काठमाडौं : ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको फैसलाका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनाउने भनेको स्थगित भएको छ ।

न्यायाधीशहरूबीच छलफल नटुंगिएकाले फैसला नसुनाइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब सर्वोच्चले यसबारे १८ असारमा निर्णय सुनाउने छ ।

अख्तियारसहित निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त अधिकारीहरूबारेको फैसलाबारे सर्वोच्चबाट आउने भनिएको फैसलाका सरेको हो ।

बुधबार संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा दिनभर न्यायाधीशहरूबीच छलफल भए पनि साँझ ५ बजे निर्णय सुनाउने दिन सरेको हो । १ जेठमा सुनुवाइ सकेको संवैधानिक इजलासले त्यहीदिन बुधबारका लागि निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो । तर अन्तिममा निर्णय सुनाउने दिन सरेको हो । संवैधानिक नियुक्ति विषयमा ३० माघमा खोलिएको फाइलमा १ जेठमा सुनुवाइ सकिएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पालादेखि अस्वाभाविक रूपमा रोकिएको र लम्बिएको मुद्दा ४ वर्षपछि सुनुवाइ भएको हो । सर्वोच्चले यो महिनाको सुरुमा कानुन व्ययवसायीहरूलाई ढिलोमा १६ जेठभित्र बहसनोट बुझाउने समय तोकेको थियो । 

पछिल्लो समय भने निरन्तर सुनुवाइ गरेर ४ वर्षअघिको विवादको निर्णय सुनाउने अवस्थामा सर्वोच्च पुगेको हो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छन् ।

४ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा २ पटक गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो । ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुस २०७७ मा पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अरू १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका थिए । ती सबै निवेदन एकसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो ।