बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ विधेयकमा १३ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई निश्चित सर्तमा हलुका काम गर्न दिन सकिने प्रस्ताव आएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ । यो प्रावधानप्रति सरकारका दुई मन्त्रीबीचै पनि मतभेद देखिएको छ । बालबालिकालाई काम गर्न दिने कि नदिने भन्ने बहस उनीहरूको उमेर र कानुनी व्यवस्थामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यसले बालअधिकार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र गरिबीको अवस्थालाई पनि समेट्नुपर्छ । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विद्यार्थी तथा किशोर–किशोरीलाई स्वेच्छिक रूपमा आंशिक काम गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक ठानेकी छन् । पढाइ खर्च जुटाउन र आत्मनिर्भर बन्न यस्तो अवसर उपयोगी हुने उनको तर्क छ । अर्कोतर्फ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीले कानुनी लचकताको दुरुपयोग हुन सक्ने र गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका श्रम शोषणमा पर्ने जोखिम औंल्याएकी छन् । दुवै धारणामा विचार गर्नुपर्ने पक्ष छन् । तर बालश्रमको बाध्यता ठान्ने समुदायलाई बेवास्ता गरेर कानुन बनाउँदा त्यसले अन्त्य हुँदै गएको बालश्रमकै बाटोमा फर्काउने जोखिम बढ्छ । 

नेपालमा बालबालिका श्रममा संलग्न हुनुको कारण उनीहरूको स्वेच्छा मात्र होइन । पारिवारिक गरिबी, अभिभावकको कमजोर आय, शिक्षामा पहुँच नहुनु र सामाजिक असमानताले धेरै बालबालिकालाई काम गर्न बाध्य बनाउँछन् । यस्तो अवस्थामा ‘स्वेच्छिक पार्ट–टाइम काम’को व्यवस्था व्यवहारमा रोजगारदाताले बालश्रमलाई वैधता दिने माध्यम बन्न सक्छ । अभिभावकको सहमति र बालबालिकाको इच्छाले मात्र शोषणको त्यो जोखिम टार्न सक्दैन । 

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा १३ देखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दैनिक दुई र साप्ताहिक १२ घण्टासम्म हलुका काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । जोखिमपूर्ण काममा प्रतिबन्ध, विश्राम, बिदा, स्वास्थ्य परीक्षण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताजस्ता प्रावधान पनि छन् । यी व्यवस्था कागजमा सामान्यजस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनमा अनेक समस्या आउनसक्छ । स्थानीय तहले नियमित निरीक्षण गर्न सक्ने क्षमता, स्रोत र जनशक्ति सुनिश्चित नगरी कानुनी प्रावधान प्रभावकारी हुँदैनन् । कालान्तरमा सोही कानुनी छिद्र समाएर बालश्रमले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्न सक्छ । 

बालबालिकालाई कामको अवसर दिनुभन्दा पहिले उनीहरूलाई काम गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नु राज्यको दायित्व हो । निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, बालपोषण भत्ता, छात्रवृत्ति र सामाजिक सुरक्षा विस्तार यसका आधार हुन् । श्रममा संलग्न बालबालिकाको उद्धारपछि शिक्षा र परिवारमा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलको चरणमा छ । कानुन लचिलो वा कठोर कस्तो हुने भन्नेभन्दा पनि त्यसले बालबालिकालाई शोषणबाट कति सुरक्षित राख्छ भन्ने आधारमा निर्णय हुनुपर्छ । बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन ।