काठमाडौं : पाटन अस्पतालको अंकोलोजी वार्डको बेडमा क्यान्सरका एक बिरामी किमोथेरापीका लागि तयारी अवस्थामा थिए । स्वास्थ्य बिमाको कार्ड भएकाले उपचारमा समस्या नहुने विश्वाससहित उनी अस्पताल पुगेका थिए । चिकित्सकले औषधि लिन पर्चामा लेखिदिए । तर, फार्मेसीमा औषधि लिन जाँदा क्यान्सरको औषधि स्वास्थ्य बिमाबाट नपाइने जवाफ पाए ।

तत्काल औषधि किन्ने खर्च जुटाउने उपाय परिवारसँग थिएन । किमोथेरापीको समयसमेत तोकिसकिएको थियो । आर्थिक अभावका कारण उपचार रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । बिमाको भरमा अस्पताल पुगेका ती बिरामीले उपचार नै नगरी घर फर्किनुपर्‍यो । मनभरि पीडा र आँखाभरि आँसु लिएर परिवारले बेडमा सुताइएका बिरामीलाई उठाएर अस्पतालबाट बाहिर लगे ।

ती बिरामी एउटा उदाहरण मात्र हुन् । गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेपछि उपचार खर्च जुटाउन नसकेर विपन्न व्यक्तिले उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले विपन्न परिवारका लागि सहायता रकम छुट्याए पनि एक खुराक औषधि किन्नसमेत त्यो रकम पर्याप्त नहुने भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । 

गम्भीर रोगको उपचारमा लाखौंसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजो तथा मस्तिष्कसम्बन्धी जटिल रोगको उपचार लामो समयसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ । महँगा औषधि तथा शल्यक्रियामा ठुलो रकम खर्च हुने भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार थप संकटमा पर्ने गरेका छन् ।

यस्ता बिरामीलाई आर्थिक भारबाट राहत दिन सरकारले विभिन्न उपचार सहायता तथा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, उपचार खर्चको तुलनामा सरकारी सहायताको सीमा, कार्यक्रमको पहुँच र प्रक्रिया पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । कतिपय विपन्न परिवारलाई अस्पतालले दिने सुविधाबारे जानकारीसमेत नहुँदा उपचारका लागि भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममार्फत क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाजस्ता रोगको उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत पनि उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारहरूले समेत कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तहबाट सिफारिस तथा आर्थिक अवस्थाको प्रमाणीकरण गराएर यस्तो सहायता लिन सकिने व्यवस्था छ ।

अस्पतालमा रहेका सामाजिक सेवा एकाइमार्फत पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीले उपचारमा छुट तथा सहुलियत माग गर्न सक्छन् । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि, उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बिरामीका हकमा यी कार्यक्रमको सहायता सीमा कति पर्याप्त छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । सरकारी सहायता लिन आवश्यक कागजात, अस्पतालको सिफारिस, स्थानीय तहको प्रमाणीकरण र प्रशासनिक प्रक्रियाले समेत बिरामी तथा परिवारलाई कठिनाइ हुन सक्छ । सरकारी सहायता कार्यक्रमका वास्तविक लाभग्राहीको संख्या, विनियोजित बजेट, खर्च भएको रकम, सहायता पाउन नसकेका बिरामीको अवस्था र उपचार खर्चको विवरणसमेत उपलब्ध छैन ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल स्वास्थ्य बिमामा तोकिएको रकमबाट जुनसुकै बिरामीले उपचार गर्न पाउने बताउँछन् । ‘बिमा कार्ड भएकाहरूले ठुलो रकम लाग्ने भएको अवस्थामा थप विपन्न उपचार सेवाअन्तर्गतको थप एक लाख रुपैयाँ पाउँछन्,’ उनले भने, ‘मुटु, क्यान्सर, मिर्गौलालगायतका बिरामीका लागि त्यो रकम पर्याप्त होइन ।’

पछिल्लो समय अस्पतालमा ठुलो रकम खर्च हुने खालका बिरामी आउन थालेको मल्ल बताउँछन् । ती बिरामीले स्वास्थ्य बिमाबाट पाउने रकम पर्याप्त नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘मुटुको सानो अप्रेसन गर्नुपर्‍यो भने कम्तीमा पनि एक लाख रुपैयाँ त खर्च हुन्छ नै, त्यो खर्च बिमाबाट पाउने रकम पर्याप्त होइन,’ मल्लले भने, ‘उपचारका लागि रकम पर्याप्त भएन भनेर धेरै गुनासा, सुझाव आउँछन् ।’

उपचारमा ठुलो रकम खर्च हुने अवस्थाका लागि छुट्टै नीति नभएको उनी बताउँछन् । आर्थिक संकटका कारण केही महिना स्वास्थ्य बिमा बन्द भएका अस्पतालमा पुनः स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा आएको पनि उनले बताए ।