–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चीन भ्रमणमा छन् । उनी सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलन र चीनको सैन्य प्रदर्शनमा सहभागी हुन चीन गएका हुन् । हुन त चीन भ्रमण बेलाबेलामा गर्नु हाम्रो परम्परा नै हो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले गएको मंसिरमा पनि चीन भ्रमण गरेका थिए । अन्य नेताहरू पनि बेलाबेला गइरहेका छन् । तर यसपालिको भ्रमण केही पृथक छ– सदस्य नभए पनि एससीओको शिखर सम्मेलनमा सहभागिता र जापानविरुद्धको सैन्य परेडको अवलोकन ।
हामी कसैलाई चिढाउन चाहन्नौं । जापान हाम्रो अभिन्न मित्र हो र जापानको लगानी खासगरी राजनीति प्रेरित भएको देखिँदैन । जापानबाट धेरै सहयोग र सहायता हामीले पाएका छौं । तर पछिल्लो भ्रमणले भने केही चिसोपन ल्याउँछ कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
रसियाका राष्ट्रपति पुटिनदेखि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसम्मका विशिष्ट पाहुनाहरूको माझ नेपालले प्रतिनिधिमण्डल पठाउनु र चीनको निम्तोमा जानु सकारात्मक कुरा हो । तर लिपुलेकबारे हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सबैका सामु कुरा उठाउँदा चिनियाँ सञ्चार माध्यमले खासै चासो देखाएनन् । सायद, यो विषय चीनको प्रत्यक्ष सरोकारमा पर्दैन होला ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको बाटो हुँदै भारत र चीनले हालै आपसी व्यापारी मार्गको सम्झौता गरेका छन् । हाम्रो संविधानमा समेत त्यो क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा छ । तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अर्थात्, हालसाबिक अवस्था छैन । हाम्रो हो भनेर भनिरहँदा धेरैले टिप्पणी गरेका छन्– प्रधानमन्त्रीले कानमा लगाउने औषधि नाकमा लगाएजस्तो भयो । चीनको प्रत्यक्ष चासो नपर्ने विषय भएकाले होला, उसले मौनता अख्तियार ग¥यो । र यही मौनतालाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले व्यापक ढंगले प्रसारण गरे– जस्तै जी न्युज, आजतक, एबीपी, भारत २४ लाइभ, अग्निवाणी, नवभारत टाइम्स आदिले । त्यही दिन प्रधानमन्त्री मोदीसँगको अनौपचारिक ‘वान टु वान’ भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यही कुरा उठाए कि उठाएनन् भन्ने कुरा भने बाहिर आएन ।
नेपालको परराष्ट्र मामलाले सीमा विवादबारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाएको बतायो । तर उठाउनु पर्ने ठाउँमा उठाएको हो कि होइन भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यता बोलेजस्तो देखिने तर उता प्रतिक्रिया नआउने अवस्था छ । यही कारणले नेपाली टोलीको निकट भविष्यको भारत भ्रमण प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता पनि सर्वत्र देखिन्छ ।
समय मिलाएर छिमेकीले निमन्त्रणा गरेको छ तर भारतले इपिजी प्रतिवेदन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा स्वीकारेको छैन । लिपुलेक तुरुन्तै फिर्ता गर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । तर कूटनीतिक पहल र आपसी समझदारीबाट भूमि फिर्ता हुनेमा आमनेपाली विश्वस्त छन् । यति हो– हाम्रो नेतृत्वले खासै चासो देखाएको छैन या देखाउन चाहेको छैन । देखाएमा वा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाएमा, समस्या थपिन सक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । हामी भान्सादेखि दरबारसम्म छिमेकीप्रति निर्भर छौं ।
नेताहरूलाई दरबार जोड्ने काम पनि छिमेकीबाटै भएको हो । दिल्ली सम्झौताद्वारा ल्याइएको १२ बुँदे सहमति नै अहिलेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको आधार बन्यो । यो प्रणालीले नेपाली जनमानसलाई के–कति फाइदा पुग्यो भन्ने कुरा भविष्यले बताउनेछ । नेतृत्वले अहिलेसम्म त्यसको समीक्षा गरेको छैन । बरु, राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा फोटा खिचाउने, स्मार्ट लाइसेन्स नदिने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा फसाउने, विप्रेषण बढाएर युवा शक्ति घटाउने कार्यमा भने पूर्ण सक्रियता देखाएको छ ।
सबैभन्दा कमजोर प्रशासन, सबैभन्दा गरिब देश तर सबैभन्दा धेरै सरकार भएको हाम्रो लोकतन्त्रमा सेवासुविधा संसारकै महँगो छ । साढे ६ सयको पासपोर्टलाई १७ हजारसम्म खपत गराउने, संसारकै महँगो बिजुली बेच्ने, पेट्रोलियममा लागत मूल्यभन्दा बढी नाफा लिने अभ्यास हाम्रो नियति बनेको छ । यस्तो लोकतन्त्रले दिएको पासपोर्ट गुणस्तरमा तल्लो स्तरको रहेको छ ।
सुशासनका सूचकहरूमा नेपाल विश्वको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्छ । बैंकमा पैसा छ तर लगानी हुँदैन । उद्यमशीलता कमजोर छ । राजनीतिबाहेक अन्य क्षेत्रमा रोजगारी छैन । युवाहरू, किशोरीहरू विदेश जान्छन्– श्रम गर्न । बाबुआमाले घर, खेत, बारी बेचेर पठाउँछन् । धेरै त फर्किंदा बाकसमै आइपुग्छन् ।
६÷७ हजार जनशक्तिको आवश्यकता रहेको इपिएस कोरियाको आवेदन फाराम भर्न लाखौं भिड जम्मा हुनु आफैंमा एउटा संकेत हो– हामी कता छौं, भन्ने कुरा बुझ्न । यहाँ नेताहरूले राम्रै राजनीति गरिरहेका छन्– आमरण र मरणोपरान्त पनि संस्था खोलेर राज्य दोहन गरिरहेका छन् ।
देशमा युवा मात्र होइन, बालबालिकाको संख्यामा पनि गिरावट आएको छ । २०४८ सालको जनगणनामा १४ वर्षमुनिको संख्या ४२ दशमलव ४ प्रतिशत थियो, २०७८ सालको जनगणनामा यो घटेर २७ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसो भनौं, हामीसँग दक्ष जनशक्ति योजना छैन । र भएको जनसंख्या पनि पलायनमा छन्– चिकित्सक, नर्सिङ समूह, शिक्षासम्बन्धी जनशक्ति सबै पलायन हुँदै छन् । राजनीतिले न त युवाको अध्ययन गरेको छ, न त अन्य जनसांख्यिक प्रवृत्तिबारे सोच्न सकेको छ । भोलिको अवस्था भयावह हुन सक्नेबारे नेतृत्वको चासो देखिँदैन ।
निष्कर्षमा, लिपुलेकबारे कुरा भारतसँग गर्नुपर्छ, सिधा शैलीमा गर्नुपर्छ, मुख लुकाएर होइन । भारतले लिपुलेकलाई अहिलेसम्म नेपालको भनेको छैन, उसले आफ्नो भनेको छ । छिमेकसँगको सीमा विवाद नबोलेर समाधान हुँदैन । जसका लागि जोसँग समस्या छ, उहीसँग सिधासिधा कुरा गर्नुपर्छ । आफ्नो तर्क तथ्यसंगतरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अहिले लिपुलेकको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको फोरमलाई प्रयोग गरेको देखियो । जुन एक तहमा सकारात्मक छ । तर यसरी पनि समस्या समाधान नहुन सक्छ ।
सँगै, लिपुलेकमा हाम्रो सरकारको उपस्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राशन कार्ड, मतदाता सूची, तिरो तिर्ने जस्ता सूचकहरूमा के छ ? त्यो पनि प्रश्नको विषय हो । साटासाट गर्ने हो भने, पूर्वी नाकामा भारतले थप सहयोग गरेर समाधान खोज्न सकिएला । त्यसका लागि कूटनीतिक संयन्त्रको तयारी आवश्यक छ ।
