–अपूर्व नेपाल
सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले मानव जीवनमा सहजता ल्याएको छ । हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव देख्न सकिन्छ, चाहे त्यो प्रशासन होस्, व्यापार होस् वा संचार ।
डिजिटल प्रविधिले पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन सहयोग गरेको छ तर यसको गलत प्रयोगले भ्रष्टाचारलाई पनि नयाँ स्वरूपमा विकसित गराएको छ । विशेषगरी नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले भ्रष्टाचारका नयाँ तरिका जन्माएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगले सरकारी निकायमा पारदर्शिता ल्याउन सक्छ । अनलाइन सेवा प्रवाह, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र इ–गभर्नेन्सका माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, अनलाइन टेन्डरिङ प्रणाली लागू गर्दा ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता रोक्न सकिन्छ । तर, यसको सही कार्यान्वयन नभएमा प्रविधि स्वयं भ्रष्टाचारको माध्यम बन्न सक्छ ।
नेपालमा धेरै अनलाइन टेन्डरिङ प्रक्रियामा मिलेमतो हुने, डाटाबेस ह्याक गरी नतिजा परिवर्तन गर्ने वा पहुँच भएकाहरूले मात्र जानकारी पाउने समस्या देखिएको छ ।
सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले आर्थिक भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने खतरा पनि छ । डिजिटल बैंकिङ प्रणालीले पारदर्शिता बढाए पनि साइबर अपराध तथा अनधिकृत वित्तीय कारोबारको जोखिम बढाएको छ । केही व्यक्तिहरू प्रविधिको कमजोरीलाई उपयोग गरी अनधिकृत रकम स्थानान्तरण गर्छन् ।
क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी अवैध रकमको ओसारपसार गर्न सकिने भएकाले नियमनकारी निकायहरूका लागि चुनौती थपिएको छ ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गलत सूचना तथा भ्रामक प्रचार फैलिएर भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि हुने गरेको छ । सामाजिक संजाल तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न सक्ने वा गलत सूचना फैलाएर वास्तविकता लुकाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारहरू दबाउन, सम्बन्धित निकायको वेबसाइटबाट सूचना हटाउन वा परिवर्तन गर्न सूचना प्रविधिको दुरुपयोग भएका घटना अघिपछि देखिएका छन् ।
निजी क्षेत्रमा पनि सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ । ठूला कम्पनीहरू र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रविधिको सहयोगमा कर छल्ने, गैरकानुनी फाइदा लिने वा अनौपचारिक रूपले प्रभाव जमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र अनलाइन कारोबार प्रणाली पारदर्शी भए पनि सही नियमन नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्छ ।
सूचना प्रविधिको विकासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, यसको दुरुपयोग रोक्न बलियो कानुनी संरचना आवश्यक छ । प्रविधिसँगै साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु, डिजिटल कारोबारलाई निगरानीमा राख्नु र प्रविधिमार्फत हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई थप सशक्त बनाउनु जरुरी छ । साथै, नागरिक स्तरमा प्रविधिको सही प्रयोगबारे चेतना अभिवृद्धि गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको सही प्रयोग गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने केही सकारात्मक प्रयासहरू देखिएका छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा इ–गभर्नेन्स लागू गर्ने, सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासहरू भएका छन् । यद्यपि, प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझ धेरै सुधार आवश्यक छ ।
निष्कर्षमा, सूचना प्रविधिले पारदर्शिता बढाउन सक्ने भए पनि यसको दुरुपयोग भएमा भ्रष्टाचार झन् जटिल बन्दै जान्छ । नेपालमा प्रविधिको सकारात्मक उपयोग गर्दै यसको दुरुपयोग रोक्न नीतिगत सुधार, साइबर सुरक्षा मजबुत पार्ने उपाय र प्रविधिसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रविधिको सही नियमन भएमा मात्र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
(नेपाल साइबर विज्ञ हुन् ।)
