काठमाडौं : न्याय परिषद्ले गत असोज २० गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेका चार जना न्यायधीशको नाम शनिबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्‍यो । 

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको न्याय परिषदले पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले छलफलको प्रक्रिया टुग्याएर शनिबार अनुमोदन गरेको थियो ।  

सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएर समितिले अनुमोदन गरेका न्यायाधीशहरूमा डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे, गोकर्ण डाँगी रहेका छन् । शनिबार बसेको बैठकले चारै जनाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बताए । उनिहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया यही कात्तिक १९ गतेदेखि सुरु गरेको थियो । उनिहरूको सिफारिसको निर्णयमा परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र अर्का सदस्य महेशकुमार नेपालले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । आधार, कारणबिना वरिष्ठतालाई मिचेको, समावेशी नभएको र नेपाल बारबाट समेत प्रतिनिधित्व नभएकोले सम्पूर्ण सिफारिस प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता र सहमति नरहेको सदस्यद्वय प्रधान र नेपालको मत थियो । 

बागचन्द उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश हुन् । चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन भने जनक पाण्डे उच्च अदालत हेटौँडा इजलास र गोकर्ण डाँगी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश हुन् । बागचन्द उच्च अदालततर्फका न्यायाधीशको वरीयतामा पहिलो नम्बरमा थिए । सारु पाँचौं, पाण्डे १२ औं र डाँगी १५ औं वरीयतामा थिए । यसकारण पनि बरिष्टतम न्यायधीश प्रधानले आफ्नो असहमति रहेको बताएकी थिईन् । प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध १३ वटा उजुरी परेका थिए । न्याय परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनिहरूलाई नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ । 

उनिहरूको सिफारिस गर्दा नै वरीयता मिचेर ‘पिक एन्ड चुज’ गरिएको भन्दै परिषद्का दुई सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गरेको थियो । बारका अध्यक्ष विजय मिश्रले वरीयताक्रम, अनुभव र कार्यक्षमता मूल्यांकन नगरी न्यायाधीशको सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘राजनीतिक दलको अनुकूलमा आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई छनोट गरिएको हो कि भन्ने आशंका भएको छ,’ मिश्रले भनेका थिए, ‘यसले आगामी दिनमा सर्वोच्चमा नियुक्ति हुन राजनीतिक दललाई पछ्याउने खतराले प्रवेश पाउन सक्छ ।’ 

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा विगतमा जस्तो यस पटक कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट भने सिफारिस गरिएन् ।  विगतमा मुख्य न्यायाधीशका साथै कानुन व्यवसायीबाट पनि भागबण्डाका आधारमा सिफारिस हुने अभ्यास थियो । उच्चका अन्य न्यायाधीशमध्ये रोलक्रममा पहिलो रहेका दिनेशप्रसाद यादव, त्यसपछि क्रमशः रोलक्रममा अघि रहेका कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई, टेकनारायण कुँवर पनि सिफारिसमा परेका छैनन् । वरीयता मिचिएको न्यायाधीश सिफरीस र सुनुवाई समतिको निर्णयमा समेत नेपाल बारले असहमति जनाएको छ ।   

यस्तो छ अनुमोदित न्ययाधीशको विगत 

सिफरिस विवादकाबीच अनुमोद गरिएका न्यायाधीश बागचन्दले २०६६ मा न्यायसेवामा प्रवेश थिए । उनीसँग नेपालगन्ज, सुर्खेत, पाटन, तुलसीपुर, विराटनगर र विशेष अदालतमा काम गरेको अनुभव छ । २०८० मा उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए । उनले साइबर अपराध, संविधान, फौजदारी न्याय, मानवअधिकार र न्यायिक सुधार, जातीय विभेद, न्यायमा पहुँच र न्यायिक सुधारसम्बन्धी प्रकाशनहरू गरेका छन् । त्यस्तै उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत चन्द्र सारु संवैधानिक कानुन र देवानी मुद्दामा विज्ञ मानिन्छन् । ज्नक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी उच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा कम विवादमा परेका न्यायाधीश हुन् । सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश सिफारिस गर्न मिल्ने भए पनि एउटा पद खाली राखिएको छ । न्याय परिषद् ऐनमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सर्वोच्चमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी उजुरी आह्वान गर्नेछ । उजुरीको सुनुवाइपछि समितिले प्रस्तावित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको धारणा सुन्नेछ । यो प्रक्रियामा पास भएपछि मात्र उनीहरूले सर्वोच्चको न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।   संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाका प्रक्रिया पुरा गरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागी अनुमोद गरिएको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बताए । 

तर परिषद्ले गरेको सिफारिसमा स्पष्ट आधार तथा कारण नदिई ज्येष्ठता मिचेको वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल प्रधानको आरोप छ । संविधान, न्याय परिषद् ऐन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप पारदर्शी, वस्तुगत, समावेशी तथा विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा नगरी भएको सिफारिसमा आफ्नो फरक मत रहेको उनलेब ताएकी छन् ।  यद्यपि नियुक्तिका लागि तयारी नै गरिसकेपछि त्यसमा थप अवरोधको विषय केही नहुने उनको भनाई छ । ‘करियर न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व नहुनेगरी, ज्येष्ठता मिच्नुको स्पष्ट आधार तथा कारण नदिई र महिला÷मधेसीलाई, नेपाल बारलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरी गरिएको सिफारिसले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुने र न्याय सम्पादनमा निरुत्साहन हुने गरी प्रचलित विधि र प्रक्रियाविपरीत भएका सिफारिस प्रक्रियामा मेरो सहभागिता र सहमति थिएन्,’ उनले न्याय परिषद्मा पेस गरेको नोट अफ डिसेन्टमा लेखेकी छन् । न्यायधीश सिफरिस विवाद र उजुरीका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति श्रेष्ठले भने जो सुकै व्यक्ति ल्याउदा पनि विवादरहीत नहुने प्रतिक्रिया दिए ।  उनले यस अघि भने, ‘हामीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सिफरिस भइआएका न्यायाधीशहरूको सुनुवाई प्रक्रिया सकेर नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेका हौं । उहाँहरूमाथि वरीयताको बाहेक खासै ठुलो गुनासाहरू थिएन् । जोसुकै व्यक्तिका नाममा पनि सामान्य गुनासा र उजुरीहरू पर्ने विगत घटनाहरू पनि रहेछन ।’