–टीकाराम खड्का
संविधानको कार्यान्वयन, कानुनको पालना, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मूल नेतृत्व चुकेकामा शंका छैन । नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न यस्ता कामहरूको पहलकदमी राज्यले लिनुपर्ने हो तर यस्तो हुन सकेको देखिन्नँ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कामले पनि नेपालमाथिको विश्वास जागृत हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको, गैरवित्तीय पेसा व्यवसाय (नन्फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स)लाई नियामक निकायले दायरामा ल्याउन नसकेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहे पनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन फितलो रहेको लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर ग्रे लिस्टमा परेको हो । यसको समाधान सहज पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ ।
राजनीतिक तानातानको विषय नबनाई राष्ट्रिय सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा सहजै नेपालले प्रश्नबाट पार पाउन सक्ने प्रशस्त आधार छन् । तर, तरल राजनीतिक प्रणाली, आरोप–प्रत्यारोपको विकास र सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने विषयले यसको असहजता भने प्रस्टै देखिन्छ ।
उसो त यसअघि पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परिसकेको हो । ग्रे लिस्टलाई यहाँ उल्लेख गर्नुको एउटै कारण हो, सुशासनको पक्षमा काम गर्न सकिएन । कानुन कार्यान्वयनमा फितलो प्रदर्शन भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय मौखिक रूपमा मात्र भयो । राजनीतिक प्रणालीको विकाससँगै आर्थिक क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने काम गर्न सकिएन ।
वित्तीय अपराधमा बैंकिङ क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको बढ्दो अनियमितता पनि कारण बन्यो । यस्ता विषयलाई निस्तेज पार्न अभियोजन, अनुसन्धान र प्रभावकारी कारबाही गर्न सकिएन । समग्रमा भन्दा, कानुनी राज्य स्थापित गर्न सकिएन ।
यो विषयलाई पनि सामान्य नै मानौं । तर, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै फालेको नेपालले यी विषयमा किन काम गर्न सक्दैन ? राजनीतिक स्थिरतासहित आपसी विश्वास, गठबन्धन संस्कृति, स्वार्थ प्रेरित विषयलाई शून्यमा झार्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा आँच आउने कुनै पनि कुरामा एकमतले कानुनलाई काम गर्न दिने हो भने मात्र पनि समस्याको समाधान निस्किन थाल्ने छ ।
तर, यस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान नपुग्दा युवा पलायनको स्थिति भयावह बनिरहेको छ । श्रम र पसिनाको उचित मूल्य पाउन सकिएको छैन । श्रम बेच्नुपर्नेमा युवा नै बेच्नुपर्ने स्थिति बनिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन । बजारलाई आयातमुखी बनाउन खोजिएको छ । व्यावसायिक वातावरण पनि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि स्वार्थका इजाजतपत्र जस्ता बन्न पुगेका छन् ।
यस्तै कारण र व्यवहारले हाम्रो राजनीतिक परम्परा लज्जित बन्न पुगेको छ । व्यस्थाविरुद्धका आवाजहरू बढ्न थालेका छन् । प्रतिगमनको शिर उठ्न थालेको छ ।
नागरिक सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने कुरालाई निश्चित वंशमा लैजाने विषय कति श्रेयकर हुन्छ ? यसका विभिन्न अवयवहरू देखिन सक्छन् । विश्वका केही मुलुकमा वंशीय शासन चलिरहेको छ । यसले उनीहरूको सोच, प्रणालीप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रप्रतिको दृढताका कारण पनि सफलताका कथाहरू छन् ।
यद्यपि, विगतमा नेपालको वंशीय शासन प्रणालीबाट पनि माथि उल्लेखित उपलब्धिले कुनै स्थान बनाएनन् । त्यसैले पनि नेपालको धरातललाई हेर्ने हो भने राजनीति र समाज अग्रगमनको बाटोमै हिँड्नुपर्छ । जनताले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने प्रयास नागरिक सर्वोच्चतामाथिको खतरा पनि हो ।
शैली र आचरण सुधारको आवश्यकता
राजनीतिक नेतृत्वले पछिल्लो समय एकअर्कालाई आरोपित गर्नुप¥यो भने भन्ने गरेका छन्– फलानो राजावादीसँगको हिमचिममा छ । ऊ व्यवस्थाविरोधी हो । यो क्रम बढेको बढ्यै छ ।
राजनीतिमा स्वच्छ आलोचना, प्रतिस्पर्धा र काम अनि एजेन्डाबाट जनतालाई सुसम्पन्न बनाउने अभ्यास सामान्य विषय हो । तर, किन राजनीतिक नेतृत्वले नै यस्तो गम्भीर विषयलाई संविधानसँगको सौदाबाजीको विषय बनाउँछ ? त्यो भने गहन विषय हो ।
सरकारको नेतृत्व गरिसकेका र गरिरहेकाहरूले नै आरोपित गर्नुप¥यो भने भन्ने राजावादी र व्यवहारतः राजावादी हुने विषय फरक हो । राजावादी, राजसंस्था वा राजा नश्लीय शासन सत्ताको चरम रूप हो । वंशले राजकाज गर्ने विषय नै गलत र राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले पनि अस्वस्थ प्रणाली हो । जनताले आफ्नो शासक आफैं निर्वाचित गर्ने र गुण–दोषका आधारमा नेतृत्व चयन गर्न पाउने व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन ।
भ्रष्टाचार बढेको छ । सुशासन कायम गराउन सकिएको छैन । एकपछि अर्को गर्दै कुशासन र नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय सार्वजनिक नभएका पनि होइनन् । तर, निर्बाध यस्ता नेतृत्वलाई आवधिक निर्वाचनबाट पराजित गरिदिए समस्या नै सकिन्छ भन्नेतर्फ अब पनि नागरिक सचेत किन नबन्ने ?
राजा भन्नेहरूले देशमा उद्योग, कृषि, घरजग्गादेखि सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने र अथाह सम्पत्ति थोपरेर जनतालाई दासको रूपमा व्यवहार गर्ने विषयसँग गणतन्त्रको तुलना गर्नु नै मूर्खता देखिन्छ । तर, मान्छेका आफ्ना मत र विश्वास हुन सक्छन्, ती कुरालाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
यद्यपि, नागरिक सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्ता जनतामै निहित हुनेगरी प्रणालीको विकासका लागि नेतृत्वले गम्भीरताका साथ कदम चाल्नै पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको दोषारोपण स्वस्थकर छैन । उनीहरूले गुण र दोषका आधारमा भन्दा पनि स्वार्थको हिसाब मिलान गर्न कदम चाल्ने र अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । तर, यो लामो समयसम्म जानै सक्दैन ।
नागरिक सचेतना फैलिएमा मतमार्फत यस्ता विषय आफैं हराउनेमा शंका छैन । एक–दुई निर्वाचनले निर्वाचित गर्दैमा त्यही सर्वश्रेष्ठ भन्ने पनि हुँदैन । तर, प्रणालीको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलले अग्रसरता भने देखाउनै पर्छ । त्यो उनीहरूको न्यूनतम धर्म नै हो । अन्यथा, मुलुकले फेरि द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने जोखिम आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अबको कदम के ?
मुलुकले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई अंगीकार गरेको छ । जनताका छोरा–छोरीले निर्वाचनबाट आएर शासन गर्ने व्यवस्था छ । यसको परिमार्जन, शुद्धीकरण, संवद्र्धन र सबलीकरण पक्कै आवश्यक छ । तर, संविधान र शासन फेर्ने नाममा आन्दोलन र विद्रोह गरिरहनुपर्ने स्थितिको आवश्यकता छैन ।
मुलुक द्वन्द्वले सिर्जित समस्याबाट धेरै गुज्रिसकेको छ । अब पनि यस्तो काम गर्ने प्रयास नगरियोस् । राजनीतिक नेतृत्वले सचेतता अपनाओस् । द्वन्द्व र विद्रोह होइन, विकास र समृद्धि अबको आवश्यकता हो । यसतर्फ सोचियोस् ।
