–सन्दीप पनेरू
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरू, संघर्षहरू र बलिदानहरूले आमजनतामा ठूला आशा जागृत गरेका थिए । तर, ती आशाहरू समयक्रममा कुण्ठित हुँदै गएपछि आज जनतामा निराशा छाएको छ । यो निराशा राजनीतिक व्यवस्थाप्रति सीमित छैन, राज्य संचालन गर्ने समग्र प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढेको देखिन्छ ।
नेपालले एकात्मक राजतन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तनहरूमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको भए पनि तिनले खोजेको स्थायित्व, समृद्धि र सुशासन प्राप्त हुन सकेको छैन । निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको चक्र र नीति कार्यान्वयनमा भएको कमजोरीले जनतामा व्यवस्था परिवर्तनको प्रभावकारिताप्रति नै प्रश्न उठाएको छ । जब परिवर्तनले आमनागरिकको दैनन्दिन जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउँदैन, तब उनीहरू निराश हुन थाल्छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा जनताको निराशाको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । नेताहरूले चुनावका बेला गरेका वाचा पूरा नगर्नु, शक्ति र सम्पत्तिमा केन्द्रित हुनु तथा जनताको भलाइभन्दा आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुले निराशा थप गहिरिएको छ । भ्रष्टाचारको मौलाउँदो प्रवृत्तिले पनि व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास खस्काइरहेको छ । कानुनी शासनका आधारभूत सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा, शक्तिशालीहरू उन्मुक्ति पाउने र सर्वसाधारणले अन्याय सहनुपर्ने स्थितिले असन्तोष बढाएको छ ।
आर्थिक अस्थिरता र अवसरको सीमितताले पनि व्यवस्थाप्रति जनताको निराशालाई बढावा दिएको छ । युवा जनशक्तिले शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीको सुनिश्चितता छैन । उद्यमशीलताको अवसर अभाव र राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उचित लगानी नगर्दा देशभित्र सम्भावना नदेखेका लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई नीति बनाएर प्रवद्र्धन गरिरहे पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रभावकारी योजना ल्याउन असफल भइरहेको छ, जसले गर्दा आमनागरिकमा भविष्यप्रति नै अनिश्चितता बढ्दै गएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको लापरबाही र अक्षमताले पनि जनताको असन्तोष बढाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र न्याय प्रणालीमा व्याप्त बेथितिले गर्दा नागरिकहरू राज्य संस्थाहरूप्रति नै अविश्वास गर्न थालेका छन् । सरकारी निकायहरूमा सेवा प्रवाह ढिलो हुनु, घुसखोरी हावी हुनु र पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई मात्र सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुनुले समान अवसरको भावना क्षीण भइरहेको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता जनस्तरमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि व्यवस्थाप्रतिको निराशा थपिएको छ । प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, वित्तीय स्रोतहरूको सीमितता तथा समन्वयको अभावले संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहहरूमा केही सकारात्मक प्रयास भए पनि प्रभावकारी शासनको प्रत्याभूति हुन नसक्दा जनताले ठूलो परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
सामाजिक असमानता, जातीय तथा क्षेत्रीय विभाजन र महिला तथा दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न नसक्नुले पनि जनतामा असन्तोष जन्माएको छ । कानुनी रूपमा समानताको प्रत्याभूति गरिए पनि व्यवहारमा विभेद कायमै छ । राज्यका नीति निर्माण तहमा विविध समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा, व्यवस्था जनताको हितमा नभएको महसुस भइरहेको छ ।
समृद्धि र स्थायित्वको आकांक्षा बोकेका नेपाली जनताले बारम्बार संघर्ष गरे पनि परिणाम भने अपेक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । परिवर्तनको यात्रामा जनताले धेरै कुराहरू सहनुपरेको छ तर तिनको जीवनमा ठोस सुधार आउन नसक्दा निराशा स्वाभाविक रूपमा बढेको हो ।
अबको मार्ग भनेको व्यवस्था सुधार, नीतिगत स्थायित्व, जबाफदेही नेतृत्व र प्रभावकारी शासनतर्फ उन्मुख हुनु हो । जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्न राज्य संयन्त्रहरू उत्तरदायी बन्न सके मात्र व्यवस्थाप्रतिको निराशा हट्दै जाने छ ।
