लोकतन्त्रले संघीयता र गणतन्त्र ल्यायो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकास गर्ने सपना देखायो । तर देशमा यथेष्ट पुँजी थिएन । भएको मानव पुँजी पनि परिचालन हुन सकेन । बरु ठुलो जनशक्ति खाडी मुलुकतिर धकेलियो । रेमिट्यान्सका रूपमा डलर भित्रियो, तर त्यसले पुँजी निर्माणमा पर्याप्त योगदान गर्न सकेन । अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भयो । विलासी जीवनशैली बढ्यो, उत्पादन र उद्यमशीलता कमजोर रह्यो । लोकतन्त्र ल्याउने नेताहरू सधैं भोका छन् । देश संकटबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सञ्चालित लोकतन्त्र उधारोमै छ ।

सामाजिक सुरक्षा र बिमाजस्ता कार्यक्रमलाई ठुलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो । तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । काम अधुरै रहे । बिस्तारै बिमाको दायरा बढाइयो, बिजुलीमा भ्याट थपियो, घरजग्गाको मूल्य बढ्यो र करको भारले जनताको ढाड सेकियो । कृषि उत्पादन खस्कियो । विदेशबाट पैसा आइहाल्छ भन्ने सोचले स्वदेशमै उद्यम गर्ने प्रवृत्ति कमजोर बन्यो । धेरै मानिस सामाजिक सञ्जालमै व्यस्त भएर दिन बिताउन थाले । राज्यले देखाएका विकासका सपना अधुरै रहे ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थपिँदै गए, तर कामको गति बढेन । चार दशकअघि सुरु गर्ने भनिएका कतिपय रिङरोड अझै निर्माणकै चरणमा पुगेका छैनन् । सुरु भएका आयोजना पनि अधुरा छन् । पूरा भएका कतिपय संरचना वर्षाले बिगारेका छन् वा भ्रष्टाचारको आरोपमा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू कारबाहीमा परेका छन् ।

काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ मात्र होइन, जिल्लाहरूमा प्रस्तावित प्रदेशस्तरीय चक्रपथ पनि अलपत्र छन् । सानो सडकलाई समेत चक्रपथको नाम दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । मुस्ताङजस्तो दुर्गम र सानो भूगोल भएको जिल्लामा पालिकास्तरकै सडकलाई चक्रपथ भनिएको छ । विराटनगरको रिङरोड अवधारणा तीन दशकदेखि चर्चामै सीमित छ । पोखरा चक्रपथ अध्ययनमै छ । जनकपुरधाम रिङरोड एक दशक बित्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । लमजुङमा चार वर्षअघि सुरु भएको ११ किलोमिटरको रिङरोड बजेट अभावमा अधुरो छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको चक्रपथको अवस्था पनि उस्तै छ ।

लोकतन्त्र आउनुअघि नै बनेको काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत चीनको सहयोगमा कोटेश्वर–कलंकी खण्ड पूरा भयो । तर कलंकी–बसुन्धरा खण्ड अझै अलमलमा छ । स्वयम्भूको चैत्य, बसुन्धरा क्षेत्रमा मुआब्जा र चाबहिल–गौशाला तथा जयवागेश्वरी क्षेत्रका सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी समस्याले काम अघि बढ्न सकेको छैन । ती क्षेत्रमा भूमिगत सडक बनाउने सपना पनि उधारै छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथको अवधारणा आएको बर्सौं भयो, तर विकास प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

पुराना र साँघुरा सडकमा यात्रा गर्दा नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । सवारीसाधनको संख्या बढेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्नेमा सरकारले जरिवानाबाट राजस्व असुल्ने काम गरिरहेको छ । सडक पूर्वाधार व्यवस्थित भएको भए नागरिकले यति धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन ।

नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा पनि लोकतन्त्रका उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो । सन् २०१८ सम्म स्तरोन्नति हुने भनिएकोमा म्याद पटकपटक सारियो । सन् २०२६ लाई अन्तिम मिति तोकिए पनि फेरि समय थपियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाले नेपालको अनुरोधअनुसार सन् २०२९ सम्मको समय दिएको छ । अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा पाइरहेका भन्सार तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका सुविधा गुम्ने डर र स्तरोन्नति हुन नसक्ने अवस्थाको अन्योलबीच नेपाल अल्झिएको छ ।

लोकतन्त्रका सञ्चालकहरूले राज्यलाई निजी कम्पनीजस्तै चलाए । चार दशकमा जनताको असन्तुष्टि यति बढ्यो कि सिंहदरबारदेखि विभिन्न सरकारी संरचनासम्म आगजनी र तोडफोड भयो । सुरक्षासंयन्त्र कमजोर देखिए । सीमा व्यवस्थापनदेखि स्थायी सरकार भनिने प्रशासनिक संयन्त्रसम्म कमजोरी र समन्वय अभाव देखियो । कर्मचारीमाथि निगरानी बढ्यो, कतिपय हत्कडीमा परे । भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । राज्यसंयन्त्र कमजोर हुँदा बाह्य शक्तिले समेत नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने अवसर पाए ।

राज्यका प्रमुख सञ्चालक नै शंकाको घेरामा परे । गृह र उपप्रधानमन्त्रीजस्ता जिम्मेवार पदमा पुगेका व्यक्ति कारागारमा पुगे । कतिपय नेता देश छाडेर भागे । यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि लोकतन्त्रका नाममा पद ओगटेर बस्नेहरूमा आत्मसमीक्षा देखिएन । पार्टीहरू फुटेर, अधिवेशन र महाधिवेशनका नाममा फेरि सत्ताकै जोडघटाउमा लागिरहेका छन् । जनताले भोगेको क्षति र असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै पुरानै विरासत फर्काउने प्रयास भइरहेको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सकेको छैन भन्ने गुनासो बढेको छ । नयाँ सरकारले पुराना भ्रष्ट र प्रिपेड नेतामाथि कारबाही गर्न नसकेको, समाते पनि छिट्टै छाडेको, प्रदेश संरचना नहटाएको, महँगी र ऋण नघटाएको आरोप लागिरहेको छ । पुरानै विरासतमा फर्किएको भन्नेहरू पनि कम छैनन् ।

सरकारी संयन्त्र झन् कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । प्रहरी, सेना र निजामती सेवाप्रति अविश्वास बढेको छ । निजामती सेवा विधेयक विवादमा छ । सिंहदरबारका कर्मचारीमा असन्तुष्टि छ । परिपक्व नीति र निर्णय आउन नसक्दा देश थप अन्योलमा परेको छ । नयाँ आशा निराशामा बदलिन थालेको छ । आमसेवाग्राहीमा असन्तुष्टि बढेको छ । अर्थमन्त्रीलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गरिएका भिडियोसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । विदेश भ्रमण र दौडधुपमा पनि पुरानै शैली दोहोरिएको टिप्पणी सुनिन्छ ।

नेपालजस्तो नरम र सम्भावनायुक्त देश लोकतन्त्रका नाममा लोभतन्त्रमा फसेको त होइन ? अब कसले र कसरी उद्धार गर्ने ? जेन्जी आन्दोलनले परिवर्तनको आशा जगाए पनि त्यसबाट पनि पुरानै उधारो लोकतन्त्रको निरन्तरता हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । लोकतन्त्रको नाममा सत्ता र सुविधा बाँड्ने होइन, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शासन चाहिएको छ ।