरू गर्नुपर्नेछ । यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दूतावासहरूको सक्रियता तथा श्रमिक मैत्री कूटनीतिको आवश्यकता अझ बढ्दो छ ।
भूराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा, नेपाल अहिले नयाँ युगको कूटनीतिक केन्द्र बन्न थालेको छ । भारत–चीन–अमेरिका त्रिकोणात्मक शक्ति प्रतिस्पर्धाले नेपालको परराष्ट्र नीति झनै जटिल बनाएको छ । अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित एमसीसी परियोजनाको सन्दर्भमा देखिएको विवादले यो स्पष्ट पारेको छ कि नेपालमा वैदेशिक प्रभावविरुद्ध कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु कति कठिन कार्य हो । एकातिर विकासको लागि विदेशी सहायता आवश्यक छ, अर्कातिर राष्ट्रको स्वतन्त्रता, नीति निर्माण प्रक्रिया र दीर्घकालीन हितको रक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको कूटनीतिक सवालमा जलस्रोतको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । नेपालमा ८० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । तर, त्यसको उपयोग तथा निर्यातका लागि विदेशी लगानी, प्रविधि र बजारको आवश्यकता छ । भारतसँग गरिएको महाकाली, अरुण तथा अन्य जलविद्युत् परियोजनाहरूमा देखिएको ढिलाइ, सम्झौतामा देखिएको असमानता तथा कार्यान्वयनमा भएको विवादले जलस्रोत कूटनीति पनि जटिल बनेको छ । चीनसँग पनि जलविद्युतको क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना भए पनि त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गचित्र हालसम्म बनेको छैन ।
कूटनीतिक सवालमा अर्को बढ्दो विषय हो – जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय कूटनीति । हिमालयन राष्ट्र भएकाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा छ । हिउँ पग्लने, बाढीपहिरो बढ्ने, कृषि उत्पादन घट्ने र वातावरणीय संकट निम्तिने खतराहरू बढ्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउनु पर्नेछ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भएपनि त्यसको असरमा नेपाल बढी प्रभावित भएको छ । तसर्थ, वातावरणीय कूटनीति नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्व र जीवनस्तरका लागि केन्द्रिय विषय बन्न थालेको छ ।
कूटनीतिक सवालमा शिक्षा, संस्कृति र पर्यटन पनि छुट्न नहुने क्षेत्र हुन् । नेपालले बौद्ध धर्मको जन्मस्थल, विश्व सम्पदाहरू र विविधता सम्पन्न संस्कृतिको माध्यमबाट आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग गर्न सक्छ । संस्कृतिको माध्यमबाट विश्व समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको आयोजना गर्ने जस्ता कार्यहरू नेपालका लागि सकारात्मक कूटनीतिक साधन बन्न सक्छन् । यस्ता काममा संस्कृति मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र निगरानी पनि कूटनीतिक सवालका हिस्सा हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका निकायहरूले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न भूमिका खेलेका थिए । अहिले पनि मानवअधिकारका विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपालको नीति निर्माणलाई प्रभावित गरिरहेका छन् । कूटनीतिक संयम, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सोचले मात्रै नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मजबुत रहन सक्छ ।
आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको लगातार परिवर्तन र परराष्ट्र नीति निर्माणमा एकरूपता नहुनु कूटनीतिक कमजोरीका मुख्य कारण हुन् । कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा योग्यताभन्दा राजनीतिक भागबन्डा प्रमुख हुने परिपाटीले नेपालका कूटनीतिक मिसनहरू सशक्त बन्न सकेका छैनन् । दक्ष, अनुभवी र विदेश नीति बुझेका व्यक्तिहरूलाई कूटनीतिक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिन नसक्नु नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर हुनुको मुख्य जड हो ।
आजको विश्व परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता विषयहरूले पनि कूटनीतिमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । डिजिटल कूटनीतिको अवधारणा नेपालका लागि नयाँ भए पनि आवश्यक बनेको छ । विश्वव्यापी सूचना युद्ध, ह्याकिङ, सामाजिक सञ्जालद्वारा छवि निर्माण तथा डिजिटल सूचनाको रणनीतिक प्रयोगजस्ता विषयहरूमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति आवश्यक छ । नेपालका लागि कूटनीति अब केवल देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने साधन मात्र नभएर, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र विश्वसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने बहुआयामिक रणनीति बन्नुपर्छ ।
