काठमाडौं : करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको कार्यशैलीप्रति विपक्षी दलहरू एक ठाउँ उभिने भएका छन् । सरकारका कामकारबाही, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, न्यायालयका बारेमा उठेका प्रश्न र राष्ट्रियतासहितका विषयलाई विपक्षी दलहरूले एकताबद्ध हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।    

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सडक र सदनबाट सरकारलाई दबाब बढाउने रणनीति बनाएका हुन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छलफल गरेका थिए ।  छलफलपश्चात् उनीहरूले संघीय संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्को औचित्य देखाउनका लागि पनि तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आवश्यक रहेको निष्कर्ष विपक्षी दलहरूले निकालेको बताए । ‘प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट यथाशीघ्र संसद बैठक आह्वान गरियोस् भन्ने माग गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ आङ्देम्बेले भने, ‘नागरिकका विषयहरू, राष्ट्रियताका विषयहरू, लोकतन्त्रका विषयहरू र संविधानमाथि उठेका प्रश्नको बारेमा सदनमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’ 

सुनसरीको कप्तानगन्ज घटना, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘यी घटनामा प्रतिवेदनमा आफूलाई आवश्यक पर्ने बुँदा मात्रै झिकिएको छ । बाँकी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन,’ आङदेम्बेले भने, ‘त्यति मात्र होइन, सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको देखिएको छ । जसले संसद्को औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय हामीहरूले गरेका छौं ।’ 

त्यस्तै, अदालतमा बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा सेटिङ गरेको प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘अदालतमा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास छैन । त्यसैले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ,’ कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले भनिन् । यसअघि नै विपक्षी वामपन्थी दलहरूले सरकार विरोधी मोर्चाबन्दी कसेर सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा जनजीविकाको सवालमा अनुदार बन्दै गएकाले दसैं–तिहार–छठ पर्वलगत्तै आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने चेतावनी दिएका थिए । दसैंअघि असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा प्रचण्डले सरकार बनेको ६ महिनामै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्षमा निकलेको थियो । पछिल्ला घटनापछि विपक्षी दलहरू सरकारप्रति थप सशंकित बनेका छन् । सरकारको स्वयच्छाचारिता बढेको भन्दै सडक र सदनबाट खबरदारी गर्नुपर्ने संयुक्त बैठकले निष्कर्ष निकालेको नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले बताइन् ।