काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारी माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने नीतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका, सहभागिता तथा सहकार्यको स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
संघले सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई भेटेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौती तथा आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संघले वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा फेमिस सिस्टम, राहदानीलगायतका विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । तर, मुख्य रूपमा सरकारले जिटुजी माध्यमबाट श्रमिक पठाउँदा ठुलो लगानीमा व्यवसाय गरेका व्यवसायीमाथि आघात पर्ने भन्दै सरकारी माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने नीतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका, सहभागिता तथा सहकार्यको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारले सरकारी स्तरबाटै श्रमिक पठाउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक मरिसससँग रोजगारदाताले भर्ना प्रक्रियाको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने मोडलमा जिटुजी सम्झौतालाई अगाडि बढाएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमाथि व्यवसायीको दबाब बढेको छ । मन्त्रालयले मरिससमा निजी क्षेत्रको सहभागिता लगभग शून्य हुने गरी जिटुजी मोडल अघि बढाउने संकेत दिएको छ । व्यवसायीहरूले श्रमिकको हित र निजी क्षेत्रको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै व्यवसायीले श्रमिक पठाउने भूमिका कमजोर हुन नहुने दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् ।
जवाफमा मन्त्री यादवले संघले उठाएका विषय तथा समस्याहरूप्रति सकारात्मक चासो र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले जानकारी दिए । मन्त्री यादवले सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच पारस्परिक सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वयको विकास गर्दै दुवै पक्षलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नभई सहयात्री र परिपूरकका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि महासचिव डाँगीले जानकारी दिए ।
उक्त भेटघाटका क्रममा संघले विशेषगरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्न माग गरेको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागभित्रको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, सहज र व्यवसायीमैत्री बनाउन प्रशासनिक तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
साउदी अरबको श्रमिक छनोट तथा सीप परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रियामा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान तथा नेपाली श्रमिक र व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक भार नपर्ने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको थियो ।
नेपाली श्रमिकका पिबी सिरियल नम्बर भएका राहदानी गन्तव्य मुलुकको अध्यागमन प्रणालीमा अनलाइन नहुँदा भिसा प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय तथा गन्तव्य मुलुकसँग आवश्यक कूटनीतिक र प्राविधिक पहल गरिदिनसमेत माग गरिएको महासचिव डाँगीले बताए ।
हाल पिबी सिरियल नम्बर भएका नेपाली राहदानीको गुणस्तरलगायतका विषयले भिसा अस्वीकृत हुने क्रम बढेको छ । मलेसियाको रोजगारी बन्द हुन पुगेको अवस्थामा अन्य मुलुकमा समेत भिसा अस्वीकृत हुने संख्या बढेपछि व्यवसायीको गुनासो बढेको छ ।
यसका अतिरिक्त समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार, व्यवसायीका हकहितको संरक्षण तथा श्रमिकको हित प्रवर्धनलगायत संघले विगतमा प्रस्तुत गरेका १७ बुँदे माग तथा सुधारका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’को नेतृत्वमा मन्त्रालय गएको प्रतिनिधिमण्डलमा कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यसहित सल्लाहकारद्वय राजेन्द्र भण्डारी र नवराज केसी पनि सहभागी थिए ।
.jpg)
