–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

यस पटक पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी सहिदहरूको सम्झना गरिएको छ । यद्यपि, सहिद धेरै थरी भएको कारण कार्यक्रम पनि भिन्न–भिन्न प्रकृतिका भए । सहिदहरू २००७ साल पूर्वका मुख्य सहिदहरू दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालालमा अब सीमित रहेनन् । सहिद धेरै भएझैँ यसका स्मरण क्षेत्र, बाटा घाटा, पार्कहरू नै अनगिन्ती छन् देशमा । देशका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने वास्तविक सहिद हो । माघ ५ लाई बलिदानी दिवस भन्दै प्रदेश २ ले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । प्रदेश नामकरणसँगै रडाको उस्तै छ । दीर्घ कालका लागि जनकपुर राजधानी नहुने पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीका लागि अलग भोजपुरा क्षेत्र चाहिने कारण विगतमा वीरगन्जले गरेको बलिदानी धेरै भएको चर्चा छ ।

हो, मधेसमा धेरै ठूला आन्दोलन भए, विगतदेखि हालसम्म । समान सहभागिता, मधेसी पहिचान, समावेशीदेखि अनेकानेक नारा दिँदै ३ पटकसम्म आन्दोलन भयो, तर सहिदका सपना भने अधुरै छन् । २ नम्बर प्रदेशले ‘मधेस प्रदेश’नामकरण गरी खुसीयालीमा छुट्टै बिदा दियो । नामकरण गरिएकै दिन दीपावली भयो भने भोलिपल्ट नारा, जुलुस, मुख्यमन्त्रीको घरमा ढुङ्गा हान्ने धेरै काम भए त्यता । सामान्यतयाः एक महिनाभित्र मानिस जन्मेपछि नामकरण हुनुपर्ने हो, तर ४ वर्षपछि नामकरण हुँदा पनि मतैक्य भएन । असन्तोष नै रह्यो भनौँ २२ जिल्लामा पहिचान पाएका मधेसीहरूले अब केबल ८ जिल्लामा सीमित बन्नु पर्ने अवस्था देखियो । 

मेचीदेखि महाकालीसम्मका समथर भूमि रुचाउने तराईका मधेसीहरूले कसरी गौरव गर्लान् ? वा यो यस्तै अरू क्षेत्र पनि चिरफार हुने संकेत त होइन ? संस्कृति, संस्कार र भूगोल समेतलाई बिर्सिएर प्रदेश २ ले आफ्नो नाम राख्यो मधेस, तर मधेस वा तराई केवल सिराहा, जनकपुर आदि ८ जिल्लामा सीमित छैन, बरु झापादेखि कञ्चनपुरसम्म २२ जिल्लामा यसको पहिचान छ र त नाम राखेकै दिन दीपावली गरिए पनि भोलिपल्ट सडकभरि नारा जुलुस, सांसदहरूको पुतला दहन, मुख्यमन्त्रीको घरमा ढुङ्गा हान्ने जस्ता कर्महरू भए । 

२०६३ माघ ५ गते लहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको तत्कालीन माओवादीले चलाएको गोलीले मृत्यु भएको र मधेस आन्दोलनको जेहाद छेडिएको दिन पारेर यो प्रदेशले माघ ५ लाई सार्वजनिक बिदा भन्यो । यसरी बिदा दिँदै जाने हो भने देशभरिका लागि ३६५ दिन कम हुन्छ र शल्यक्रिया गर्दै जाने हो भने थप टुक्रिने संकेत पनि छ, सहिद धेरै छन् । 

त्यसो त राणा कालमै मधेसी समुदायको हकबारे सन् १९४८ मा नागरिक सेवामा संलग्न नरेन्द्रमणिले प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई मधेसमाथिको भेदभाव अन्त्य गर्न सुझाएका थिए । राणा शासनको जल्दो बल्दो पदमा रहेका उनलाई राणा शासन ढलेपछि बिपीले कंग्रेस पार्टीमा ल्याए, महोत्तरीको अध्यक्ष पनि बनाए । सन् १९६० मा महेन्द्रले कंग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साबाट निरकुंशताविरूद्ध आन्दोलन भएको थियो । राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने दुर्गानन्द झालाई २०२० माघ १५ मा फाँसी दिइएको थियो । सन् १९५१ मै तराई छुट्टै स्वशासित प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै माग गरिएको थियो । हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा माग गरिएको थियो, तराई कंग्रेसको स्थापनाको परिवेश यस्तै रहेको थियो । वीरगन्ज काण्डमा थुप्रै मधेसी नेता समातिए, पञ्चायतको विरोध गर्दा । २०२० को नागरिकता ऐनले अलिक कडाइ गरे पनि ०४६ साल पछिका दिनमा धेरै विदेशीहरू नेपाली भइसकेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गले झापादेखि महेन्द्रनगरसम्मको आउजाउ सहज भयो, औलो उन्मूलनको अभियानसहित पहाडी मूलका नेपालीलाई दक्षिण सिमानामा लगेर राखियो, राष्ट्रियता बलियो पार्ने यो अभियानमा जनतालाई पुनर्वास गराउँदै तराई, पहाड मिश्रण संस्कृतिलाई बढवा दिइयो । यो क्षेत्र भएरै पूर्व–पश्चिमको यात्रा तय हुने हो, वीरगन्ज जस्तो व्यापारिक नाका यहीँ छ । अबका दिनमा यही क्षेत्रले समस्या दिलायो भने काठमाडौंको वा अन्य क्षेत्रको हालत के होला ? त्यो प्रदेशभित्र पनि पहाडी मूलका लाखौँ मानिस छन्,मधेसको मात्र अवधारणाले तिनको रोजी रोटी एवं समग्र देशको विकासमा के प्रभाव पर्ला ? पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर रहेका अन्य मधेसी मूलका मानिसको मनोविज्ञान के हुने ? मिथिला संस्कृति बोकेको ऐतिहासिक क्षेत्रलाई मधेसी मात्र नाम दिँदा इतिहास वा संस्कृतिको मर्म के हुन्छ ? अहिले पनि प्रदेश सरकारले ठूला–ठूला भाषण गर्छ तर सहिद आश्रित परिवारको बिचल्लीलाई हेर्दैन भन्ने जन गुनासो छ । 

सहिदहरूले देशको स्वाभिमानमा कुल्चिएको वा परदेशीले धावा बोलेको सहन सक्दैनन् । लिपुलेक, कालापानी सिमानाबारे भारतको अडान यथावत् छ । अहिले त बाटो खुलेर छिमेकी दुईका बिच सम्झौता भइसकेको भनिएको छ । हाम्रो सिमाना पारि दक्षिणतिर १७५१ किमी खुल्लै छ, १४१४ किमी उत्तरी सिमानाका अधिकांश भाग हिमाली रेखो पाखो छ, र विकट, आउजाउमा दुरूह छ । हाल देशमा सञ्चालित संघीय प्रणालीलाई उच्च लोकतान्त्रिक भनिएको छ । यो संविधान अनुरूप हालको व्यवस्थाको सूत्रपात १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता हो । भनिन्छ, अहिलेको व्यवस्था ल्याउनुमा हजारौँ सहिदको बलिदानी, त्याग, तप छ, साँच्चै हजारौँले रगत बगाएका पनि हुन् । तर, देशमा लोकतन्त्रको मुहार राम्रो छैन, फटाफट अध्यादेशले देश चल्दै छ । संसद् निद्रामा छ, ब्यूझिँए पनि मलिन देखिन्छ, कुरूपभन्दा हुन्छ । विधेयक अधिवेशनमा विधेयकहरू नै पारित गरिन्न । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धज्जी उडेको छ, नारा, जुलुस, धर्नामा देखियो त्यो संस्था पनि । कार्यपालिकाको स्रोत अदालत भयो । मतदाता निरीह छन्, भोट दिने एक दिन शासक अरू बेला तमासे, बाँकी सबै दिन चुनेकै नेताबाट शासित हुनुपर्ने, धित खोलेर रुन हाँस्न नपाउने, करको मार, दुर्घटनाहरूको पिरलो, संवेदनहीन बजारले किचिएका छन् उपभोक्ताहरू ।

सहिदले ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको उच्चतम् सहभागिता हुनुपर्नेमा बिहे गर्नासाथ विदेशी चेलीले यहाँको पद पाउने, समानुपातिकका नाममा भेटी मोटो थैली बुझाउनु पर्ने, शासनमा परिवार मोह, नाता, कुटुम्ब, छोरी, बुहारीको लर्को देख्नुपरेको छ । बिचरा सहिद धेरै उदार रहेछन् हाम्रा । भनिन्छ, लोकतन्त्रमा स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन हुन्छ तर झ्याप्प बत्ती निभ्छ, मतपत्र आफैँ च्यातिन्छ, पुनः मतदान हुन्छ आफ्नैको विजय घोषणा हुन्छ । यसमा सहयोग गर्नेहरूलाई ढिलो चाँडो आफ्नै दलमा लिइन्छ । यस्तै भयो केही वर्षअघि । धन्य हाम्रा सहिदहरूले ल्याएको लोकतन्त्र कति उदार छ । हो, लोकतन्त्रमा विधिको शासन, सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, योग्यता, दक्षता, सिप, कार्य कुशलता, जन कल्याणकारी कार्यहरू यी आदर्श हुन् । 

लोकतन्त्रका यी गहना बिना नै सुन्दर छन् हामीकहाँ र त उखु किसान मूल्य लिन थापाथली मण्डेला, हुम्ली चामलका लागि काठमाडौँ आउँछ, दूध किसानले लैनचौर डिडिसि घेरे, बिछट्ट राम्रो भनिएको यस्तो संघीयता छ हाम्रो देशमा । भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा नारायणहिटी, गोकर्ण रिसोर्ट, सगरमाथा बेस क्याम्प, पशुपति होटेल, जानकी मन्दिर, ललिता निवास, टिकापुर, बाल मन्दिर, बाँसबारी, सेरा दरबार, गिरिबन्धु पोखरा लगायतका जग्गा हडपिएको अवस्था छ । लोकतन्त्रमा उदार अर्थ नीति अवलम्बन हुन्छ र त स्वदेशी उद्योगको नामनिसान बाँकी रहन्न, बिजुलीको पोल हाल्न विदेशी, भात, भान्छाका सामान मात्रै होइन सबैतिर विदेशी सामान र व्यापार घाटाले देश थिचिएको छ र ठूलो ऋण भारमा छ ।  स्वदेशीहरू भाँडा माझ्न खाडीतिर जान्छन्, भेडा चराउँछन्, फर्कँदा सहिद हुन पाउँदैनन् बरु एकै पटक बाकसभित्रै हराउँछन्, यहाँको अर्थतन्त्र माइनसतिर जान्छ, सरकार भन्छ राम्रो छ । सहिदको लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता हुनु पर्नेमा सेवा दिने संस्थाहरू कहाँ कहिले खुल्ने हुन् यकिन हुन्न । सबै सेवा व्यापारिक हुन्छन्, शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानमा सीमित हुन्छन्, चलाउने चाहिँ बिचौलियाहरू, महँगो शुल्कमा । वातावरण संरक्षण नाम मात्रको, अन्धाधुन्ध प्रदूषण, यसको नियन्त्रणका लागि उठाइएको रकम बचत खातामा, अनि राति राति इन्धनको मूल्य असामान्य, बिजुलीको भाउ विदेशीलाई बेच्ने भन्दा बढी, धन्य सहिदको उदार लोकतन्त्र छ हामीकहाँ । ठूला परियोजनाहरूको प्रगति निराश, पुँजीगत खर्च नहुने, चालु खर्चले लोकतन्त्रका संवाहकहरूलाई ज्वाइँ जस्तै गरी पाल्नु पर्ने, धन्य सहिद तिम्रा आँसु महँगा गाडीका इन्धन बनेका छन्, आलिसान महलका सुरक्षा कवच बनेका छन्, तिमी गए पनि तिम्रो देन नजाओस्, बढी के भनौँ र !