काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई दिनभर नियन्त्रणमा राख्यो । बिहीबार आयोजना अनुगमनका लागि काठमाडौंबाट निस्किएका उनीहरूलाई फिल्डबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशअनुसार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर बुझाइएको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘उनीहरूलाई प्रहरीले आफ्नो मातहत राखेन, सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशअनुसार लिएर बुझाएका हौं । त्यसपछि उहाँहरूलाई कहाँ पठाइयो, थाहा भएन,’ ती प्रहरी अधिकृतले मध्यान्हलाई बताए ।

दुवै कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनुको मुख्य कारण सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नु रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि सोही दिनको मिति राखेर सिँचाइ विभागले ठेक्का रद्द गरेको सूचना जारी गरेको छ ।

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव सोमबार खोल्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का रद्द गरिएपछि थप अन्योल बढेको छ । ठेक्का रद्द गर्नुपरेको कारणबारे विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले प्राविधिक विषय भएकाले आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । ‘यो प्राविधिक विषय हो,’ उनले भने, ‘धेरै विषय सार्वजनिक रूपमा पनि आइसकेका छन् । तर म प्रशासनिक व्यक्ति भएकाले यसको विस्तृत कुरा प्राविधिकलाई नै सोध्नुपर्छ ।’

ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सहभागी  ६ वटा निर्माण कम्पनीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनमा तीनवटा कम्पनी उत्तीर्ण भएका थिए । तीन चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ–आरसिसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए । सोमबार उनीहरूबीच आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो ।

प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेमा भारतीय निर्माण कम्पनी सिल (एसआइएल), भियतनामको सोङ्दा कर्पोरेसन र चिनियाँ कम्पनी सिआरइजिसी–एसडब्लुडिसिसी जेभी थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने चासो राखेपछि यस्तो घटना भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । तर विभागका महानिर्देशक रजौरियाले ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा कानुनी समस्या देखाएर ठेक्का रद्द गर्न मानेका थिएनन् ।

यसअघि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रचलित ऐन तथा नियमावलीविपरीत भएको पाइएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको र अब संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस अघि विभागीय मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठकै सहमतिमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो । उनी देशबाहिर रहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागीय प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का रद्द गराएको हो । यो घटनालाई गत असारमा पासपोर्ट छपाइको ठेक्का रद्द गराउने प्रयाससँग जोडेर पनि हेरिएको छ । त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दिनभर राखेर अनुसन्धान पूरा नभएको मुद्दा अघि बढाउन बाध्य पारिएको थियो । तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको अडानका कारण त्यतिबेला ठेक्का रद्द हुन पाएन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्ने नाममा नेपाल प्रहरीले शुक्रबार केही पत्रकारलाई पक्राउ गर्‍यो भने केही सञ्चारगृहको समाचार कक्षमै पुगेर धरपकड गर्‍यो । नेपाल प्रेस अनलाइनका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरियो । मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराल र डिएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेतलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले कार्यालयमा बोलाएर नियन्त्रणमा लियो ।

त्यस्तै, नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा सादा पोसाकका प्रहरी पुगेर पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोजेका थिए । दियो पोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानाको खोजी गरे पनि उनीहरू फेला परेनन् ।

घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रकार पक्राउको घटनाबारे अनभिज्ञता जनाउँदै पक्राउ परेकालाई छाड्न आदेश दिएको थियो । नेपाल प्रहरीले यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्ने क्रममा पत्रकारलाई सोधपुछका लागि पक्राउ गरिएको बतायो ।

केही प्रहरी अधिकारीले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई विवादमा तान्ने र पदमुक्त गर्ने योजनासहित यस्ता गतिविधि भइरहेको दाबी गरेका छन् । तर सरकारले कुन अभियोगमा, कुन समाचारका कारण र कसको आदेशमा पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको हो भन्ने स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । उल्टै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले २८ पत्रकारको सूची पठाएको भन्ने विभिन्न माध्यमका समाचारलाई व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले सामाजिक सञ्जालमा हँसिमजाक बनाएका छन् ।

यस्तै प्रकृतिको घटना गत असारमा पनि भएको थियो । असार २९ गते बिहान कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालय तथा केही नेताका घरअगाडि एकै समयमा शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिएका थिए । आतंक फैलाउने गरी गरिएको उक्त घटनाको अझै छानबिन भएको छैन ।

प्रहरी अनुसन्धानमा कान्तिपुरको कार्यालयअगाडि राखिएको गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेख विभागसँग आबद्ध रवि जैसवालले प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको थियो । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयकै निर्देशनमा घटना भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

यी दुवै घटनामा सरकारले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सबै राजनीतिक दल, पत्रकार महासंघ र सरोकारवाला संघसंस्थाले गरेका छन् । यद्यपि, सरकारले घटनामा आफ्नो संलग्नतालाई ढाकछोप गर्दै गैरकानुनी तथा शंकास्पद गतिविधिको अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा घटनालाई विषयान्तर गर्न अर्को घटनालाई हाइलाइट गर्दै सार्वजनिक बहसमा ल्याउने गरेको विपक्षीको आरोप छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले स्वेच्छाचारिता उजागर गरेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले एउटा घटना छोप्न अर्को घटना घटाउने शृंखला नै चलाएको छ,’ उनले भने, ‘भूराजनीतिक संवेदनशीलता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि भइरहेको प्रहार, नागरिकमाथिको गैरकानुनी नियन्त्रणले सरकारको स्वेच्छाचारिता पुष्टि हुन्छ ।’

आदेशकै भरमा जथाभावी पक्राउका शृंखला

सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मौखिक आदेशकै भरमा शासन सञ्चालनको अभ्यास गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकार गठनलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको मौखिक आदेशमा पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूलाई करिब दुई साता राखेर छाडियो ।

त्यसयता मौखिक आदेश पालना गर्दै प्रहरीले पूर्वऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, रेखा शर्मासहित केही राजनीतिकर्मी, व्यवसायी र कर्मचारीलाई पक्राउ पुर्जीबिनै नियन्त्रणमा लिएको र कुनै अनुसन्धान तथा कारबाहीबिनै छाडेको छ ।

तत्कालीन गृहसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री शाहलाई एसएमएस गरेको आरोपमा जेठ २१ गते पक्राउ गरी करिब सात घण्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोधपुछपछि छाडिएको थियो । त्यसलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यालय बोलाएर लामो समय बयान लिएको घटनाले पनि चर्चा पाएको थियो ।

साउन १८ गते विराटनगरस्थित व्यापारिक घराना देवनरा समूहको घर र कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । कर छलीको सूचना पाएर छापा मारिए पनि कुनै शंकास्पद कुरा फेला नपरेको बताइएको छ । यसअघि व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उनका छोरा सुलभलाई चैत २० गते पक्राउ पुर्जीबिनै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

वैशाख १० गते पक्राउ गरिएका उद्योगी शेखर गोल्छालाई वैशाख २१ गते धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो । यसअघि चैत १७ गते जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगको सिफारिसअनुसार काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पक्राउ गरिए पनि २४ घण्टा नबित्दै छाड्नुपरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ठाडो निर्देशनमा पक्राउ गरिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मुद्दा चलाउन बलियो कानुनी आधार नभेटिएपछि केही समय सोधपुछ गरेर छाड्नुपरेको थियो ।

यी अधिकांश घटनालाई नियाल्दा सरकार स्वेच्छाचारी बाटोमा अघि बढेको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रारम्भदेखि नै सरकारले स्वेच्छाचारी बाटो अपनाएको बताए । ‘यो सरकार नागरिकको आशा, अपेक्षा र भरोसाको मत पाएको सरकार हो,’ त्रिपाठीले मध्यान्हसँग भने, ‘तर यसले सुरुवाती चरणमै स्वेच्छाचारी, गैरलोकतान्त्रिक र गैरकानुनी बाटो समातेर निरंकुशतातर्फ लागेको देखिन्छ ।’

आदेशका भरमा भएका अधिकांश पक्राउ र धरपकडले नागरिकलाई आतंकित बनाउनु कानुनविपरीत भएको उनको दाबी छ । ‘पक्राउ गरेका जति पनि व्यक्तिहरूलाई बिनाअनुसन्धान छाड्नुपरेको तथ्यले सरकारले प्रतिशोध साधेको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।