–युवराज संग्रौला
राष्ट्र बैंकका एक जना पूर्वकर्मचारीले भनेछन्, ‘पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ ।’ कारण थुप्रै छन्, तर मुख्य कुरा सरकारको निर्णय गर्ने सामथ्र्यको विसर्जन नै हो । एक जना पूर्व अर्थमन्त्री भन्दै थिए, ‘हरेक कुरामा उनीहरूको (विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष)को निर्णय मान्न बन्द गरौँ ।’ उनीहरूको निर्णय मान्नु हुँदो रहेछ हो कि ! विश्व बहुपक्षीय धुव्रीकरणको तीव्र गतिमा छ । नेपाल समग्र दक्षिणसँग जोडिएको छैन । व्यापारमा १५ खर्बको घाटा छ । खासगरी के कारणले अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै छ ?
हाम्रो वर्तमान वैदेशिक ऋण अलिकति पुग नपुग ७ हजार मिलियन डलर छ जसमध्ये ३० प्रतिशत एसियाली विकास बैंक र ५० प्रतिशत अमेरिकी नेतृत्वका विश्व बैंक, आइएमएफ र पश्चिमी संस्थाको छ । अर्थात् नेपाल वित्त पुँजीवाद अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र पश्चिमी देशको ऋण चङ्गुलमा जकडिएको छ । वार्षिक ५० अर्ब यो ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न जाने गर्छ । यो ऋण असफल ठुला परियोजना जस्तै : मेलम्ची खानेपानीमा ल्याइएको हो, जसमा देशभित्र र बाहिरका मान्छेले ठुलो कमिसन कमाएका छन् । हाम्रो आम्दानीमा ४० प्रतिशत ऋणको भार झुन्डिएको छ ।
उद्योगहरू मासिँदै छन् । ४१ वटा चिनी कारखानाहरू बन्द भएर अब ९ वटा मात्र बाँकी छन् । ३१ वटा सिमेन्ट कारखाना बन्द हुने खतराको सामना गर्दैछन् । ह्याचरी र फलाम कारखानाको अवस्था उस्तै छ । ह्याचरी र सिमेन्टमा नेपाल स्वःनिर्भर थियो तर ती उद्योग मास्न विदेशीले पोसेका माफिया र नेता नै सक्रिय छन् । सरकारको विकास खर्च २० प्रतिशतभन्दा न्यून छ अतः फलाम र सिमेन्टको माग भए पनि प्रयोग हुँदैन । त्यसमा पनि २५ प्रतिशत कर लगाएको छ ।
बैंक, बिमा, पुनर्बिमा, आयात निर्यात कम्पनी, निर्माण कम्पनी, स्कुल र कलेज केही सीमित व्यक्तिका स्वामित्वमा छन् । यिनै व्यक्ति राजनीतिक दलका नेता, सांसद र मन्त्री छन् । देश त यिनैले दोहन गर्ने साधन बनाएका छन् । सरकारमा बस्नेको कमाइ राम्रो छ । अतः गठबन्धन बनाइ बनाइ सरकारमा बस्छन् ।
अहिले आएको भूमि सम्बन्धी ऐनले जग्गामा माफियाको स्वार्थले झन् दरो बनाएको छ । अब गुठी मासिने अवस्था यसले निर्माण गरेको छ । गुठी जग्गाको स्वामित्व मोहीका नाममा दर्ता अधिकार भएको छ ।
विदेशबाट आउने विप्रेषण बचत हुँदैन । ९४ प्रतिशत उपभोक्तावादले लैजान्छ । ५ खर्ब विप्रेषण नेपालबाट भारत, ४४ अर्ब चीन र २३ करोड बङ्गलादेश जान्छ । १५ खर्ब व्यापार खाटा छ । जम्मा ७ प्रतिशत मात्र निर्यातले धान्छ । देश विदेशी ऋणले चलेको छ । यो वर्ष मात्र ५१ अर्बको ऋण थपियो ।
अहिलेसम्म शासकहरूले के गरे ? नागरिक निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने देश कसरी उँभो लाग्छ ? राजनीति भोट तन्त्रबाट नेता र व्यापारीको अवाञ्छित गठ जोडले लुटतन्त्रमा परिणत भयो । दलहरू केही नेताका क्लब बन्दै लोकतन्त्र भ्रष्ट दलतन्त्रमा रूपान्तरण भइसक्यो । अब पनि नसोच्ने हो भने भविष्य अन्धकारमा विलीन हुनेछ ।
अतः राज्यको स्वनिर्णयको अधिकार कसरी बहाल गर्ने हो भन्ने कुरा नागरिकको पहिलो सरोकारको कुरा हो । विसर्जित उत्पादनको पुनस्र्थापना र उद्योगहरूको संरक्षण कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै हो । तहगत जात प्रथालाई अन्त गर्दै एउटा नयाँ सामाजिक संरचना निर्माण गर्नु पनि पहिलो प्राथमिकता नै हो । काठमाडौंको केन्द्रीकृत शासन समाप्त गरेर सबै भूगोल र संस्कृतिलाई नेपाली हौँ भन्ने भावना निर्माण गर्दै देशको एकता पुनर्जागृत गर्नु पनि पहिलो प्राथमिकता नै हो अर्थात् देशले खोजेको कुरा भ्रष्ट दलतन्त्रबाट सामाजिक नागरिक तन्त्रको युग हो ।
