–दिनेश अर्याल
सुशासन भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबिच समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दै पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सहभागिता तथा समानता सुनिश्चित गर्नु हो । सुशासनको उद्देश्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्दै राज्यको स्थायित्व र विकासलाई गति दिनु हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सुशासनका आठ प्रमुख आधारहरू उल्लेख गरेको छ । जसमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता, कानुनी शासन, समानता र समावेशिता, सक्रिय सहभागिता, प्रभावशीलता र कार्यक्षमता, सम्पूर्णताको सोच र सुविचारित नीति निर्णय रहेको छ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा सुशासनको खाँचो धेरै गहिरो छ । नेपालको संरचनात्मक समस्याहरू– गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता र कमजोर प्रशासनिक प्रणालीलाई समाधान गर्न सुशासन आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासका परियोजनाहरूलाई गति दिन, जनताको विश्वास बढाउन, आर्थिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न, मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सुशासन आवश्यक छ ।
तर, नेपालमा सुशासनको विषय विगत केही दशकदेखि निकै चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछि, सुशासनलाई सशक्त राज्य निर्माण र जनताको जीवनस्तर सुधारको प्रमुख आधार मानिएको छ । यद्यपि, यो अवधारणा व्यवहारमा लागू गर्न धेरै चुनौतीहरू छन् ।
प्रमुख चुनौतीहरू
नेपालमा सुशासनका लागि धेरै प्रयास गरिए तापनि, व्यवहारिक पक्षमा विभिन्न चुनौतीहरू छन् । यी चुनौतीहरूमा मुख्यगरी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक क्षेत्रका बेथितिहरू पर्दछन् ।
राजनीतिक समस्या : नेपालको राजनीतिक संरचना अझै पनि अस्थिर छ । राजनीतिक दलहरूले जनतालाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आफ्ना स्वार्थहरूलाई अघि सार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । चुनावी राजनीति, सत्ता स्वार्थ, र पार्टीको भित्री विवादले राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।
प्रशासनिक कमजोरी : नेपालको प्रशासनिक प्रणाली अद्यावधिक छैन । कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती, गैरजवाफदेहिता, र कार्यक्षमताको अभावले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिताको कमी, स्थानान्तरणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत सुधारको अभावले सुशासन कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएको छ ।
भ्रष्टाचार : नेपालमा भ्रष्टाचार सुशासनका लागि सबैभन्दा ठूला चुनौतीमध्ये एक हो । नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोर देशहरूमध्ये पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरूको स्थापना भए पनि भ्रष्टाचारको तह घट्न सकेको छैन । सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास परियोजनामा भ्रष्टाचार व्यापक छ ।
न्याय प्रणालीको कमजोर अवस्था : न्याय प्रणाली सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, नेपालमा न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया महँगो, ढिलो र जटिल छ । कानुनी शासनको प्रभावकारिता सुनिश्चित नभएसम्म नागरिकले न्याय र सुरक्षा महसुस गर्न सक्दैनन् ।
सुशासनका लागि उपाय
नेपालमा सुशासन कायम गर्न केही उपायहरूलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ । जसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
संविधान र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन : संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र कानुनी शासनलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ । यसका लागि स्वतन्त्र न्याय प्रणाली र प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक छ ।
पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग : पारदर्शितालाई बढवा दिन डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ । ई–गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा प्रणाली, र खुला डाटाबेसजस्ता उपायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने : संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी बनाउनु सुशासनको पहिलो सर्त हो ।
शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि : सुशासनका लागि शिक्षित र सचेत नागरिक हुनु अनिवार्य छ । नागरिकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी पाउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा नीति : भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र र कडा कारबाही प्रणाली आवश्यक छ । साथै, पुरस्कार र दण्डको प्रभावकारी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
आर्थिक पारदर्शिता र दिगो विकास : विकास योजनामा आर्थिक पारदर्शिता र परिणाममुखी सोचको विकास गर्न जरुरी छ । समावेशी विकासका माध्यमबाट आर्थिक असमानता घटाउनुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा सुशासनको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक सुधार, न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता र नागरिक सहभागिताको माध्यमबाट मात्रै नेपालमा सुशासनको आदर्शलाई वास्तविकतामा बदल्न सकिन्छ । सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै व्यावहारिक स्तरमा प्रभावकारी उपायहरू लागू नगरेसम्म सुशासनको लक्ष्य अपूर्ण नै रहनेछ । सरकारले हरेक तह र तप्कामा सुशासनको महत्वलाई बुझेर दीर्घकालीन र ठोस योजनाहरू बनाउनु अपरिहार्य छ । केवल कागजी योजना होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर परिणाम देखाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
जसका लागि सबैभन्दा पहिला विधिको शासनलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सत्तासीन वर्ग कानुनी प्रक्रिया बाहिर जान नपाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसका लागि न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, र द्रुतगतिमा काम गर्ने बनाउन जरुरी छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन प्रविधिको प्रयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । डिजिटल सरकारमार्फत सेवा वितरणमा सुधार गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा भ्रष्ट्राचार र समयको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ ।
सुशासनका लागि सशक्त स्थानीय सरकार पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाएर, स्थानीय स्रोत–साधनको सही उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको सन्दर्भमा सुशासन कायम गर्न जनता र सरकारबिचको भरोसा बढाउन नागरिक सहभागिता अपरिहार्य छ । जनताका आवाजलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेछ । साथै, प्रभावकारी सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानीको भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अन्ततः सुशासन कायम गर्न नेतृत्व नै जिम्मेवार र नैतिक हुनुपर्छ । कुशल नेतृत्वले मात्र दीर्घकालीन विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । सुशासन कुनै एक दिनको प्रक्रिया होइन, यो निरन्तर प्रयास र सुधारको बाटो हो । यसैले नेपालमा सुशासन कायम गर्न राज्य, समाज, र नागरिक सबैको समान योगदान आवश्यक छ ।
