–शंकरमान सिंह
नेपाल भारत (हात्ती) र चीन (ड्र्यागन)जस्ता दुई क्षेत्रीय महाशक्तिको बीचमा अवस्थित एक सानो राष्ट्र हो । आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति तथा रणनीतिक महत्वका कारण नेपाल यी दुई राष्ट्रहरूको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्दछ, जसले गर्दा नेपाल सधैं सन्तुलन कायम गर्न बाध्य हुन्छ । कतिपयले त नेपाललाई यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको ‘नृत्यमा केवल दर्शक’का रूपमा रहेको पनि टिप्पणी गर्छन् ।
पछिल्लो समय दुई देशबीच नेपालको लिपुलेकलाई लिएर विवाद छ । भारतले नेपाललाई नै पन्छाएर नेपालको भूमिलाई आधार बनाउँदै चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गरेको छ । जसको नेपालले खुलेर विरोध गरेको छ । अहिले चीन भ्रमणको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । स्पष्ट छ, ऐतिहासिक सबै प्रमाण नेपालअनुकूलमा छन् । चाहे सुगौली सन्धि नै किन नहोस् ।
भारत र चीनबीच पाँच वर्षअघि भएको घातक सीमा झडपपछि दुवै राष्ट्र सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा छन् । कजान र तियानजिनमा सम्पन्न शिखर बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटवार्ताले सीमामा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा प्रगति भएको छ । दुवै मुलुकले व्यापार तथा लगानी सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा व्यापार घाटा कम गर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । यद्यपि भारत विश्वको पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र भए तापनि चीनभन्दा आकारमा करिब ६ गुणा सानो छ, जुन सन्तुलन सैन्य शक्तिमा समेत देखिन्छ ।
नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भारत–चीन सम्बन्धको स्थिरता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । सीमामा शान्ति रहनुले सिधा हवाई उडान सञ्चालन, नेपालमार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा र नाका पुनः सञ्चालन जस्ता विविध विषयहरूमा प्रगति गर्न सकिनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङसँग सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ)मा नेपालको सदस्यताका लागि समर्थन गर्न अनुरोध गरेका छन् । सन् २००१ मा स्थापना गरिएको एससिओले आपसी विश्वास, असल छिमेकी सम्बन्ध, राजनीति, व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा, आतंकवादविरुद्धको सहयोगलगायतका क्षेत्रलाई समेटेको छ । यस संगठनमा विश्वका लगभग ४ अर्ब जनसंख्या रहने गर्छ, जुन विश्व श्रमशक्ति र उपभोक्ताको ४० प्रतिशत बराबर हो । सन् २०२२ सम्ममा यो संगठनले कुल विश्व उत्पादन क्षमतामा लगभग १०० ट्रिलियन अमेरिकी डलरको हिस्सा ओगटेको छ ।
२००६ मा एससिओका सदस्यहरू चीन र रुसले भारत र ब्राजिलसँग मिलेर ब्रिक्सको स्थापना गरेका थिए (पछि सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका पनि सहभागी भयो) । २०२२ मा ब्रिक्सले विश्वको क्रयशक्ति सन्दर्भमा जि सेभेनलाई पनि पछाडि पारेको छ । सांघाई सहयोग संगठनको शिखर बैठक त्यस्तो समयमा भएको थियो, जब अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार तथा कर नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले चीनलाई बहुपक्षीयताको संरक्षणमा ‘आधारशिला’का रूपमा प्रशंसा गरेका छन् भने राष्ट्रपति सीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनलाई ‘भरपर्दो साझेदार’भएको दाबी गरेका छन् । नेपाल हाल ‘संवाद साझेदार’का रूपमा एससिओसँग आबद्ध छ र यस मञ्चमार्फत आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयासमा लागेको छ । यद्यपि अफगानिस्तानजस्ता देशहरू पर्यवेक्षकका रूपमा उच्च स्थानमा रहेका कारण नेपाललाई स्थायी पर्यवेक्षक बन्न चुनौती छन् ।
नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यथावत् राख्दै भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक छ । विशेषगरी जिएआइजस्ता नयाँ अवधारणामा सहभागी हुँदा स्पष्टता र राष्ट्रिय हितका आधारमा मात्र निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । लिपुलेकलगायतका सीमा विवादमा नेपालले दृढ र स्पष्ट अडान लिइसकेको छ, जसमा चीन र भारत दुवैसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर जारी राखिनुपर्छ ।
साघांई सहयोग संगठनमा सदस्यताको पहल जारी राख्दै, संवाद साझेदारको हैसियतमा आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन रूपमा, भारत र चीनजस्ता महाशक्तिहरूसँग सन्तुलन कायम राख्न नेपालले आन्तरिक आर्थिक सामथ्र्य अभिवृद्धि गर्नैपर्छ ।
समयसँगै जब सापेक्षिक आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा आउँछ तब हात्ती र ड्र्यागनको नृत्य नेपालका लागि अवसरपूर्ण नीतिगत विकल्प बन्न सक्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र साघांई सहयोग संगठनजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूलाई समर्थन गर्दै विश्वशान्ति, स्थायित्व र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।
